काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि युएनएफसिसीका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कोप-२९ भोलि सोमबारदेखि शुरु हुँदैछ । अजरबैजानको बाकुमा हुने सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली टोली सहभागी हुँदैछ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारणसँगै, अनुकूलन, न्यूनीकरण र पर्वतीय क्षेत्रको समस्यालाई विशेष प्रथामणिताका साथ उठाउने भएको छ । पेरिस सम्झौता पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्मेलनको रूपमा हेरिएको कोप-२९ को प्रमुख एजेन्डा भनेको जलवायुकार्यका लागि नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्नु हो । त्यसैगरी जलवायु वित्तको रकमलाई बढाउने सम्बन्धमामा पनि यो सम्मेलनले निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

विकासोन्मुख मुलुकहरूले परिवर्तित सन्दर्भमा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएको तथा अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका प्रयासमा खर्च गरिएको रकम अत्यन्तै न्यून भएकाले जलवायु वित्तको रकम बढाउनुपर्ने आवाज उठाउने भएका छन् । त्यसो त २ वर्ष अघिदेखि युएनएफसिसीले तयार गरेको जलवायु कार्यको नयाँ लक्ष्यको मस्यौदामा नै १ दशमलव ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष पुराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर अमेरिकाको निर्वाचन परिणाम पछि जलवायु वित्तको रकम बढाउनुपर्ने विषयमा सम्मेलन निर्णयमा पुग्न नसक्ने संशय बढाएको छ । एनसिक्युजीका यस अघिका उच्चस्तरीय बैठकमा जलवायु वित्तको प्रस्तावित रकममा सहमतिमा नपुगेका धनी देशलाई अमेरिकाको निर्वाचन परिणामले राहत दिएको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । विश्व जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको तर्फबाट नेगोसिएशन वार्तामा सहभागी हुँदै आएका जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश । 

प्रश्न: कोप-२९ अरू सम्मेलन भन्दा किन महत्त्वपूर्ण छ ?
जवाफ: जलवायु परिवर्तनको असर देखिने क्रम तीव्र हुँदै गएको र भिन्न स्वरूपमा देखिएका यसका असर र तिनले पार्ने प्रभावलाई सम्बोधन हुने गरी जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने भएको यो सम्मेलन अरू भन्दा महत्त्वपूर्ण छ । सन् २००९ मा विश्वभरका नेताहरूले एक ठाउँमा बसेर सन् २०२० देखि प्रतिवर्ष एक सय बिलियन अमेरिकी डलर विकासोन्मुख देशहरूमा मोबिलाईज गर्ने भनी गरिएको निर्णय १४ वर्ष पुरानो भयो । प्रतिविद्धताअनुसार वित्त लगानी पनि भएन । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा धनी देशहरूको इमानदारिता पनि देखिएन । त्यसैगरी ग्रिन क्लाईमेट फण्डमार्फत अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा वित्त परिचालनको प्रक्रिया पनि अप्ठ्यारो छ । समग्रमा जलवायुजन्य कार्यमा हाम्रो लगानी कम भयो तर जलवायु परिवर्तनका असरबाट निम्तने जोखिम बढ्ने दर बढी भयो । त्यसैले अब कम्तिमा पनि १ दशमलव ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष यो विकासोन्मुख देशहरूमा, स्मल आईल्याण्ड कन्ट्रीहरूमा(समुन्द्री टापु भएका देशहरू) मा जानुपर्छ भन्ने छलफललाई नयाँ दिशा प्रदान गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यमा सहमति हुनै पर्छ भन्ने आवाज सशक्त हुँदै आएको छ । जलवायु वित्तको रकम बढाउन सकेनौ भने हामीले बनाएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदैन । त्यो कार्यान्वयन भएन भनेपछि पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री कायम राख्न सकिँदैन । त्यसैले जलवायु कार्यका लागि जलवायु वित्त भन्ने अवधारणा सहित जलवायु न्यायमा आधारित भएर जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने दृष्टिबाट यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण छ । 

