काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले व्यवसायी र उपभोक्ताबीच सन्तुलित न्याय प्रदान गर्ने कार्यक्षेत्र र विशेष जिम्मेवारी उपभोक्ता अदालतको हुने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले उपभोक्ता अदालतले शुरुआतमा स्थापित गरेको न्यायिक कवचले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने कुरामा आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए । 

उनले उपभोक्तालाई अदालतले प्रदान गरेको सेवामार्फत न्यायिक निरूपणको नजिर स्थापित गर्नुपर्ने बताए । उनले उपभोक्ता अधिकारलाई वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीय मापनमा कानूनी औजारको रूपमा लिनुपर्ने बताए । कुनै पनि वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्नु मात्र नभई उपभोक्ता अधिकार सन्तुष्टिसँग पनि जोडिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘जसले उचित मूल्य तिरेको छ उसको मूल्यको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । न्यायको सामान्य मान्यताले पनि यही कुराको माग राख्दछ । वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयतका बारेमा पनि यो विद्धता समुदायको म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु । उपभोक्ता अधिकार सरसरती हेर्दा वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयतासँग नै सान्निध्य राख्ने कानूनी औजार हो । तर यसलाई हेर्दै जाँदा यति व्यापक छ कि यसले सम्बोधन नगर्ने क्षेत्र नै छैन । अझ वर्तमान व्यावसायिक युगमा बिजनेस एजको समयमा त झन् वस्तु र सेवाको गुणस्तरको विषय परिणाम र आकार प्रकार तरिकासँग मात्रै सम्बन्धित छैन । आम उपभोक्ताको सन्तुष्टि कन्जुमर सेटिफेक्सनसम्म कुरा पुगेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको सन्तुष्टि एवं वस्तु र सेवा गुणस्तरको मापनको मानक के हुने ? प्राविधिक र जटिल विषयमा कसरी प्रवेश गर्ने ? न्याय निरूपणको यावत यक्ष प्रश्नहरू हुन सक्दछन् । यहाँहरूले यस अदालतबाट थालनी गरेको कामकारबाही र स्थापित गर्दै जाने न्यायिक अध्यासले नै उपभोक्ता विधि शास्त्र थप विकसित र समृद्ध हुँदै जाने हो । तसर्थ प्रारम्भमा गरिएको केही स्थापित अभ्यास, निर्माण गरिएका सैद्धान्तिक कवचहरू र प्रदान गरिएका सेवाका सन्तुष्टि एवं विश्वासले अन्ततः आमसार्वभौम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्नु अपरिहार्य छ । एकातर्फ खुला बजार, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र, बजार संरक्षण तथा व्यावसायिक सुगमताको विषय रहन सक्छ भने अर्कोतर्फ कोही निरीह उपभोक्ता वा गुणस्तरहीन सेवा र वस्तुको प्रयोगबाट पीडित पक्ष हुन सक्दछ । यस्तोमा सन्तुलित न्याय गर्ने कुरा यस अदालतको विशेष जिम्मेवारीमा पर्ने अवस्था रहन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले पीडित आम सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति दाबीको लागि आउन सक्ने गरी ऐनमा गरिएका विभिन्न व्यवस्था महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय संवैधानिक प्रत्याभूति भएको बताए ।