कानून व्यवसायीहरूको हक हितको संरक्षण, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका रक्षार्थ स्थापित नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन यही चैत्र २३ गते शनिबारका दिन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस शुभेच्छुक संस्था डीएलए र एमाले समर्थित पीपीएलएको एउटा गठबन्धन तथा माओवादी निकट आरपीएलएको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन बनेको छ । जसलाई सरकारी र गैरसरकारी गठबन्धनको संज्ञा दिइएको छ । यसअघि सत्तापक्ष डीएलए, आरपप्एल र एसपीएलएबीच पनि गठबन्धन भएको थियो । तर त्यसलाई सरकारी गठबन्धन भनिएको थिएन । किनकि उक्त गठबन्धनका मुख्य नाइके अहिले गैरसरकारी गठबन्धनबाट अध्यक्षका उम्मेदवार रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ स्वयं थिए । 

विशेषतः अहिले नेपाल बार निर्वाचनमा बनेका दुई गठबन्धनबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि एक बौद्धिक समूह भनेर चिनिने कानून व्यवसायीहरूको अहिले जसरी प्रचार प्रसार तथा भाषण भइरहेको छ, यसलाई त्यति स्वभाविक मानिएको छैन । किनकि कानून व्यवसायीहरूकै निर्वाचनमा यतिधेरै तल्लोस्तरका अभिव्यक्ति आउनु वास्तवमै लज्जास्पद कुरा हो । 

खासगरी गैरसरकारी गठबन्धन भनिएको समूहले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने गरी पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको प्रस्तावक नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त समर्थक तथा व्यावसायिक कानून व्यवसायी समूह उल्लेखित व्यानर बनाएर प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । यो कार्य वास्तवमै स्वभाविक छ त ?

यो समूहका समर्थक बाहेक अरु कानून व्यवसायी व्यावसायिक हुन् कि होईनन् ? अनि व्यावसायिकको मापदण्ड के हो ? विभेद र विवाद यहिँनेर छ र सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूले मतदान गर्दा यो भेद सम्झनुपर्नेछ । त्यस्तै यही समूहबाट महासचिवको उम्मेदवार बनेका व्यक्ति को हुन् ? यिनको विगत के हो ? प्रस्तावक तथा समर्थकको नाम उल्लेख गरी बनाईएको व्यानरले हामी न्यायालय तथा कानून व्यवसायका सिण्डिकेट होल्डर एकैठाउँमा छौं, हाम्रो सिण्डिकेट कसैले तोड्न सक्दैन, हामीले तोड्न दिँदैनौ भनिएको होईन ? हाम्रा अति आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरूको हैसियत यही हो ? वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिले विभूषित कानून व्यवसायीहरूले त समग्र देशको न्यायप्रणाली सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने होइन ?

अदालतमा न्यायाधीशहरूले घुस खान्छन्, तर घुस बापतको रकम घरमा पुर्याउन म गएको छैन भनेर अन्तरवार्ता दिने प्रस्तावक र मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर न्यायाधीशले घुस लिए तर मुद्दा हराइदिए, घुस बापत लिएको रकम फिर्ता गरेनन् भनी भाषण गर्ने अध्यक्षका उम्मेदवारबाट भ्रष्टाचारमुक्त तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा हामी कानून व्यवसायीहरूले पत्याउनु पर्ने ?

महान्यायाधिवक्ता भइसकेको व्यक्ति नेपाल बारको अध्यक्ष जसरी भए पनि हुनैपर्ने मनसाय भित्र के लुकेको छ ? नेपाल बारको अध्यक्षमा रमण श्रेष्ठको उम्मेदवारी नपरेको भए अर्को गठबन्धन निर्विरोध निर्वाचित हुने थियो भन्नुको अर्थ के हो ? निर्विरोध निर्वाचित कार्यसमिति हुन सकेको भए त्यो राम्रो नै हुने थियो होला । आफू बाहेकका व्यक्ति अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा अर्को नेता जन्मन्छ भन्ने कलुसित भाव तथा शैलीको परिणाम नै उनको उम्मेदवारी हो भन्नुमा कुनै सन्देह छैन । किनकि आरपीएलएमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने हैसियत भएका अरु धेरै कानून व्यवसायीहरू छन् ।

न्यायालयलाई दलीय प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका आरपीएलए अध्यक्षसमेत रहेका रमण श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका निकै विश्वासिला पात्र हुन् । महान्यायाधिवक्ता हुँदा उनका सुप्रिमो प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिई देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि करिब तीन महिनासम्म उनले उक्त पद छोडेनन् । 

