काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नीतिगत निर्णयबाट गरिएका कामहरूमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दै जाँदा धेरै सांसदहरू संसदबाट बिदा हुने स्थिति आउने बताएका छन्।

संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पाण्डेले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनको यो भनाइ पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि आएको हो।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले अध्यक्ष नेपालले जग्गा खरिदबिक्रीमा भ्रष्टाचारसँग जोडिने कुनै अपराध नगरेको दाबी गरे। उनले आउँदो २८ गते अख्तियार लगायतका सबै संवैधानिक निकायको म्याद सकिने फैसला हुनु र यही अवधिमा यो मुद्दा आउनुले बचेको समयमा सबै काम सक्ने गरी अघि बढेको जस्तो देखिएको बताए। पाण्डेका अनुसार, अध्यक्ष नेपालमाथि मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर लगाइएको हो।

उनले भने, "हाम्रो दलको नेता, पार्टी अध्यक्षको जग्गा खरिदबिक्रीमा भ्रष्टाचारसँग जोडिने कुनै अपराध भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यतिबेला यो घटना हुनु, आउँदा २८ गतेमा अख्तियार लगायतका सबै संवैधानिक निकायको म्याद सिद्धिने फैसला हुनु, यही अवधिमा केके गर्नुपर्ने हो गरी भ्याउनुपर्ने बाध्यता भएर नै यो सब गर्दै हो कि जस्तो लाग्छ। यो राजनीतिक प्रतिशोध नै हो।"

पाण्डेले अख्तियारले एक पटक कुरा उठाएर हिजो पनि नेपाल सरकारसँग नीतिगत निर्णय गर्न पाउने अधिकार रहेको र अहिले त्यही विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा थन्किएर बसेको बताए। उनले नीतिगत निर्णय गर्न पाउने अधिकार अब क्याबिनेटलाई दिने कि नदिने भन्नेबारेमा छलफल भएर अड्किरहेको अवस्थामा गिरिबन्धु टि स्टेट लगायत धेरै केसहरू नीतिगत निर्णयमा भएका उदाहरण दिए।

"नीतिगत निर्णयले गरिएका कामहरूलाई भ्रष्टाचार हो भन्दै मुद्दा लगाउने हो भने संसदमा रहेका धेरै मान्छेहरू बिदा हुनुपर्ने हुन्छ," उनले थपे।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले मुद्दा लगाउने बित्तिकै सबै नसकिने उल्लेख गर्दै विगतमा भएका मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयहरू भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा बन्न सक्ने जिकिर गरे। उनले कुनै पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले अब ठूलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था आउने बताए।