काठमाडौँ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई तीन पटकसम्म बोलाए । पहिलो पटक बोलाएर  हेरे । 

दोस्रो पटक पनि हेरेरै बोलाए । तेस्रो पटक भने औपचारिकता पूरा गर्न बोलाए । तर उनी संसद बैठकमै थिइनन् । उनलाई बोल्नका लागि सभामुखले समय दिइसकेका थिए । तर उनी संसद बैठकबाट बाहिरिइसकेकी थिइन् । 

गत सोमबार सभामुख घिमिरेले बोल्न नदिएको भनेर बैठक छाडेर उनी बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन् । सांसद श्रेष्ठलाई मंगलबार सभामुख घिमिरेले बोल्नका लागि समय दिएका थिए  तर सांसद श्रेष्ठबाट भने कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् ।

 सभामुख घिमिरेले ‘माननीय सुमना श्रेष्ठ’ भने तीन तीन पटक उच्चारण गर्दा पनि सांसद श्रेष्ठ बोल्ने समयमा उपस्थित नभएपछि सभामुख घिमिरेले अन्य सांसदलाइ पालो दिएका थिए ।  

 प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा नेकपा एमाले सांसद सुनिता बरालपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपा सांसद श्रेष्ठलाई बोलाएका थिए तर कुनै पनि प्रतिक्रिया नपाएपछि उनले सुशिला श्रीपाइली ठकुरीलाई पालो दिनु परेको थियो ।

सुमनाको यो हर्कतले भने उनी कहिले बोल्न नपाएर भड्किने र कहिले नाम टिपाएर पनि फड्किने सांसदको रुपमा गनिएकी छिन् । 

यसअघि मंगलबारै रास्वपा सांसद डा तोशिमा कार्कीले बोलिरहँदा भने सुृमनाले कागजपत्र मिलाउँदै बोल्नका लागि तयार रहेको भिडियोमा देखिन्थ्यो । तर आफ्नो पाटो आउँदा भने उनी फड्केर बाहिर गएकी थिइन् । 

 के भनिन् डा कार्कीले ? 

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सरकारले यो सदनप्रति देखाएको अनुत्तरदायी र जवाफहीन व्यवहारले आज म लज्जाबोध भएको छु। आजभन्दा पाँच महिना अघि गत साउन २१,२०२१ मा यही सदनमा उभिएर मैले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भइरहेको चरम भ्रष्टाचारको विषय उठाएको थिएँ। महिला बालबालिका मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद् को अध्ययन अन्तर्गत भएको १७औं छानविनको सत्रौं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्, दोषी माथि कारबाही होस्, रगत माथिको अपराध, जग्गाको अपचलनको विषय, Blood bag को टेन्डर प्रक्रियामा भएको चलखेल र केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकताको विषयमा यो संस्कारसँग जवाफ मागेको थिए। यथेष्ट प्रमाण सहित प्रस्तुत गरेको थिएँ। तर न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो न कारवाही भयो। न सरकार संवेदनशील देखियो न त सदन नै!

कुरा यतिमा मात्र सीमित भएन सभामुख महोदय, ‌ यो विषय पटकपटक अदालत पुग्यो, पटकपटक छानविन भयो तर कारबाही भने भएन।

अहिले माघ २४, २०२१ मा International Red Cross society को compliance and mediation committee (CMC) को ध्यानाकर्षण भई नेपाललाई पत्र आएको छ। सन् २०१९ देखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिको रूपमा काम गर्न कानुनी अधिकार कोसँग छ भन्ने विषय नै विवादित भएको र यसले integrity issues उत्पन्न भएको छ। साथै नेपाललाई फेब्रुअरी 24 सम्म यो विषयको स्पष्टीकरण को डेडलाइन दिईएको भन्ने जानकारी आएको छ अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सदस्यता निलम्बन सम्म हुन सक्ने जानकारी आएको छ। सभामुख महोदय आज फागुण ६ गते भइसक्यो, फागुन १२ गतेसम्मको डेडलाइन भन्ने सुनिएको छ। भोलिबाट तीन दिन सदन चल्दैन। संसद नचलेको बेला पनि सरकार सुतेर नबसोस् यस विषयमा गम्भीर होस्। साथै मे २०२५ सम्म केन्द्रीय कार्य समितिको निष्पक्ष खोला निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने समेत उल्लेख छ।

यति गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई सरकारले अन्देखा गर्न मिल्दैन सभामुख महोदय। हजारौं लाखौं नागरिकहरूको रगत सङ्कलन, प्रशोधन, सञ्चार, वितरण र जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयलाई यसरी राजनीतिक स्वार्थ र हस्तक्षेपको कारण Nepal Red Cross society जस्ता विशुद्ध नागरिकको सेवाको लागि खोलिएका लोक कल्याणकारी संस्थाहरू धराशाही हुने,भत्किने, नासिने, मासिने हो भने यो सरकारप्रति जनताको विश्वास कसरी रहला ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो छवि के होला ? जनताको स्वास्थ्यमाथि यसरी खेलबाड नगरियोस्। रगतमाथिको भ्रष्टाचार बन्द गरियोस्। यस विषयको आकस्मिकता र संवेदनशीलतालाई मनन गरी यथाशीघ्र समाधानका कदम चलाउन म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।