अहिले उनी बार अध्यक्षको उम्मेदवार बनिरहँदा उनको समर्थन गर्ने र उनलाई मतदान गर्ने मतदाता विवेकी अनि प्राडा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रलाई समर्थन गर्ने तथा उनको समूहलाई मतदान गर्ने मतदाता अविवेकी हुने परिस्थिति निर्माण भयो । त्यस्तै उनको खम्बा बनेर उभिएका शम्भु थापाले सत्ताका छायाँबाट न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न हामीले उहाँलाई अगाडि सारेका हौं भनिरहँदा उनीहरू समर्थकले ताली बजाएको पनि देखियो । उनीहरू को हुन् अनि के गर्दछन् भन्ने कुरा त उनीहरूकै अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट प्रष्ट भईसकेको छ । आखिर उनीहरूको विगत हेर्दा जहाँ स्वार्थ मिल्छ, त्यही उनीहरूको उपस्थिति हुने गर्दछ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले २०७३ पुस २८ गते उच्च अदालतमा नियुक्त भएका ८० जना न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा आफ्नो पुस्तक न्यायको पृष्ठ २०३, २०४ मा लेखेकी छिन् कि, ८० न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध बारले गर्नुभन्दा पहिले सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नै शुरु भइसकेको थियो । विरोधको समग्र खेलमा सबैभन्दा रोचक देखिए, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ । 

महान्यायाधिवक्ता खासमा सरकारको कानूनी सल्लाहकार हुन् । सरकारवादी मुद्दाहरूको पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरू नै सरकारी वकिल हुन् । तीमध्येको माथिल्लो पद महान्यायाधिवक्ताको हो । न्याय परिषद्मा सरकारका प्रतिनिधि कानून मन्त्री पनि हुन्छन् । ८० न्यायाधीशको नियुक्ति पनि कानूनमन्त्रीको सहमतिमा नै भएको थियो । तर सरकारले गरेको नियुक्तिको विरोधमा महान्यायाधिवक्ता स्वयं उत्रिए । यो हाँस्यास्पद थियो । सायद यस्तो हाँस्यास्पद कार्य संसारमा अन्यत्र हुँदैन होला भनी उल्लेख गरेकी छिन् । यसबाट उनी कस्ता व्यक्ति हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यद्यपि अहिले उनको प्रचारप्रसारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू समेत लागेको बताइन्छ ।

खासमा नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो पवित्र संस्थामा कुनै पनि खालको गठबन्धन गर्नु नै हुने थिएन । यो विकृति भयो । किनकि कानून व्यवसायीहरू आफैँमा लोकतान्त्रिक, वैचारिक, स्वतन्त्र तथा विवेकी छन्, हुनुपर्दछ । तर यहाँ एउटा व्यक्ति विशेषसँग रिसिइबी साँध्नका लागि राजनीतिक दल तथा सत्ताको हस्तक्षेप बढ्दै जान थाल्यो । कानून व्यवसायीहरूका लागि यो पक्ष निकै ठूलो चुनौतीपूर्ण विषय हो भने न्यायपालिकाको लागि राजनीतिक हस्तक्षेप सदैव दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । 

नेपाल बारको निर्वाचनको समयमा निकै उम्मेदवारहरूले निकै रसिला भाषण गर्दछन्, तर व्यवहारमा हेर्दा त्यसको कार्यान्वयन शुन्यप्रायः छ । यसर्थ, अहिले हुन लागिरहेको निर्वाचन पनि एक स्वभाविक प्रक्रिया मात्रै हो । यो निर्वाचनबाट चयन हुने नयाँ कार्यसमितिले पनि कानून व्यवसायीहरूको हक हितको संरक्षण, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता गहन विषयहरूमा कुनै पनि प्रगतिमूलक कार्य गर्न सक्दैन, गर्दैन । त्यसैले आफ्नो नुनको सोझो गर्ने बहानामा विभिन्न शाब्दिक आभूषणको प्रयोग गरी कोही कसैको देवत्वकरण गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

वर्तमान नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा देशव्यापी भएको सयौं दिने आन्दोलनको उपलब्धी के भयो ? तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई हाम्रो आन्दोलनको कारण महाभियोग लाग्यो भन्दै कुर्लने नेतृत्वसँग उनको महाभियोग सम्बन्धमा के भयो, महाभियोगको विषय कहाँ कस्तो अवस्थामा छ, अनि के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको कानूनी जवाफ छ कि छैन ? त्यसैगरी बारको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेको वेन्च बहिष्कारले वास्तविक पीडित सेवाग्राहीहरूले के पाए, वेन्च नबसेको दिनको सेवा सुविधा न्यायाधीशले लिए कि लिएनन् ? यसको वैध जवाफ कसले र कहिले दिने हो ?

