आज देशको अवस्था निकै कमजोर बन्दै गएको छ। आर्थिक स्थिति  झनै जरजर हुँदै गएको छ तर कसैलाई यो विषयले छोएकोसम्म छैन । न चिन्ता न त कुनै दृष्टिकोण । होस् पनि किन र कसरी ? यस्तो लाग्छ देशको लागि कोही बाँचेकोनै छैन । साँच्चै गहिरिएर हेर्दा  देशको बारेमा चिन्ता भएकाहरूको आवाज कसले सुन्ने ? उच्च पदस्थ कर्मचारी या राज्य संचालक, राजनीतिको ठेक्का लिएका ठेकेदारले ?

यो स्थिति किन आयो यसको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? आम जनताको चुलो बल्न कसरी सहज हुन्छ ? भन्ने चिन्ता लिनेहरू नै ब्यापारी , दलाल ,भ्रष्ट कमिशनखोरी भएपछि कसको के नै लाग्दो रहेछ र ! साँच्चै  नियालेर हेर्ने हो भने गाउँमा युवा छैनन्, इमानदारी गरेर सानोतिनो ब्यापार व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउने जोश बोकेका आम मानिस पलायन भएको स्थिति छ । हरेक ठाउँमा सिस्टम नातावाद,कृपावाद र बिचौलीको बिगबिगीका कारण इमानदारीलाई तिलाञ्जली दिँदै देश छोड्ने अवस्थामा पुगेका युवाहरूलाई रोक्ने कसले  ? 

यस्तो अवस्था  नियन्त्रण गर्ने कसले ? देशको राजनैतिक परिवर्तनले मात्र जनताको अवस्थामा परिवर्तन नआउदो रहेछ । जब व्यवस्था परिवर्तनको बेला सङ्क्रमणकालीन समयमा देशले धेरै क्षति बेहोर्नु पर्यो त्यसमाथि पनि मौका छोपी कतिपय भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रमा समेत एक किसिमको भ्रष्टीकरणको महत्वकाङ्क्षा पैदा भयो जसको फाइदा लिँदै कतिपय नेतासमेत सामेल भए फलस्वरूप आजको अवस्था आम जनमानसले भोग्न परिरहेको छ।

हरेक दिन विमानस्थलको इमिग्रेसनमा पछाडि हजारौँको लाइन हुन्छ । उता फ्लाइट डिले भएको सूचना आइसक्दासमेत चेकिङ सकिँदैन । अगाडिका १० काउन्टर त बेला बेला पूरै खाली देखिन्छन् । कर्मचारी सेटिङ मिलाउन आफ्नो कामै छोडेर लाइनमा यात्रीलाइ घण्टौँ कुराएर दर्जनौँ मिनेट हराएको देखिन्छ। यो हेर्ने निकाय नै छैन । मिडियालाई त्यस ठाउँसम्मको पहुँच छैन जसले देख्यो ,जसले दु:ख पायो पायो बोले मुखमा आएको फ्लाइट विभिन्न बहाना लगाएर छुट्न बाध्य पार्छन् कि भन्ने डर भो अब के गर्ने हामी लाचार भएर कुर्नु बाहेक विकल्प छैन।

विगत दुई वर्षयता सुन, विमानस्थल र विमानस्थल कर्मचारी लगायतको पेरिफेरिमा देश घुमेको देखिन्छ । जुन कुरा यति प्रष्ट घाम जस्तै छर्लङ्ग भैसक्यो कि यस विषयमा को संलग्न  छ, थियो ? कहिलेदेखि यस्तो  धन्दा चल्दै रहेछ भन्ने तथ्य पूर्णरुपमा जगजाहेर भैसक्यो । तर बाहिर नाटक मञ्चन गर्न कुनै दल या नेताले छाडेका छैनन् । त्यो पूरै जनतालाई थाङ्नामा सुताउने पर्पञ्च मात्र हो। अझै सुन्नमा आएअनुसार त सुन बाहिर निकाल्ने सुरुङ ढल नै तयार पारिएको छ रे । पत्यार नलागे पनि नेपाल हो हुन नसक्ने के छ र ?

यिनै भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा के भएको छैन ? विमानस्थलमा बाहिरबाट आउने चिजको केही तथ्य फेला परेता पनि बाहिर के के बस्तु जान्छ ? सर्वसाधारण निमुखा मान्छे चाहे त्यो जागीरकै  खोजीमा होस् कि घुम्न होस् त्यहाँबाट हुने सेटिङको बारेमा आजसम्म कसैले कुरा उठाएको पाइँदैन । तर थाहा कसलाइ छैन ? भिजिट भिषामा विदेश जाँदा रोकतोक किन ? प्रकृया पुर्याएर नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विदेश घुम्न जान किन पाइँदैन ? सेटिङ नामको घाँग्रो भिराएर मान्छे ठग्ने काम तुरुन्त बन्द होस् ।

हरेक ब्यक्तिबाट ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म ठगिन्छ खाडी मुलुकमा । भिजिट भिषामा खाडी मुलुक जाँदा त्यसको लेखाजोखा कसले हो गर्ने ? नेपालीसँग नेपाली किन ठगिएका छन् ? निराकरण के हो ?

