काठमाडौं। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सम्पूर्ण मार खेपिरहेको बताएका छन्।

काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको ‘सगरमाथा संवाद’ मा बोल्दै मन्त्री ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका साना किसान, महिला, आदिवासी, जनजाति, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गरे। जलवायु सूचकहरूले खतराको सीमा पार गरिसकेको भन्दै उनले जलवायु कार्यमा सहकार्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

मन्त्री ठकुरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानेल (आईपीसीसी) को छैटौं प्रतिवेदनले तापक्रम औसत दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भइरहेको पुष्टि गरिसकेको जानकारी दिए। बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाल पग्लिने र हिमतालहरू फुट्ने भएकाले हिमनदीहरू गम्भीर जोखिममा रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘जलवायु सूचकहरूले खतराको सीमा पार गरिरहेका छन्। विश्व मौसम विज्ञान संगठनका अनुसार सन् २०२४ विगत १७५ वर्षकै तातो वर्ष रहेको थियो। तापक्रम औसत दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि हुँदै गइरहेको कुरा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानेलको छैटौं प्रतिवेदनले पुष्टि गरिसकेको छ। हामीले विगत ३ वर्षमा हालसम्मको धेरै हिमालआश्रित क्षेत्र गुमाएका छौं। विगत दुई दशकको तुलनामा समुद्री सतह द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। यस्ता धेरै परिवर्तनहरू उल्ट्याउन नसकिने खालका छन्। हिमनदीहरू घट्दै जानेदेखि हिमतालहरू फुट्ने, हिमपहिरो, बाढी र बदलिँदो जलचक्र परिवर्तनका असरले परिणामहरू व्याप्त भएका छन्। हिमनदीहरू अभूतपूर्व जोखिममा छन्। यसले पानीको सुख्खा प्रणाली र क्षेत्रीय स्थायित्वलाई खतरामा पारेको छ। नेपालका लागि जोखिमहरू गम्भीर रहेका छन्। हामीमध्ये जोखिममा रहेका साना किसानहरू, महिला, आदिवासी, जनजाति, बालबालिका र वृद्धवृद्धाले सामना गर्नुपरेको छ। हाम्रो योगदान कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य हुँदाहुँदै पनि आफूले सिर्जना नगरेको जलवायु संकटको सम्पूर्ण प्रहार हामीले व्यहोर्दै आएका छौं। जोखिम हुँदाहुँदै पनि जलवायु कार्यको लागि नेपाल दृढ रहेको छ। जलवायु कार्यलाई राष्ट्रिय योजनामा हाल्दै हामीले न्यायसंगत दृष्टिकोणलाई अंगालेका छौं।’

जलवायु परिवर्तनको संकटका बीच जलवायु कार्य गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री ठकुरीले बताए। उनले जलवायु कार्यलाई राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्दै सरकारले न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाएको दाबी गरे।