कश्मीरमा विकास रोक्न रणनीतिक रूपमा आतङ्कवाद डिजाइन गरिएको थियो, तर त्यो असफल साबित भयो
जोन स्पेन्सर,
प्रकाशित २०८२ साउन १ बिहिबार
1.2k
Shares
तस्बिर : फाइल
न्यूयोर्क। अप्रिल २२, २०२५ मा, कश्मीरको रमणीय सहर पहलगाममा आतङ्कवादहरूले सर्वसाधारणको भेलामा आक्रमण गरे। जसमा एक नेपाली सहित २६ जनाको मृत्यु भयो र कम्तीमा १७ जना घाइते भए। पीडितहरू तीर्थयात्री, पर्यटक र स्थानीय बासिन्दा थिए। यो नरसंहारले भारतलाई स्तब्ध बनायो। पाकिस्तानसँग छोटो युद्ध सुरु भयो र छोटो समयको लागि अन्तर्राष्ट्रिय हेडलाइन बन्यो। तर कम ध्यान दिइएको कुरा के थियो भने आक्रमण किन भयो र यसले आधुनिक आतङ्कवादको रणनीतिक प्रकृतिको बारेमा के प्रकट गर्छ।
यद्यपि प्रत्येक आतङ्कवादी आक्रमणको आफ्नै परिस्थिति हुन्छ। यस क्षेत्रमा व्यापक ढाँचा चिन्ताजनक रूपमा परिचित छ। करिब तीन दशक देखि भारतले पाकिस्तान-आधारित आतङ्कवादी समूहहरूद्वारा बारम्बार आक्रमणहरू भोगेको छ। यी आक्रमणहरू अनियमित रूपमा हुँदैनन्। तिनीहरू प्रायः सङ्कट उक्साउन, आर्थिक प्रगति रोक्न र धार्मिक तनाव बढाउन समयबद्ध र लक्षित हुन्छन्। प्रमुख घटनाहरूमा २००१ मा भारतको संसद्मा भएको आक्रमण, २००८ मा होटेल र रेलवे स्टेसनहरूमा १७० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको मुम्बई आक्रमण, २०१६ मा कश्मीर सीमा नजिकैको उरीमा रहेको सैन्य अड्डामा भएको आक्रमण र २०१९ मा पुलवामामा भारतीय अर्धसैनिक बलमाथि भएको आत्मघाती आक्रमण समावेश छन्। यी सबै घटनाहरूले एउटै रणनीति अपनाएका थिए: उच्च-प्रोफाइल हिंसा, नागरिक वा सैन्य लक्ष्यहरूलाई लक्षित गर्ने र जिम्मेवार व्यक्तिहरूद्वारा अस्वीकार वा बच्ने ढाँचा। पहलगाम नरसंहार यस ढाँचासँग मेल खान्छ। तर यसले यसलाई अझ तीव्र बनाउँछ।
यो हिंसाको कुनै अनियमित कार्य थिएन। मुम्बई जस्तै, जसले ताज होटेलमा आगो लागेको र सर्वसाधारण मारिएको तस्बिरहरूद्वारा संसारलाई स्तब्ध पारेको थियो। पहलगाम अधिकतम मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक प्रभावको लागि डिजाइन गरिएको थियो। यो तीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्यले जानाजानी गरिएको कार्य थियो: सामाजिक शान्तिमा बाधा पुर्याउने, आर्थिक प्रगतिमा बाधा पुर्याउने र व्यापक सङ्कट निम्त्याउने। यो पाकिस्तान-आधारित आतङ्कवादको लामो अभियानमा पछिल्लो कार्य थियो जसको उद्देश्य कश्मीरलाई अस्थिर बनाउनु थियो। विशेष गरी यस क्षेत्रले विकासको माध्यमबाट बल प्राप्त गरेको छ।
२०१९ मा भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि यो क्षेत्र नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ। जसले कश्मीरलाई विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान गरेको थियो। गत वर्ष मात्र २ करोड ३० लाखभन्दा बढी पर्यटकहरूले कश्मीरको भ्रमण गरेका थिए। सडक, विद्यालय र व्यवसायहरू विस्तार भएका छन्। पहिले आतङ्कवादको प्रतीक रहेको ठाउँ परिवार र लगानीको केन्द्र बनेको छ। यस प्रकारको स्थिरता आफ्नो अस्तित्वलाई औचित्य दिन गुनासो र अस्थिरतामा भर पर्ने अतिवादी समूहहरूका लागि प्रत्यक्ष खतरा हो।
आक्रमणकारीहरूले यो बुझेका थिए। रिपोर्टहरूले सङ्केत गर्छन् कि उनीहरूले गोली चलाउनु अघि धर्मका आधारमा नागरिकहरूलाई अलग गर्ने प्रयास गरेका थिए। केवल मार्ने मात्र होइन तर साम्प्रदायिक तनावलाई पुनः जगाउने उद्देश्यले। उनीहरूले डर बढाउन र शान्तिको धारणालाई क्षति पुर्याउन चरम पर्यटन मौसममा आक्रमण गरे। र उनीहरूले विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गर्न खोजे, आशा गर्दै कि कश्मीर फेरि द्वन्द्वद्वारा परिभाषित ठाउँको रूपमा स्पटलाइटमा हुनेछ।
