arrow

न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै [भिडियो]

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ पुष ७ आइतबार
balkrishna-09-07.jpg

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै रहने बताएका छन् । आइतबार बार दिवस, २०८१ को अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले गैरकानूनी रूपमा नियमावली संशोधन गरेकोले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताउनुभएको हो । उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा बारबाट हुने न्यायिक निरूपणका कामहरू नरोकिएको पनि जिकिर गरे । उनले न्याय परिषद्ले आफूले गर्न नसकेका काममा बारलाई दोष दिने गरेको बताए । उनले आरोप,प्रत्यारोपमा उत्रिनु भन्दा न्यायिक सुधारका लागि सबै मिलेर अगाडि जानुपर्ने बताए । उनले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पुसभित्र बारले प्रतिनिधि सिफारिस गरिसिक्ने समेत बताए । 

उनले भने, ‘नेपाल बारको स्थापना २०१३ साल पुसको ७ गते भएको थियो । त्यसपछि हामी लगातार बार दिवस मनाइरहेका छौँ । बारको इतिहासमा हामीले विभिन्न उतारचढाव हामीले व्यहोर्‍यौं । यसले निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्ध लड्यो । त्यस्तै बार विभिन्न न्यायिक सुधारका मुद्दाहरूमा लडिराखेको छ । आज प्रयत्न बार त्यही अभियानमा छ । हामी न्यायपाकिाभित्रका मुलुकका बेथितिहरूको बारेमा बोल्दछौँ । विशेष गरी जनताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो फोकस रहन्छ । पुसको १३ र १४ गते हाम्रो महिला सम्मेलन हुँदै छ । त्यसको एक हप्ता पछिसम्म हामी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्छौँ । धेरै ढिलो भएको पनि होइन । केही काम रोकिएको पनि छैन । थुप्रै न्याय परिषद्बाट हुनुपर्ने कामहरू रोकिएका छन् । परिषद्ले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू नगरेर यता बारतिर देखाइदिने काम गरेको हामी देख्दछौँ । आरोप प्रत्यारोप गर्नु पनि हुँदैन । म कसैलाई गर्न पनि चाहन्न । हामी सबै मिलेर न्यायिक सुधार गर्नसक्छौं । एक्लै कसैको पनि सामर्थ्य छैन । प्रतिनिधि पठाई रहँदाखेरि ऐन संशोधनको विषयमा पनि बारको आन्दोलन कायमै रहेको छ । हामीले नियमावली न्याय परिषद्ले गैरकानूनी रूपमा संशोधन गरेको भनेका छौँ । त्यो कुरा लगातार अगाडि बढ्यो । अहिले उनहरू यो विषयमा केही नभएको जस्तो गरेर अगाडि बढ्न थालेको हुनाले बार आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हो । ’

२०८० असोज १ गते संशोधन भएको नियमावलीको व्यवस्था संविधान र प्रत्यायोजित विधायन विपरीत भएको भन्दै बारले विरोध जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो पटक भने बारले चरणबद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको थियो ।


 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