काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि युएनएफसिसीका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा नेपालले जलवायु विज्ञानले प्रमाणित गरेका विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने भएको छ । पछिल्लो १ वर्षमा नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषयलाई तथ्यसहित राख्ने भएको हो । जलवायु परिवर्तनको विज्ञान जोडिएका असोज दोस्रो साता काठमाडौं लगायत स्थानमा आएको बाढी, सोलुखुम्बुको थामे घटना, कैलाली कञ्चनपुरको बाढी लगायत घटना र ती घटनाबाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिका बारेमा तथ्यसहित प्रस्तुत गरिन लागिएको हो । जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारणसँगै, अनुकूलन, न्यूनीकरण र पर्वतीय क्षेत्रको समस्यासँगै जलवायु परिवर्तनकै कारण भएका घटनाबारे पनि विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन लागिएको हो ।

केही समयअघि ‘वल्र्स वेदर एट्रिब्युसन’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनले काठमाडौंमा असोज १२ गते आएको बाढी जलवायुजन्य विपद् भएको देखाएको हो । जलवायु परिवर्तनसँग घटनाको सम्बन्ध कति छ भनेर गरिएको सो अध्ययनमा नेपालसहित भारत, स्विडेन, अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतका २० वैज्ञानिक सहभागी थिए । नेपालबाट अध्ययनमा सहभागी भएका जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले मानवजन्य गतिविधिका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनले वर्षाको सम्भावना, प्रवृत्ति र तीव्रतालाई कति हदसम्म प्रभावित गर्‍यो भनेर समीक्षात्मक अध्ययन गरिएको बताए । उनले अध्ययनको निष्कर्षले जलवायुजन्य विपद् र त्यसबाट पुगेको हानी नोक्सानीलाई ताजा अवस्थाको रूपमा कोप-२९ मा प्रस्तुत गर्ने आधार तय गरिदिएको बताए ।

जलवायु विज्ञानको बलियो आधार
जारी कोप सम्मेलनका लागि काठमाडौंको बाढीको अध्ययन निष्कर्ष सहयोगी हुने देखिएको छ । विशेष गरेर बाढी जन्य विपत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण भएको निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनले दिएकाले सोही तथ्याङ्कलाई सम्मेलनमा राख्न सकिने भएको छ । लगभग सबै प्रकारका जलवायु जन्य विपत्तिहरूमा अरू विषय पनि जोडिएर आउने भए पनि जलवायु जन्य हानी नोक्सानीको दाबीका लागि जलवायु विज्ञानको तथ्य उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययनले भारी वर्षाको घटना परम्परागत भए–नभएको निक्र्यौल गर्ने क्रममा पहिलाभन्दा वर्षाको गति १८ प्रतिशतले तीव्र बनेको देखाएको छ । त्यसै गरी यस्ता घटना भविष्यमा १० प्रतिशतले बढ्ने आङ्कलन पनि गरिएको छ । सानो-सानो क्षेत्र छुटाएर गरिएको जलवायु अध्ययन मोडलअनुसार गरिएको अध्ययनले यस्तो विपद् जन्य घटना भविष्यमा १० प्रतिशतले बढ्ने र ७० प्रतिशतले त्यस्तो सम्भावना बढाएको देखाएको छ । अध्ययनमा वर्षाको तथ्याङ्क राख्न शुरु गरे यताको तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको थियो । सो क्रममा वर्षा हुने क्रमको तथ्याङ्क, पानी पर्ने क्रममा आएको फेरबदललाई अध्ययनको आधार बनाइएको थियो । अध्ययनले काठमाडौं, ललितपुर, मधेस प्रदेशमा, चितवन र धादिङमा भएको क्षतिका घटनालाई समेटेको छ । यो अध्ययनले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू भएको समयमा तत्काल अध्ययन गर्ने तथा नदीजन्य समस्या लगायतसँग जुध्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । नेपालले प्रपोजल बनाएर जलवायु कोषबाट रकम लिने सन्दर्भमा यस्ता अध्ययन अनुसन्धान सहयोगी हुने गर्दछन् । यस्ता अध्ययनहरूले जलवायु विज्ञानलाई प्रमाणित गर्ने भएकाले जलवायु वित्तको रकम ल्याउने सवालमा प्रोजेक्ट डिजाइन लाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

अध्ययनमा सहभागी विज्ञ ढकालले भने “क्लाईमेट चेन्ज फाइनान्स प्राप्त गर्ने सवालमा हामीले बनाउने योजना रप्रोपोजनलहरुमा यस्ता खालका रिसर्चका फाइण्डिङ राख्नुपर्ने हुन्छ । किनभने दातृ निकायबाट हुने रिसर्चको फाइण्डिङ चाहिँदैन । दुई देशको सौहार्द वातावरण मिल्यो र सहयोग दिने अवस्था आयो भने लिइन्छ । तर जलवायुका कोषबाट रकम लिँदा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो कि होइन भनेर प्रस्ट्याइदिइनुपर्ने हुन्छ । यसरी अन्तर्राष्टियस्तरमा रिकग्नाईज भएको अध्ययनले भनिदिएको फाइण्डिङहरु राखिदिएपछि पहिले नै हामीलाई सजिलो हुन्छ । भविष्यमा यसले नदीजन्य समस्या लगायतसँग जुध्न तथा सङ्घसंस्थाहरूले बनाउने योजनाहरूमा सहयोगी भूमिका निर्वाहमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।”

