काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको नेपालले जलवायु कार्य गर्नको लागि जलवायु ऐनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य अन्जान शाक्यले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई ऐनका रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई विधेयकको रूपमा ल्याएर ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

उनले कुनै मन्त्रालयले त्यसमा काम गरिरहेको भए समितिमा व्यापक छलफल गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले नेपालको ध्यान जलवायु कार्यका लागि फन्ट हासिल गर्नतर्फ जान आवश्यक रहेको बताइन् । नेपाल विकासशील मुलुक भएको कारण एलएमडिसीसँगको समन्वय घनिभूत रूपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको बताइन् । उनले नेपालले जलवायु अनुकूलन परियोजना पहिचान गर्दै अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘हामीले साँच्चै अगाडि दिनमा जलवायु कार्य र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने हो भने जलवायु ऐनमा केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने जलवायु राष्ट्रिय नीति छ तर त्यो राष्ट्रिय स्तरको भएको हुनाले त्यतिले मात्रै पुग्दैन । त्यसलाई हामीले विधेयकको रूपमा ल्याएर हुन्छ कि कुनै मन्त्रालयले काम गरिरहनु भएको छ भने पनि समितिमा त्यस्ता खालका छलफलहरू हुन आवश्यक छ । अब समितिहरूले पनि अनुगमन र अध्ययन गर्ने क्रममा ग्रासरुटतिरका नागरिकसमक्ष पुग्नुपर्छ । हिमालको काखमा रहेर हिमाल बचाइरहेका नागरिकसँग पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो गर्न सकेको अवस्थामा संकटासन्न समुदाय र घरधुरीहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नमा टेवा मिल्दछ । हामी अहिले एलडिसीमा छौँ । अब हामी लाइक माइण्डेड डेभ्लपिङ कन्ट्रीमा हामी पुग्दैछौं । एलएमडिसीसँग हाम्रो हाम्रो कोडिनेसन अलि घनिभूत हुनुपर्छ । अब नेपालको ध्यान जलवायु कार्यका लागि फन्ट हासिल गर्ने हो भन्नेतिर जान आवश्यक छ । त्यसका लागि जलवायु अनुकूलन परियोजना पनि पहिचान गर्नुपर्‍यो । अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि कति फन्ट आवश्यक पर्दछ र उच्च जोखिममा रहेका हिमाली प्रजातिको सूचीकरण गर्ने काम समेत हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद उर्मिला अर्यालले जलवायु परिवर्तनको लागि सरकारको उच्चस्तरको नीति अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले जलवायु कार्य गर्नको लागि मन्त्रालयले मुख्य कार्यभार लिएर काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले मन्त्रालयहरूमा रहेका कर्मचारीहरूमा संस्थागत विज्ञता विकास गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले आफू अनुकूलका निर्णय गराउन सचिवहरूलाई मन्त्रालयमा ल्याउने तथा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि कर्मचारीहरूलाई आफू अनुकलन सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएको उल्लेख गर्दै अब यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि अलि उच्च तहमा पुगौँ । मन्त्रालयहरूले यसलाई एउटा मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा लिएर अगाडि बढौँ । हामीले सोचाइको तहलाई माथि बढाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ । जलवायु कार्यका लागि विज्ञ समूह बनाएर जाने हो भने अनि मन्त्रालयले पनि इन्स्टिच्युसनल मेमोरी बढाएर जाने हो भने पहिले यसका लागि के के काम भएका थिए । ती कामहरूलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयहरू बढी लबिङ गरेर जान सक्ने हुन्छ । अहिले हामीले एउटा वन मन्त्रालय मात्र भन्ने होइन सम्पूर्ण ठाउँमा त्यो किसिमले हामीले विकास गरौँ । विश्व समुदायमा नेपालको अलि इज्जत पनि रहोस् न । सचिवहरूलाई ठ्याक्कै काम मिलाएर गरिदिन्छ भनेर ल्याउने चलन छ । म आफै मन्त्री हुँदा पनि त्यस्ता प्रेसरहरू फिल गरेको छु । यत्तिको व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि हाम्रो परिपाटी चेन्ज भएको छैन । अब चेन्ज गरौँ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले जलवायु कार्य गर्नको लागि ऋणभन्दा अनुदान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्व समुदाय नै आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्था अनुदान ल्याउन समस्या हुने धारणा राखे । उनले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा अनुदान कम मात्र आइरहेको उल्लेख गरे । उनले ऋण ल्याउँदा प्रतिफल दिने परियोजनाको लागि मात्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘कोप-२९ को बैठकको समीक्षा गरिरहँदा नेपाललाई के के उपलब्धि भए ? अनि हाम्रो तयारी के के पुगेन ? समीक्षा गर्दा यस्ता विषयमा गर्दा सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ । अति कम विकसित मुलुकहरूले ऋण भन्दा पनि अनुदान ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा राखियो । यो कतिको सम्भव छ । यो कुरा एकदम सही हो । तर अहिले विश्वभर आर्थिक सङ्कट छ । नेपालभन्दा मात्रै होइन । धनी मान्छेले आफूलाई सङ्कट आयो भने पनि सङ्कट आयो भन्दैन । गरिब मान्छेले आफ्नो सधैँ सङ्कट छ भनिरहन्छ । त्यसै गरी हरेक देशहरूमा सङ्कट छ । केही वर्ष भयो नेपालमा अनुदान एकदमै कम आइरहेको हामीले थाहा पाएकै छौँ । त्यसकारण अनुदान ल्याउन गाह्रो छ । ऋण ल्याउन सहज छ । तर सही कुरामा ल्याउनुपर्छ ऋण । अहिले नेपालमा पूरै ऋण लिएर अर्काको पैसाबाट पैसा कमाइरहेका छन् । मैले बुझेको यस्तो गर्नेमा मारवाडीहरू धेरै छन् । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा गयो भने कर्मचारीहरू हामीलाई घेर्ने गर्छन् । किन पैसा खर्च गरेको भने ? हामीलाई जवाफ दिन ठाउँ पनि छैन ।’