प्रश्न: जलवायु वित्त नयाँ लक्ष्य निर्धारण बाहेक सम्मेलनका अन्य एजेन्डा के छन् ? 
उत्तर: जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारणसँगै, अनुकूलन, न्यूनीकरण र पर्वतीय क्षेत्रको विषय पनि प्राथमिकताका विषय हुन् । जलवायु न्यायमा समानताको अवधारणा अनुसार महिला, बालबालिका, सीमान्तकृत वर्ग, अपाङ्गता भएका वर्गलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् । जलवायु परिवर्तनको असर त्यो क्षेत्रमा परिराखेको हुनाले त्यसलाई पनि एउटा इन्ट्रीगेटेड त्यसैगरी ग्लोबल स्टकटेकको अहिलेको अवस्था के हो ? प्रतिबद्धता अनुसार विश्वमा कुन कुन देशले कार्बन उत्सर्जन कम गरे वा गरेनन् ? प्रत्येक देशले आगामी सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेर (एनडिसी) बुझाउँदै छन् । एनडिसीमा स्वच्छ ऊर्जा,यातायात, शहरी क्षेत्रमा बन्ने घरहरूको संरचना, वनबाट कति कार्बन उत्सर्जन रोक्ने तथा पहिचान भएका केही नयाँ क्षेत्रहरू लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही लक्ष्यका आधारमा तापमान वृद्धिलाई १.५ मा रोक्न सकिने भएकाले पनि यस पटक एनडिसी ले छलफलको महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्ने छ । 
त्यसैगरी हानी नोक्सानी कोष परिचालनको कार्य ढाँचा तयारको विषय पनि छ । प्रविधि हस्तान्तरण जीविकोपार्जन, वन तथा कृषि लगायत विषयमाथि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । तर फाइनान्सको विषय यसपालि टुङ्ग्याउने सहमति हुन्छ भने बाँकी विषय अर्को वर्ष ब्राजिलमा हुने सम्मेलनमा जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

प्रश्न: नेपाल कोप-२९ मा कसरी प्रस्तुत हुँदैछ ?
उत्तर: नेपालले विषयगत समितिहरू बनाएर मुख्य गरि ६ वटा एजेन्डाहरू तय गरेको छ । जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण, हानीनोक्शानी, समावेशिता, पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दा लगायतमा नेपालले पोजिसन पेपर तयार गरेको छ । विश्व मञ्चमा बोल्ने विषय र अडानका सम्बन्धमा पोजिसन पेपरले हामीलाई निर्देशित गरेको छ । त्यसबाहेक जी-सेभेन्टी सेभेन र चीनले उठाउने विषय पनि हाम्रो विषय पर्छ । समुन्द्री टापु देशहरूले उठाउने विषय पनि हामी संग मिल्छन् । त्यसैगरी विकासोन्मुख मुलुकहरूका नेगोसिएटहरुबीच पनि सम्मेलन अगाडि पनि रणनीतिक छलफलहरू हुन्छन् । ती छलफलहरूमा पनि नेपालको तर्फबाट सक्रिय सहभागिता हुने भएकाले समग्रतामा यस वर्ष नेपालको तयारी अन्य वर्षको भन्दा थप परिपक्व बनेको देखिन्छ । 

