काठमाडौँ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरुले शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरुको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरुले विद्यार्थीले उठाएका माग न्यायोचित नभए देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु र शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

यस्ता छन् विद्यार्थीका माग

१. संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क पाउने व्यवस्था अविलम्व अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं । संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ प्रतिवद्दता समेत व्यक्त गरिएको अवस्थामा ऐनले उक्त मर्मलाई समेत आत्मसात गर्दै समावेशी सिद्धान्तमा आधारित समाजवादी शिक्षा नीति, कार्यक्रम एवं अवधारणाहरुको विकास गरी लागू गर्न माग गर्दछौँ । 

२. सीपमूलक, रोजगारमुखी र उत्पादन केन्द्रित शिक्षा प्रदान गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्न सरकारको प्रतिवद्धता बमोजिम तीनै तहका सरकारहरुले आआफ्नो कुल बार्षिक बजेटको न्यूनतम् बीस प्रतिशत शिक्षामा अनिवार्य विनियोजन गर्न माग गर्दछौँ ।

३. शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारिकरणले निम्ताएको विकृति सहितलाई पुर्णरुपले निर्मुल गरि शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरूपमा सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गरी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजान जोडदार माग गर्दछौँ । साथै अब नयाँ निजि शिक्षण संस्था खोल्न अनुमती दिने प्रावधान सदाको लागि बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। 

४. प्रस्तावित विधेयकको शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद र शैक्षिक योग्यता सम्वन्धी व्यवस्थाले विद्यालयमा दक्ष शिक्षक अभावको गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा थप संकट पैदा हुने भएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज गरी निश्चित समयावधिका लागि साविककै १८-४० वर्ष उमेरहद र पूर्ववत शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गर्न माग गर्दछौँ ।

५. शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायत राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिने जोसुकैका सन्तान अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै लिपिवद्ध गर्न माग गर्दछौँ ।

६. सबै शैक्षिक संस्थाहरुमा पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको भाषामा समानता र एकरुपता कायम गर्न माग गर्दछौँ । नेपालका विभिन्न मातृभाषाहरु माथि भइरहेको भाषिक अतिक्रमण बन्द गरी सबै शिक्षण संस्थाहरुमा विद्यार्थीको पठनपाठनको माध्यम भाषाः मातृभाषा, नेपाली भाषा र कम्तिमा एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा गर्ने गरी एकरुपता कायम गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

७. बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षा भित्र समावेश गरी त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरुलाई शिक्षककै रूपमा कायम गर्न माग गर्दछौँ । प्रस्तावित विधेयकमा एक प्रदेशवाट अर्को प्रदेशमा ५ वर्षसम्म शिक्षक सरुवा नहुने नीति प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई खारेज गरी परीक्षणकाल पछि सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थासहित सरुवाको समय र प्राथमिकताहरु कायम गर्न माग गर्दछौँ । 

८. शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरु पूरा गर्न माग गर्दै शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियामा समावेशी मूल्य मान्यतामा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्न माग गर्दछौँ। शिक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा शिक्षकहरुको व्यवसायिक क्षमता विकासका लागि व्यवस्थित प्रशिक्षण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई समेट्ने टिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्न माग गर्दछौँ ।

९. सबै खालका शैक्षिक संस्था, विभिन्न नियोग, दूतावास, विद्यालय लगायतका संस्थाहरुबाट प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गर्दै यसलाई पारदर्शिता सहित लक्षित विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गर्न केन्द्रीय विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल निर्माण गर्न माग गर्दछौँ ।