यी लक्ष्यहरू परिचित छन्। तिनीहरू युरोपमा आइएसआईएस आक्रमणदेखि अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासद्वारा इजरायली समुदायहरूमा गरिएको आक्रमणसम्म विश्वभरका आतङ्कवादका अन्य कार्यहरूको सम्झना दिलाउँछन्। रणनीति एउटै छ: डर पैदा गर्ने, अत्यधिक प्रतिक्रियाहरू उक्साउने र प्रगतिको कथालाई पटरीबाट उतार्ने। यो आतङ्कवाद केवल हिंसाको रूपमा मात्र होइन, कलात्मक युद्धको रूपमा पनि छ।
भारतको प्रतिक्रियामा सैन्य परिशुद्धता र रणनीतिक सन्देशको संयोजन गरिएको थियो। यसले आक्रमणको पछाडिको पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै अपरेसन सिन्दूर सुरु गर्यो। जसमा पाकिस्तान-आधारित आतङ्कवादी समूहहरूले प्रयोग गर्ने सीमा पार प्रशिक्षण शिविरहरू र प्लेटफर्महरू समावेश थिए। उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा, भारतीय नेताहरूले आक्रमणलाई फराकिलो ढाँचामा बनाए। उनले जोड दिए कि आतङ्कवादलाई अब पृथक् कार्यको रूपमा हेरिने छैन र त्यस्ता हिंसालाई समर्थन गर्ने वा सक्षम पार्नेहरूलाई पनि जबाफदेही बनाइनेछ।
यो भारतको आतङ्कवाद विरोधी सिद्धान्तमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो। वर्षौँसम्म, भारतले सुसङ्गत निवारक नीति बिना ठूला आक्रमणहरूको सामना गर्यो। यो उरी र पुलवामा आक्रमण पछि परिवर्तन हुन थाल्यो। भारतले अब तनाव बढाउन होइन, तर भविष्यमा हुने हिंसा रोक्न र निरोध पुनः स्थापना गर्न छिटो र स्पष्ट रूपमा प्रतिक्रिया दिन्छ।
क्षेत्रीय वातावरण पनि विकसित हुँदै छ। पाकिस्तानले आर्थिक सङ्कट, राजनीतिक अस्थिरता र घट्दो संस्थागत विश्वसनीयता सहित गहिरो आन्तरिक चुनौतीहरूको सामना गर्दछ। यस वातावरणमा, लश्कर-ए-तैयबा र यसको नयाँ नाम, द रेजिस्टेन्स फ्रन्ट जस्ता पाकिस्तान-समर्थित समूहहरूले प्रगतिलाई प्रत्यक्ष खतराको रूपमा हेर्छन्। यी सङ्गठनहरू गुनासो र अराजकताको फाइदा उठाउन सिर्जना गरिएका थिए। तिनीहरूको वैचारिक र सञ्चालन मोडेलहरू अस्थिरतामा आधारित छन्। पाकिस्तानको इन्टर-सर्भिसेज इन्टेलिजेन्सको सहयोगमा गठन गरिएको लश्कर-ए-तैयबा एक आतङ्कवादी सङ्गठन भन्दा धेरै बढी हो। यो सामाजिक, धार्मिक र अर्धसैनिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुन्छ। धारा ३७० हटाएपछि देखा परेको प्रतिरोध मोर्चा, फरक नाममा आफ्नो सञ्चालन जारी राखेर लश्करको भूमिकालाई अस्पष्ट पार्न सिर्जना गरिएको थियो। यद्यपि, नयाँ नाम र पुनर्गठनको साथ पनि, यी समूहहरू राज्य-प्रायोजित हिंसाको राम्रोसँग दस्ताबेज गरिएको पारिस्थितिक प्रणालीमा गाँसिएका छन्।
यसको प्रभाव निहित छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगीहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। आज लोकतन्त्रले एउटा साझा चुनौतीको सामना गरिरहेको छ: खुला समाजको शोषण गर्ने, कानुनी खैरो क्षेत्रमा काम गर्ने र आफ्नो शक्ति बलियो बनाउन मिडिया कभरेज प्रयोग गर्ने गैर-राज्य पक्षहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने। चाहे त्यो भारत होस्, इजरायल होस्, युरोप होस् वा संयुक्त राज्य अमेरिका, आतङ्कवाद विकसित भएको छ। यो अब केवल क्षेत्रीय नियन्त्रणको बारेमा होइन। यो कथा अपहरण गर्ने बारे हो।
पहलगामबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ यो हो कि देखिने प्रगतिले क्षेत्रहरूलाई अझ लचिलो बनाउन सक्छ। तर प्रतिक्रियाको लागि पनि बढी जोखिममा पार्न सक्छ। जब जीवनमा सुधार हुन्छ र मेलमिलापले जरा गाड्छ, आतङ्कवादी समूहहरूलाई हस्तक्षेप गर्न बलियो प्रोत्साहन हुन्छ। आर्थिक वृद्धि, नागरिक सहभागिता र राम्रो शासन अतिवादी विचारधाराको शक्तिशाली प्रतिभार हुन्। तर यी सुरक्षित हुनुपर्छ।
भारतको सन्देश स्पष्ट थियो। यो नरसंहार केवल नागरिकहरूमाथिको आक्रमण थिएन। यो कश्मीर शान्तिपूर्ण, समृद्ध र एकताबद्ध हुन सक्छ भन्ने विचारमाथि आक्रमण थियो। यो विचार, सबै कुराको बाबजुद पनि, कायम रहन्छ।
जोन स्पेन्सर अर्बन वारफेयर इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनी हालै भारतको अनुसन्धान यात्राबाट फर्केका छन्।