बहुपक्षीय वार्तामा क्षतिपूर्ति देऊ भनिँदैन,जलवायु वित्तका लागि प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ
जलवायु परिवर्तनकै लागि भनेर रकम प्राप्त गर्नको लागि विपद्को घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिकाकाको सम्बन्ध (क्लाईमेटर्‍यास्नल) प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित मुलुक हाँै भनिरहँदा हक वा क्षतिपूर्तिको रूपमा जलवायु वित्तमा रकम दाबी गर्ने प्रणाली छैन । विश्व सम्मेलनहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले व्यहोर्नुपरेको क्षति तथा घटनाहरुमात्रै जानकारी गराएर जलवायु प्रभावको स्थिति उजागर गर्ने गरिन्छ । जलवायु वित्तको रकम ल्याउन भने प्रोजेक्ट नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

ढकालले भने “यो विपद् जलवायुजन्य रहेछ त्यसैले यसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने सिस्टम चाहिँ छैन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा । हामीले काठमाडांैको बाढी, मेलम्ची, हिमताल विष्फोट अथवा कृषिमा परेको अरू असरहरू हुन्, यसमा हामीले अग्रसरता लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषलाई हामीले प्राप्त गर्ने सिस्टम भनेको हामीले प्रपोजल पेश गरेर ल्याउने हो । हामीले चलन चल्तीमा सुनेजस्तो हाम्रो हक हो । हाम्रो अधिकार हो । हामीलाई जलवायु परिवर्तनको असर परेको रहेछ । क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने सिस्टम अहिलेसम्म बनेको छैन । जस्तै भानुआतु भन्ने राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्‍यो भनेर । त्यो मुद्दाले निर्णायक भूमिका खेल्यो भने भविष्यमा त्यस्तो निर्णय हुनसक्ला तर अहिलेसम्मको प्रणाली भने वैज्ञानिक तथ्यसहितको आधार प्रस्तुत गर्ने नै हो । बहुपक्षीय वार्तामा यो घटना जलवायु परिवर्तनका कारण भएको रहेछ भनेर सिधै पैसा दिने भन्ने हुँदैन । यहाँ असर परेको रहेछ त्यसको क्षतिपूर्ति देऊ भन्ने कुरा बहुपक्षीय वार्तामा हुँदैन । ”

सोमबारदेखि शुरु भएको कोप-२९ सम्मेलनपूर्वका छलफलहरूमा हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने सवालमा बनाइने प्रक्रियागत ढाँचाका बारेमा निर्णयमा पुगी नसकेको जानकारी दिए । उनले भने “जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानी,नोक्सानी कम गर्ने प्रयास स्वरूप नेपालले पूर्व सूचना प्रणालीमा अन्य संस्थानका देशहरू भन्दा निकै प्रगति गरेको देखिन्छ । नदी प्रणालीदेखि हिमतालहरूमा राखिएको पूर्व सूचना प्रणालीले हामीलाई तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न सघाउ पुर्‍याई राखेको हुन्छ । झन्डै २० वटा हिमतालहरूमा अहिले पूर्व सूचना प्रणाली राखिएको रहेछ । पूर्व सूचना प्रणाली बिस्तार गर्न सकेनौँ भने जुनसुकै बेला पनि हिमताल विष्फोट हुनसक्ने भएकाले त्यसले पुर्‍याउने क्षति पूर्वानुमानको सीमा भन्दा बाहिर हुन्छ । थामे घटना हेरौँ, पुनर्निर्माण गर्न असम्भव जस्तै छ । यस्ता घटनाले पुर्‍याउने क्षति अझै बढी हुन सक्छन् । त्यसैले जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याएको नोक्सानीको क्षति दिने सवालमा सबै देशहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गरी रकम परिचालनको ढाँचा बनाउनुपर्ने हुन्छ । जस्ता घटनामा पनि जलवायुको रकम दुरुपयोग नहोस् र जलवायुको रकम लिनका लागि प्रक्रिया जटिल पनि नहोस् । सम्मेलनमा नेपाल जस्तै अन्य ४५ देशको पनि हितमा हुने र जलवायु विज्ञानलाई पनि असर नपर्ने गरी हानी तथा नोक्सानी कोष परिचालनको संरचना, कार्यढाँचा बनाउने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको छ ।”

