काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयकलाई कारण बनाएर संसदलाई वन्दी बनाइरहेको प्रमुख विपक्षी एमाले पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने लाइनमा उभिएको छ । सदन अनिर्णयको वन्दी बनिरहेको फाइदा उठाउँदै एमालेले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्नु पर्ने लाइन अघि सारेको हो ।

संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्र हित विपरीत भन्दै एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । एमाले सदनलाई बन्दी बनाएर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गराउन लागि परेको र आफ्नो पछिल्लो समय देखिएको जनमतले आफू बलियो बन्ने दाउमा रहेको टिप्पणी भइरहेका छन् ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफुहरुले समय अभाव, निर्वाचन हुन अनुकुल समयलगायलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गरांै भनेको हो भनेका छन् ।

हाम्राकुरासँग उनले भने, ‘अरुले कसरी केन्द्रीय निर्वाचनको कुरा गरे थाहा छैन । हामीले भनेको २०७४ माग ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्ने हो भने समय कम छ । स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै केन्द्रको निर्वाचन तोकिएको समयमा न हुन सक्छ । सक्छौ तीनै तहको निर्वाचन गर । नभए पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेर देशमा संवैधानिक संकट आउन नदेऊ भनेको हो ।’

अनि यो चैं वैधानिक हुन्छ ? जवाफमा उनले भने, ‘केन्द्रीय संसद खडा त गर्न पाइयो नि ! आफै संविधान संशोधन हुन दिन्नौँ भन्नु हुन्छ अनि पहिले केन्द्रको निर्वाचन गर्न चैं संविधान संशोधन गर्नु पर्दैन ? उनले भने, ‘हामीले संशोधन नगर्ने भनेका छैनौं । अहिलेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित विपरीत रहेकैले विरोध गरिरहेका हौं । सीमाङ्कनको मुद्दामा त हामी कुनै हालतमा संशोधन मान्न तयार छैनौं । अन्य विषयमा भए छलफल गर्न तयार छौं ।’

संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । सचिप ज्ञवालीले भने, ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्दा संसदको आयु सकिएर संवैधानिक संकट आउने थिएन । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो ।’

सरकारकै कारण निर्वाचनमा ढिलाई भइरहेको आरोप लगाउँदै सचिव ज्ञवालीले भने, ‘नेपालमा सवै समय निर्वाचनको लागि उपयुक्त छैन । हामीसँग चैत, वैशाख, जेठ र कार्तिक, मंसिर मात्रै चुनावका लागि उपयुक्त खास महिना हुन् । यि बाहेकका महिनामा हामीले निर्वाचन गर्न सक्दैनौं ।

कामको सिजन र बाढी पहिरो आउने समय, हिउँ पर्ने समयमा हामी निर्वाचन गर्नै सक्दैनौं । एउटा मंसिर फुत्किसकेकाले अब स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन निश्चित समयमा गर्न कठिन छ । त्यसैले पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नभइ हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
मधेस केन्द्रित दलहरुले समेत केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन पहिले हुनु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । 

संसदको गतिरोध लम्बिने  
संसदको गतिरोध अझै लम्बिने देखिएको छ । संविधान जारी गर्ने मुख्य तीन दलको स्वार्थकै कारण संसदको गतिरोध लम्बिने देखिएको हो । सरकारले गएको मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई कारण बनाएर सत्ताधारी र विपक्षीबीच जुहारी चलिरहेको छ ।

विधेयक दर्ता भएकै भोलिपल्ट देखि विपक्षीले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । सोमबार डाकिएको संसद बैठक समेत विपक्षीले चल्न नदिने अडान राखेका छन् । यद्यपि, सरकारले जसरी भएपनि संविधान संशोधन विधेयक टेबल गर्ने तयारी गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले समेत दलहरुलाई एकै दिन पटक–पटक बैठक बनाउने तयारी गरेकी छन् ।  

एमालेसहित विपक्षी ९ दलले २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला सुरु भएको असान्दर्भिक संशोधन प्रयासले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाएको आरोप लगाएका छन् । संविधानको धारा २७४ (४) र २९६ को व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अगाडि सारिएको संविधान संशोधन विधेयकले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको उनीहरुको तर्क छ ।

