काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा आयोगमा २६ हजार ९ सय १८ उजुरीहरू परेका छन् । आइतबार आइतबार शीतल निवासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाउने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको सङ्ख्या ३६ हजार १८६ रहेको जानकारी दिए । उनले यस अवधिमा कुल ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानबिनबाट फछ्र्यौैैट भएको बताए । उनले फर्छ्यौट गरेका उजुरीहरूमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरू तामेली गरिएको बताए ।
उनले फर्छ्यौट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीहरू उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरी उपर कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो । उनले प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रही फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा सरेको बताए । उनले उजुरीहरूको सङ्ख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरू क्रमशः संघीय मामिला, स्थानीय तहसमेतको ३८.९१ प्रतिशत, शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आजनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरू रहेका बताए । त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको ३.६,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१२, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइसँग २.१०, खाने पानीका १.६१ प्रतिशत उजुरीहरू रहेका छन् । उल्लेखित क्षेत्र बाहेकका अन्य विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३.०९ प्रतिशत रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा आयोगमा दायर भएका २०१ मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानूनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा छन् ।
उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा आयोगमा २६ हजार ९ सय १८ उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको सङ्ख्या ३६ हजार १८६ रहेको थियो । यस अवधिमा कुल ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानबिनबाट फछ्र्यौैैट भएका छन् । फर्छ्यौट गरेका उजुरीहरूमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरू तामेली गरिएको छ । फर्छ्यौट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीहरू उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरी उपर कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएका छन् । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रही फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा सरेका छन् । उजुरीहरूको सङ्ख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरू क्रमशः संघीय मामिला, स्थानीय तहसमेतको ३८.९१ प्रतिशत, शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आजनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरू रहेका छन् । त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको ३.६,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१२, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइसँग २.१०, खाने पानीका १.६१ प्रतिशत उजुरीहरू रहेका छन् । उल्लेखित क्षेत्र बाहेकका अन्य विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३.०९ प्रतिशत रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा आयोगमा दायर भएका २०१ मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानूनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा छन् । शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३४,सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी सम्बन्धी ३३, राजश्व चुहावट सम्बन्धी १३, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, विभिन्न विषयका ४ वटा मुद्दाहरू रहेका छन् । उल्लेखित आरोप पत्रहरूबाट कुल १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको छ ।’
प्रमुख आयुक्त राईले शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३४,सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी सम्बन्धी ३३, राजश्व चुहावट सम्बन्धी १३, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, विभिन्न विषयका ४ वटा मुद्दाहरू रहेको बताए । उल्लेखित आरोप पत्रहरूबाट कुल १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको पनि बताए ।
