गण्डकी । समानीकरण अनुदान र राजस्वमा आएको संकुचनका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको आकार घट्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारलाई आगामी आवका लागि प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सिफारिस गरेको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा बजेटको सीमा (सिलिङ) घटाइएको छ। उनले भने, “झण्डै तीन अर्बले बजेट घट्ने अनुमान गरिएको छ। समानीकरण र समपूरकतर्फको बजेट कटौती हुँदा बजेट निर्माणमा दबाब बढेको हो। प्रदेशको आन्तरिक स्रोत पनि बढ्न सकेको छैन।”

आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा लक्ष्यको जम्मा ५२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको रिज्यालले बताए। चालु आवमा लक्ष्यको झण्डै ७० प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्ने देखिएको उनको भनाइ छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले संघीय सरकारले ल्याउने बजेटका आधारमा प्रदेशको बजेटमा केही थपघट हुनसक्ने जनाएको छ। तर अहिलेकै अवस्थामा भने प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट घटेर आउने आयोगको भनाइ छ।

आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई मात्र ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेर पठाएको छ। चालु आवमा उक्त मन्त्रालयमा १२ अर्ब ७० करोड बजेट थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको सिलिङ ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। चालु आवमा उक्त मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पनि चालु आवको भन्दा कम जम्मा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ। चालु आवमा दुई अर्बभन्दा बढीको बजेट उक्त मन्त्रालयलाई छुट्टिएको थियो।

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३५ लाख रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ९० करोड रुपैयाँ, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ६५ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेर बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ अर्ब १५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक मामिला मन्त्रालयतर्फ १३ करोड ३६ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनेगरी बजेट बाँडफाँटको तयारी अगाडि बढाएको छ।

प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरिने भएको हो। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणबारे छलफल सुरु गरेको छ। यसअघि स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायतसँग बजेटका विषयमा छलफल गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नीतिगत सुधारका विषयलाई बढी जोड दिइने जनाएको छ। कार्यान्वयनयोग्य र प्रदेशको यथार्थअनुसारको बजेट ल्याइने तयारी गरिएको हो। बजेट तर्जुमा र समन्वयका विषयमा विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग छलफल भइरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।