मुठभेड निम्त्याउन खोज्या हो ?
सचिव ज्ञवालीले भने, ‘संसद मुठभेड गर्ने थलो त होइन । छलफल गर्ने थलो हो । सत्तापक्षले जबरजस्ती संशोधन विधेयक टेबल गर्न खोज्नु दुर्भाग्य हो ।’ संशोधन विधेयक टेबल नै हुन नदिने, तपाईहरु तर्सिराख्नु भा किन ? जवाफमा उनले भने, ‘यो असंवैधानिक छ । ९४ प्रतिशत सांसदले समर्थन गरेको संविधानलाई १०० प्रतिशतमा लैजान खोजिएको हो भने ठिक छ । ६० मा झार्न सकिँदैन । अहिले त्यही प्रयत्न भइरहेको छ । संशोधन फिर्ता लिए भगौं नि ! भोली आवश्यक परे औचित्य पुष्टी गरेर संशोधन गर्न सकिएला ।’

सचिव ज्ञवालीले अहिले प्रदेशसभा गठन भइनसकेको अवस्थामा सीमाङ्ककन मुलुकको राष्ट्रहित विपरीत हुने र अन्य तीन विषय राजनीतिक रुपमा गतल र घातक रहेको बताए । उनले भने, ‘भोली प्रदेश सभा गठन भएपनि सीमा परिवर्तन प्रदेशको समहति वेगर केन्द्रीय संसदले पनि गर्न सक्दैन ।’

राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनै सक्दैन
सचिव ज्ञवालीले राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनै नसक्ने बताएका छन् । सरकारले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषय पनि उल्लेख गरेकाले त्यसमा जनसंख्याको कुरा राख्नै नहुने ज्ञवालीको तर्क छ । प्रदेशको सदन जनसंख्याको आधारमा हुने भनि सक्यौं, उनले भने, ‘तल्लो सदनले जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छ । माथिल्लो सदनले संघहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ ।’ माग्दैमा सबै पूरा हुँदैन ।

एमालेको एउटा बाहेक अन्य कुनै कदम सही छैन : संविधानविद् अधिकारी
संविधानविद् विपिन अधिकारीले एमालेले उठाएका एउटा बाहेक अन्य कुनै कदम सही नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘एमालेले पुरानै संविधान सभाले गरेका कामलाई खोतलेर नबसौं भन्ने कदम ठिक छ । संसद अवरोध पटक्कै सुहाएको छैन । संशोधन विधेक सोझै फेल हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै एमाले अडिएर बस्नु राम्रो होइन ।’ यो विरोधका लागि विरोध मात्रै हो । सरकारले विधेयक टेबल गर्नै पाउँदैन भन्नु सुहाउँदै सुहाउँदैन । सरकारको पारित गर्ने क्षमता छैन । यस्तो अवस्थामा संसदलाई बन्दी बनाउनु हुँदैन–अधिकारीले भने ।

के प्रदेशसभा गठन नभई यो संसदले सीमाङ्कनको काम गर्न पाउँदैन ?
अधिकारीले भने, ‘वैधानिक रुपमा संविधान अनुरुपको काम गर्न पाउनु पर्ने हो । केही कुराले छेक्छ जस्तो लाग्दैन । जहाँ सम्म प्रदेशसभा सक्रिय नभई प्रदेशको अधिकार प्रयोग गर्न नसकिने कुरा केही हद सम्म ठिक हो । तर, संघीयता नै खारेज गर्न सकिने ठाउँमा प्रदेशको सीमाङ्कनबारे निर्णय गर्न सक्दैन भन्नु पनि हास्यास्पद हो ।

अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले सदनमा संशोधन टेबल हुन पाउँदैन भन्न मिल्दैन
एमाले नेताहरुले प्रदेश सभाको कामबारे सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने भएकाले सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म सीमाङ्कनबारे कुनै छलफल हुन नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेकैले सदनमा छलफल हुन नसक्ने समेत बताइरहेका छन् ।

यद्यपि, संविधानविद् अधिकारीले सर्वोच्चले आफ्नो काम गर्ने र सदनले आफ्नो काम गर्ने बताए । सदनबारे सर्वोच्चले बोल्दैन, अधिकारीले भने, ‘संसद आफै मुद्दा हाल्न गएको भए पो विचाराधिन हुन्थ्यो । बाहिरबाट पेरको मुद्दामा सर्वोच्चले आफ्नो ढंगले काम गर्ने हो । संसदले आफ्नो काम गर्छ । यो हुँदैन त्यो हुँदैन भन्नु भ्रम छर्ने काम हुन् ।