सम्मेलनको मुख्य एजेन्डामा नै जोड दिनुपर्छ
यस पटकको सम्मेलनका एजेन्डामा नै केन्द्रित भएर नेपालले आफ्ना विषय राख्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । विशेष गरेर जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि बढाउने भनिएको जलवायु वित्तको रकम नै सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा भएकाले नेपालले पनि यसलाई प्रमुखताका साथ उठाउने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने “यो पटकको सम्मेलनको विषय के हो भन्ने विषयमा नै हामी केन्द्रित भएर विषय उठान गर्नुपर्ने हुन्छ । एजेन्डा थप्न पाइन्छ तर विगत १० वर्षको अन्तरालका कुरा हेर्ने हो भने कुनै पनि राष्ट्रले प्रस्ताव गरेका नयाँ एजेन्डा पास भएको अवस्था छैनन् । त्यसैले भएकै एजेन्डामा आफ्ना विषय समाहित गरेर लैजानुपर्ने हुन्छ । हामीले अहिले जलवायु वित्तको रकम पर्याप्त बनाउने, सहज पहुँच र ऋण नभई अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनुपर्‍यो भन्ने नै हो । साथै सिधै सरकारी कोषमा नै पैसा आउनुपर्‍यो भन्ने हो । विश्वका सबै देशले प्रस्तुत गरेका योजना कार्यान्वयन भएको अवस्थामा सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ । तर ती देशले प्रस्तुत गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । विज्ञानले हामीलाई कार्बन उत्सर्जन सन् २०३० सम्ममा सन् २०१० को तुलनामा आधाले घट्नुपर्छ भनेको छ । त्यसैले यो सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन द्रुत गतिमा घटाउने योजना ल्याउनु जरुरी छ । कार्बन व्यापारका नियम, अनुकुलकका विषयहरू, हिमाली क्षेत्रमा परेका असरलाई कम गर्ने आयामहरू, हानी नोक्सानी कोषको परिचालन गर्ने विषय छन् । हामीले यिनै विषयसँगै हामीलाई परिरहेको असर, बाढी र हिमताल विस्फोटका कुराहरू, हामीलाई चाहिने आर्थिक सहयोग तथा आर्थिक सहयोग दिएर मात्रै पुगेन, विश्वका धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्‍यो, जसले गर्दा तापमान नबढोस् र हामीले असर कम भोग्नु परोस् भन्नेमा पनि आवाज उठाउनु जरुरी छ । ”

बहुपक्षीय वार्तामा चलाखीपूर्वक समन्वय गर्नु आवश्यक छ
बहुपक्षीय वार्तामा अन्य देशहरूसँग चलाखीपूर्वक समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले जलवायुजन्य कार्यलाई सूचिबद्ध र प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालले हिमाल र पर्वतका विषय उठाइरहँदा आफ्नो मात्रै भूगोल हेरेर सोचाइलाई सङ्कुचित बनाउन नहुनेमा पनि विज्ञ ढकालले सुझाव दिए । हानी,नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, थप हानी,नोक्सानीबाट बच्च पूर्व सूचना प्रणाली र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएका स्थानमा विकास निर्माणको काम गर्दा कम क्षति पुग्ने गरी गर्ने व्यवस्थाका लागि जलवायु रकम प्राप्त गर्ने बाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने “बहुपक्षीय वार्ताहरूमा विषयवस्तु उठाउने सवालमा समान मुद्दा भएका देशहरूसँग समन्वय गर्नु जरुरी छ । पर्वतको कुरा गर्दा कसले विषय उठाउने भन्नेमा समन्वय गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । हिमाल विकसित राष्ट्रसँग पनि छ, द्रुत गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्रसँग पनि छ । अनि हामीसँग पनि छ । हिमालको मुद्दा उठाएर विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने भन्ने हामीले सोचेको हो भने फेरि त्यो समूहमा विकसित राष्ट्रलाई राख्न पनि गाह्रो हुने भयो । 

हिमालको मुद्दा उठाएर कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाउने हो भने फेरि अत्यन्तै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूमा पनि हिमाल छन् । त्यसैले यी विषयहरूलाई अहिले भएकै पेरिस सम्झौताभित्रै रहेर हामीले यस क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानसहित विपद्को पूर्वजानकारी पाएर क्षति कम गर्न, र जलवायु परिवर्तनले असर नपर्ने गरी विकास निर्माणको काम गर्न पनि सक्ने गरी ती क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने र परेको असरलाई दूरगामी रूपमा कम गराउने तर्फका पहलमा हामीले जोड दिनुपर्ने रहेछ । निर्णयका बुँदामा माउण्टेन देखियो भने हामी सफल भयौँ भन्ने सङ्कुचित रूपमा पनि हामीले हेर्ने गर्दछौँ । तर सोचाइको दायरालाई पनि फराकिलो बनाएर बहुपक्षीय वार्ताहरूमा सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो दूरगामी लक्ष्य के हो त यो क्षेत्रमा भनेर परिभाषित गर्नु आवश्यक छ ।”