अहिले अदालतहरूमा कानून व्यवसायीको तर्फबाट पहिलो पटकको लागि मुद्दा स्थगितको निवेदन पेश गर्दा  इजलासबाट मुद्दा स्थगित नहुने नगर्ने शैलीले प्रश्रय पाएको छ भने विशेषगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा झगडिया झिकाउने वा निस्सा दिने नदिने मुद्दामा एकैदिन एउटै बेन्चबाट करिब ५० आसपास मुद्दामा सुनुवाई हुँदा मुस्किलले ५–७ थान मुद्दामा बाहेक अन्यमा निस्सा नै नदिने परम्परा किन र कसको कारण मौलाउँदै छ ? 

के निस्सा नपाउने सबै मुद्दाहरू निस्सा पाउन लायक नभएका हुन् ? यस्ता गम्भीर सवालहरूमा बार र बेन्चबीचको सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा वास्तविक पीडितहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । यी लगायत यावत् विषयहरूमा नेपाल बारको नेतृत्वले समन्वयकारी भूमिका कहिले खेल्न सक्छ ? अपेक्षा त अब आउने नेतृत्वबाट पनि गर्न सकिँदैन । 

अर्कोतर्फ आफूले पद नपाएको बहानामा सामाजिक सञ्जालहरूमा विरोध र समर्थनका विविध आयामहरू देखिएका छन् । खासगरी सत्ता गठबन्धन भनिएको डीएलए र पीपीएलए गठबन्धनभित्र पार्टीबाट भएको हस्तक्षेप तथा उम्मेदवार छनोटको विषयले ठूलो असहमति निम्त्याएको छ । डीएलएभित्र त उम्मेदवार छनोट समितिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको विषय निकै पेचिलो बनिरहेको छ भने पीपीएलएभित्र पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू गुन्जिरहेका छन् । 

अर्का अध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्रेष्ठ आबद्ध आरपीएलएसँग देशभरिबाट एकहजार मत पनि नभएको कारण असन्तुष्टिका विषय बाहिर नआएको भए पनि उनका महासचिवका उम्मेदवार समूह मानिएका अधिकांश कानून व्यवसायीहरूले निजलाई स्वार्थी तथा पदलोलुपको संज्ञा दिँदै मिश्र समूहलाई मतदान गर्ने बताउँदै आएको छ ।

नेपाल बार अध्यक्षका उम्मेदवार प्राडा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रका सम्बन्धमा पनि उनी प्राध्यापक भएका कारण अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न नहुने तर्क एकातर्फ छँदैछ भने उनी डीएलएका उम्मेदवार हुन् कि स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । 

स्मरण रहोस्, वर्तमान बार अध्यक्षसहित विगतका धेरै अध्यक्षहरू प्राध्यापनमा रहँदा नै अध्यक्ष भएका थिए । उसो त महान्यायाधिवक्ता भएका व्यक्ति बार अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । किनकि यसमा त झन् ठूलो स्वार्थ बाझिने देखिन्छ । त्यसैले डीएलए कन्द्रीय कार्यसमितिले मिश्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा विज्ञप्ति नै जारी गरेको हुँदा उनको उम्मेदवारीको विषयमा अलमल हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

अन्त्यमा अब नेपाल बार निर्वाचनलाई केवल नेतृत्वमा पुग्ने भर्याङ मात्रै बनाउनु हुँदैन । अहिले निर्वाचनमा होमिएका दुई समूहले जसरी आफ्नो प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्, त्यो स्वभाविक छैन । मतका हिसाबले अध्यक्षका उम्मेदवार र अन्य मतदाता सबैको मत समान छ, वैचारिक हिसाबले फरक छ, हुनुपर्दछ । 

किनकि वैचारिक भिन्नताले निरंकुशता माथि अंकुश लगाउँछ । त्यस्तै अहिले बार र बेन्चवीचको सम्बन्ध सन्तुलित छैन भने कानून व्यवसायीहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । यो सबै हामीहरूले गरेका कार्यहरूको परिणाम हो । त्यसैले पनि अबको बार व्यवस्थित र सक्षम बार बन्नुको अर्को विकल्प छैन । यदि अझै पनि हामीले कानून व्यवसायीहरूको हक हितको संरक्षण, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता न्यायका अति आवश्यक आधारभूत पक्षहरूलाई सुदृढीकरण नगर्ने हो भने कानून व्यवसाय र न्यायपालिका माथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ । (लेखक कानून व्यवसायी हुन्) ।