काठमाडौँ । नेदरल्यान्ड्सको सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै इजरायललाई अमेरिकी निर्मित एफ–३५ लडाकू विमानका भागहरू निर्यात गर्ने सरकारको इजाजतपत्रबारे पुनः मूल्याङ्कन गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेश छ हप्ताभित्र लागू गर्नुपर्नेछ। यो मुद्दा अक्सफाम नोभिबलगायत सहायता संस्थाहरूले दायर गरेका थिए। उनीहरूले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा गाजामा हमास आक्रमणपछि इजरायलको सैन्य कारबाहीलाई ध्यानमा राख्दै डच सरकारले एफ–३५ का भागहरू आपूर्ति गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन हुनसक्ने भन्दै निर्यात रोक्न माग गरेका थिए।

गत फेब्रुअरीमा, हेगको अपिल अदालतले तत्काल निर्यात रोक्ने आदेश दिएको थियो, तर सरकारले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले अपिल अदालतको निर्यात प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्णयलाई उल्टाए पनि, सरकारले फेरि स्थिति मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आदेशलाई भने यथावत राखेको छ।

अदालतको निर्णयपछि नेदरल्यान्ड्स सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको निर्देशन स्वीकार गर्ने बताएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हालको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै, नेदरल्यान्ड्सबाट इजरायलमा एफ–३५ भागहरूको निर्यात अहिले पुनः सुरु गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।”

सरकारले पहिलेको अपिल राष्ट्रिय विदेश नीतिमा स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने विश्वासमा आधारित रहेको स्पष्ट गरेको छ। साथै, सरकारले गाजाको ‘विनाशकारी अवस्था’ प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै युद्धविरामको समर्थन पनि दोहोर्‍याएको छ।

सहायता संस्था अक्सफाम नोभिबले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ। संस्थाका निर्देशक मिचेल सर्भिसले "पुनर्मूल्याङ्कनको एक मात्र तार्किक परिणाम भनेको निर्यात प्रतिबन्धको निरन्तरता हो” भन्दै यसले फेब्रुअरीमा सुरु भएको प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी रूपमा यथावत राखेको बताएका छन्। उनले इजरायललाई हतियार आपूर्ति रोक्न डच सरकारमाथि दबाब दिन संस्था प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।