काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सबै घटकलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । आफुहरुका माग अनुसार संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लिइरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार बिहान् छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका हुन् ।

एमालेसहित ९ दलको होहल्ला बीच सरकारले संविधान संशोधन विधेयक टेबल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न  बैठक बोलाएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकको एजेण्डाबारे आफुहरुलाई जानकारी नगराएको भएपनि निम्ला सबैलाई आएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले हाम्राकुरालाई जानकारी दिए । त्रिपाठीले संविधान संशोधनमा अझै आफुहरुको चित्त नबुझेको भन्दै शुक्रबारको बैठक महत्वपूर्ण हुने बताए ।

बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्ने विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल हुने उपाध्यक्ष त्रिपाठीको भनाई छ । यस्तै, संघीय समाजबादी फोरमका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधन विधेयक टेबल गरेर मात्र नहुने भन्दै यो संशोधनमा नसमेटिएका विषयहरु समेटेर पूरक प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिने तयारी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले आधा आधा मात्रै काम गरिरहेकाले प्रष्टसँग कुरा राख्ने उनको भनाई छ ।

हाम्राकुरासँग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यो संशोधन विधेयकले हाम्रा माग सम्बोधन हुँदैनन् । छुटेका विषयहरु समेटेर पूरक पस्ताव ल्याउनु पर्छ । निर्वाचनको त कुरै नगर्नुस् ।’ चित्त बुझ्दो संशोधन नभई निर्वाचन हुँदैन । यसअघि संसदमै संशोधन हालेर अघि बढ्न सकिने बताएका मोर्चा नेताहरुले मुख्य तीन दलको निर्वाचन तयारीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । नेता श्रेष्ठले आफुहरुले कुनै संशोधनको तयारी नगरेको समेत बताए ।

आयोगको प्रतिवेदन आयोगलाई फिर्ता पठाऊ
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन प्रतिगामी भएको बताए ।

उनले भने, ‘आयोगको नाम एउटा । काम एउटा भएको छ । नाम अनुसारको काम भएकै छैन कसरी मान्ने ? ।’ आयोगको नाममै पाँच काम छ , उनले थपे, ‘गरेको जम्मा दुई काम छ । त्यो अधुरै काम गरेर बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा कसरी निर्वाचन हुन्छ । कसरी संविधान कार्यान्वयनको सपना देखिँदै छ ?’ श्रेष्ठले तर्क गर्दै भने ।   

गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या मात्रै तोकेर आयोगले प्रतिवेदन दियो । अब निर्वाचन सुनिश्चत भयो भनेर सरकारमा रहेका दलहरुले फुक्दै हिँडेका छन्, श्रेष्ठले भने, ‘यसको कुनै अर्थ छैन । यो प्रतिवेदन आयोगमै फिर्ता पठाएर पूर्ण प्रतिवदेन माग गर्नु पर्दछ ।’ आधा मात्रै काम गरेर हुन्छ ।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण र आयोगको प्रतिवेदनबारे कडाइका साथ  कुरा उठाउने बताए । वुधबार मात्रै बसेको मोर्चासहित संघीय गठबन्धनको बैठकले संविधान संशोधन नगरी अघि बढ्न नसकिने भन्दै प्राप्त उपलब्धि नगुमाउन सबै दललाई अनुरोध गरेको थियो ।