सांसद भण्डारीको जोड: प्रविधिको चुनौती सामना गर्न मिडियालाई स्वनियमन र एआईको सदुपयोगमा प्रोत्साहन गरौँ
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन ४ आइतबार
1.9k
Shares
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले प्रविधिको तीव्र विकासले आम मानिसको सामाजिक जीवनलाई चुनौती दिँदै गएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सांसद भण्डारीले बढ्दो प्रविधिको विकासले सामाजिक–सांस्कृतिक जीवनमा समेत नकारात्मकता बढाउँदै लगेको उल्लेख गरे। उनले कानूनले मात्र सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुनेमा जोड दिए। बरु, सञ्चार क्षेत्रलाई स्वनियम र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को सदुपयोग गर्न प्रोत्साहित गरेर विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भण्डारीले सञ्चारमाध्यमले प्रसारण/प्रकाशन गर्ने समाचारहरू सत्य तथ्य र समाजप्रति उत्तरदायी हुनेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउन जोड दिए। उनले सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो विकृति नियन्त्रण गरी सांस्कृतिक समाज निर्माणमा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताए।
उनले भने, "अहिले प्रविधिको विकासले हामी जुन समाजमा जसरी चलेका थियौं, जसरी संस्कृति र सम्बन्ध विस्तारमा थियौं, त्यसलाई अत्यन्तै चुनौती दिएको छ। हामीलाई चल्नलाई निकै गाह्रो भएको छ। अहिले नासाले के काम गरिरहेको छ उतिखेरै थाहा हुन्थ्यो। हामीले कानूनले मात्र नियमन र नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौं। यो अत्यन्तै खराब छ। हामीले अहिलेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सदुपयोग गर्न सकेनौं भने त्यसले मानव जीवन नै समाप्त पार्न सक्छ। हामीले तथ्यपरक न्युजलाई कसरी ल्याउने? यो विषयमा सोच्नुपर्यो। यसलाई पाठ्यक्रममा राखेर हुन्छ कि कसरी भन्ने कुरामा राज्य गम्भीर हुनुपर्यो। एउटा मिडियाले दिएको न्युज, सत्य, उत्तरदायी हुने कि नहुने? सञ्चार क्षेत्रले अधिकार खोज्दा जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने? सञ्चार सम्प्रेषण र कानूनी अधिकार गर तर अरूलाई क्षतविक्षत नगर भन्ने अधिकार दिनुपर्यो। अहिले जे पनि गरिदिएको छ। यसको लागि यो विधेयक आएको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। विधेयकमा कर्मचारीको मात्र कुरा राखेको छ। सबै विधेयकमा यस्तै छ। यहाँ त समाचारको विषयमा पो हुनुपर्यो।"
सांसद भण्डारीले विधेयकमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय मात्र प्रवेश गराइएकोमा आपत्ति जनाए। उनले विधेयकमा समग्र सञ्चार क्षेत्रको सुधार र नियमनका विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।