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पछिल्ला ११ महिनामा नेपालबाट यूएई भिजिट गर्नेको सङ्ख्या ६५ हजार  छ भने तीमध्ये नौ प्रतिशतमात्रै फर्केको रेकर्ड छ । हरेक एक जनाबाट सेटिङ्गको नाममा कम्तीमा २५ हजार मात्रै असुल्दा पनि पछिल्लो ११ महिनामा एक अर्ब ६२ करोड ५० लाख घुस बापत लिइएको छ । त्यो रकम कहाँ र कोसम्म पुग्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई त थाहा भैसक्यो भने के सम्बन्धित निकायलाई थाहा छैन ?

यो भद्रगोल किन भैरहेको छ ? मुख्यतया  विमानस्थलको भद्रगोल । खाडी मुलुक मलेसिया जाने यात्रुलाई  र युरोप,अस्ट्रेलिया,अमेरिका जाने यात्रुहरुलाई गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहार किन हुन्छ ? भिजिट भिषामा खाडी जाँदा होटल बुकिङ खोजिन्छ । तर त्यो पनि चाहिँदैन । चाहिन्छ त मात्र सेटिङ । होटेल बुकिङ छ या छैन भनेर नेपालीको कुन कर्मचारीले पत्ता लागाउँछ ? 

जबकि होटेल बुकिङ छ या छैन भनेर जाँच गर्न मात्र सम्बन्धित होटेलले बाहेक अरूले हेर्नै मिल्दैन । अनि खोजेको के हो प्रष्ट छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटहीको लागि डलर पाइँदैन । तर आज हरेक दलालले बीसौँ  तीसौँ डलर बोकाएर दुबई लगायतका देशमा त्यही सेटिङ मार्फत पठाउँछन् । 

त्यो डलर कहाँबाट आयो ? राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको मिलेमोतो इमिग्रेसनसम्म प्रष्ट छ । उता सुन तस्करिमा केही कसिलो ब्यवस्था गर्ने बित्तिकै भ्रष्ट कर्मचारी आन्दोलनमा समेत उत्रिनुले देश चलाउने ठेक्का बोकेकाहरुको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो । तर राज्य चीर निद्रामा छ । लाचार भएर वार्तामा बोलाउँछ । जबकि तिनीहरूलाई चेतावनीसहित हुम्ला, जुम्ला, कालिकोटका विकट ठाउँका कार्यालयमा पठाउनु पर्थ्यो ।

भारतमा सन् असीको दशकको शुरुआततिर यस्तै घटना भयो । त्यति बेला इन्दिरा गान्धीको सरकारलाई असहयोग गर्ने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिन थालेपछि ३६ घण्टे स्पस्टीकरणसहित हजारौँ कर्मचारीले सेवाबाट हात धुनुपरेको थियो ।

त्यसयता त्यहाँका कर्मचारी सेवा सुबिधामा चित्त नबुझे जागीर छोड्छन् तर सरकारसँग जुहारी खेल्ने हैसियत राख्दैनन् ।  हुनुपर्ने त्यस्तै  हो । तर यो नेपाल हो जे पनि हुन्छ। हुँदाहुँदा व्यापारीहरूसँग मिलेमतो गरेर केही महिना पहिले सुन्दै लाजमर्दो संसारले के भन्ला भनेरसमेत हेक्का नराखी एउटा सूचना जारी गरियो । त्यसमा विदेशबाट आउँदा ल्याउन नपाउने सामानको सूचीमा राखिएको थियो चार्जर, पावरबैँक, मिक्सर आदि इत्यादि । 

त्यो निर्णय फेरि खारेज गरियो । किन लागू गरियो र किन खारेज गरियो त्यसको जवाफ कहाँ छ ? निकम्मापन विगतदेखि वर्तमानसम्मको सरकारको नै देखिन्छ ।  यो नाटक मञ्चन गर्ने भ्रष्ट आचरणका कर्मचारी नै हुन् भने साथ दिने भ्रष्ट नेता ।

गत मध्य बैशाखतिर प्रक्रिया पुर्याएर कुवेत जान इमिग्रेसन पार गर्न लाग्दा सबै भिजिट भिषामा जान लागेका यात्रु किन फर्काइयो ? मानौँ  १०/२० जनाले त प्रक्रिया पुर्याएनन् सबै जनालाई फर्काउनुको एकमात्र कारण सेटिङ गरे पनि उनीहरूले मागेजति रकम नदिनु या भागबण्डा गर्दा कसैको भागमा सानो भाग पर्नु नै थियो । 

तर बिचल्ली भएका र पैसा गुमाएका यात्रुको पक्षमा कसैले आवाज उठाएन किन ?अहिले फेरि विमानस्थल सुधारको नाममा जनताको ढाड सेकिएको छ । जबकि विगतमा खाडी मुलुकबाट आउँदा जाँदाको ३० देखि ४० हजारमा पाइने टिकट आज ८० हजार भन्दा कममा कहिँ कतै  पाइँदैन । त्यो किन ? सम्बन्धित मन्त्रीले दिएको निर्देशन नै कर्मचारीले टेर्दैनन् । मन्त्रीलाई नै गुमराहमा पारेर  आफ्नो रोटी सेकिन्छ । मन्त्री बेइमान परे मिलेमतोमा भाउ पाउँछन् । नत्र कर्मचारीले रिङ्ग्याइदिन्छन् । मर्कामा यात्रु । (लेखक शर्मा जैमिनी ५- बागलुङका हुन् । हाल उनी यूएईको दुबईमा श्रमरत छन् )