काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत्को शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा झण्डै दुई महिनादेखि महानिर्देशक(डिजी)को पद खाली छ । मन्त्रालयले माग गरेको इन्जिनियर, सब इन्जिनियर लगायतका विभिन्न पदहरुमा कूल ५ सय ८० जना प्राविधिकहरुको पदपूर्तिको विषयलाई लिएर झण्डै दुई महिना अघि तत्कालीन महानिर्देशकलाई फिर्ता बोलाइएपछि अहिलेसम्म विभागमा महानिर्देशक नियुक्त गरिएको छैन । प्राविधिकहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा गैरकानूनी काम गरेको भेटिएपछि शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले तत्कालीन महानिर्देशक रमेश प्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएका थिए ।
सिंहलाई फिर्ता बोलाएपछि विभागमा कसलाई महानिर्देशक बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयको नेतृत्व अझै निर्णयमा पुग्न नसक्दा समयमै महानिर्देशक नियुक्त हुन नसकेको बुझिन आएको छ । जसका कारण पछिल्लो समय विभागले गर्ने दैनिक गतिविधि समेत प्रभावित भएको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै तेब्बर बजेट विनियोजन भएपछि मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनको लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने ठहर गर्दै केसी मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आएपछि जनशक्ति परिपूर्तिको काम अगाडि बढाएका थिए । तर, अन्तर्वार्ता समेत सकिएपछि महानिर्देशक सिंह र पदपूर्ति समितिका संयोजक पदम मैनालीले प्रक्रिया नै नपु¥याई पदपूर्ति गरेको आरोप लागेको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रालयले पदपूर्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकेर यसको विषयमा छानविन गर्न समिति नै गठन गरेको थियो । यसरी छानविन गर्नको लागि मन्त्रालयका सहसचिव जगदीश रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन भयो ।समितिले अध्ययन गरी महानिर्देशक र पदपूर्ति समितिका संयोजकले कानून विपरित काम गरी नतिजा प्रकाशन गरेको ठहर गरेपछि मन्त्री केसीले अयोग्य भन्दै सिंहलाई महानिर्देशक पदबाट फिर्ता बोलाएका थिए ।
उनलाई फिर्ता बोलाए पछि अहिलेसम्म महानिर्देशक नियुक्त गर्न नसक्दा विभागकै काम प्रभावित भएको कर्मचारीहरुको अनुभव छ ।
मन्त्रीलाई असफल बनाउने खेल !
विकास बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३ गुणा बढी हुँदा शहरी विकास मन्त्रालयमा रहेर मन्त्री केसीले धेरै जनअपेक्षाको काम गर्न सक्छन् । मन्त्री भएपछि उनले लिएका कतिपय निर्णयहरु त्यस तर्फ अग्रसर पनि छन् । तर, उनको मन्त्री कालमा उनलाई सफल हुन नदिन धेरै लागिपरेको महानिर्देशक नियुक्तिमा भएको ढिलाईले समेत संकेत गरेको छ ।
मन्त्रालयको महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नै मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । विभागका एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार अहिले मन्त्रालयको भागमा आएको कूल २४ अर्ब बजेट मध्ये झण्डै २० अर्ब बजेट विभाग अन्तर्गत्का निकायहरुबाट खर्च हुन्छ । तर, यही विभागमा लामो समयसम्म महानिर्देशकको पदपूर्ति नहुँदा आर्थिक वर्षको आधा समय वितिसक्दापनि मन्त्रालयको प्रगति विवरण भने न्यून रहेको छ । यसरी मन्त्रीलाई सफल हुन नदिन विभिन्न षड्यन्त्रहरु रच्न थालिएको मन्त्रालयमा समेत चर्चा हुन थालेको छ ।
महानिर्देशक पद खाली हुँदा कतिपय प्रभावशालीहरुले महानिर्देशक बनाईदिन सहजीकरण गर्ने भन्दै चलखेल समेत गर्न थालेको सूचना चुहिँदै गर्दा मन्त्री केसी यस सम्बन्धमा थप चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ । आफैंले हटाएका सिंहलाई विभिन्न माध्यमबाट पुनर्वहाली गर्न दबाब समेत दिन थालिएको चर्चा चुलिँदै गर्दा केसीलाई यसले थप अफ्टेरोमा त पार्ने होईन भन्ने चिन्ता केसीका शुभेच्छुकहरुले गर्न थालेका छन् ।