प्रश्न: आन्तरिक र वाह्यरुपमा नेपालको जलवायु रणनीति र लाभलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
जवाफ: नेपालले अहिले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाएको छ । यसका लागि ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर लाग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बनाएको पूर्व सूचना प्रणाली अनुसार सबैका लागि पूर्व सूचना प्रणाली पुर्‍याउने हो भने ६ सय मिलियन अमेरिकी डलर लाग्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । हामी अहिले दोस्रो एनडिसीमा छौ । तेस्रो एनडीसीको मस्यौदा बनाउँदै छौँ । तेस्रो एनडीसी पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा ३० देखि ४० बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा बनाएका रणनीति कार्यान्वयनका लागि नेपालको बजेटले पुग्दैन । नेपालको सन्दर्भमा जोखिम बढिराखेको, फाइनान्स नपुगेको अवस्थालाई हामी एनसीक्युजीको माध्यमबाट पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेका छौँ । नयाँ लक्ष्यअनुसार प्राप्त पैसा जलवायु कार्यमा लगाउँछौँ । जलवायुजन्य असर कम गर्न प्रविधिमा लगाउँछौँ । यसले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सहयोग गर्छ त्यसैले हामीलाई वित्त चाहिन्छ भन्ने लबी वाह्यरुपमा भइरहेको छ । हानीनोक्शानी पनि जिएसटीसँग जोडिनु भन्ने पनि हो । नयाँ लक्ष्यसँग जिएसटीलाई नजोड्ने हो भो एनडिसीसँगको सम्बन्ध पनि जोडिँदैन । एनडिसीको सम्बन्ध हानीनोक्सानीसँग भएन जलवायु लक्ष्य अधुरो हुन्छ । त्यसैले इन्टिग्रेटेड वेमा लैजानुपर्छ भनिएको छ । 

प्रश्न: अमेरिकाको निर्वाचन परिणामले कोपका नेगोसिएशनका बैठकहरू असफल हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? 
उत्तर: यस पटक जलवायु वित्तको रकम बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विकासोन्मुख मुलुकहरूको दबाब नेगोसिएशनमा आउँछ । नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्दा १ दशमलव ४ ट्रिलियन नै हुन्छ भन्ने पनि सकिँदैन । धनी देशहरूले रकम घटाउने प्रस्ताव गर्न सक्छन् । दुवै पक्षका देशहरूको नेगोसिएशनपछि टुङ्गोमा पुग्ने हो । ग्लास्को सम्मेलनमा ‘कोइलाको फेट आउट कि डाउन’ भन्नेमा ३ दिन छलफल लम्बिएको थियो । कार्बन उत्र्सनको कुरा गर्ने हो भने सन्दर्भ परिवर्तन भएको अवस्था छ । पहिलो युरोप बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा थियो भने अहिले विश्वको १ नम्बरमा चाइना देखिएको छ । यो परिवर्तित अवस्थाले पनि नेगोसिएशनमा प्रभाव परेको देखिन्छ । 
कोइला, ग्यास र तेलको अत्याधिक प्रयोग गर्ने देशहरू नेगोसियसनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ? बिस्तारै जैविक ऊर्जाको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजाने अर्थात् कोइला, ग्यास र तेलको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजाने भन्ने सन्दर्भमा कोप-२८ मा भएका निर्णयमा एक वर्षमा के प्रगति भयो र उनीहरूको प्रतिबद्धता कस्तो आउँछ भन्ने कुराले पनि नेगोशिएशनलाई असर गर्छ । विकासोन्मुख देशहरूले खर्बौँ रकमको कुरा गरिरहेका बेला धनी देशहरू त्यो दिन तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् ? उनीहरू खरब दिन तयार देखिएका छैनन् । एनसीक्युजीकै सन्दर्भमा मात्रै पनि ४ वटा उच्चस्तरीय बैठकहरू भइसकेका छन् तर सहमति भएको छर्नै । त्यसैले पनि शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर अन्तिम अवस्थामा आएर निर्णय हुने गरेको इतिहास हेर्दा अहिले पनि सकारात्मक परिणामको अपेक्षा भने गरिएको छ । तर पेरिस सम्झौता पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसपालिको कोप-२९ हो । सम्मेलनले विश्वको जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने हुनाले त्यो लक्ष्यले नै विश्वलाई बचाउने या बढी जोखिममा हाल्ने भन्ने तय गर्ने भएकाले पेरिस जत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।