काठमाडौं। सरकारले हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पेट्रोलियम पाइपलाइन, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरूलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना को सूचीमा राखेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार यो निर्णय गरिएको हो।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरूमध्ये पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (काभ्रेपलाञ्चोक) र हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र (कैलाली) लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको छ। तर, यी दुवै आयोजनाको प्रगति सुस्त रहेको देखिएको छ। पाँचखाल सेजको निर्माण कार्य सात वर्षअघि सुरु भए पनि गति लिन सकेको छैन भने २०६५/६६ मा बजेटबाट घोषणा गरिएको हरैया सेजको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन।

यसैगरी, नेपाल आयल निगम अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजना, र अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गतको दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी कञ्चनपुर आयोजनाहरूको प्रगति पनि राम्रो हुन सकेको छैन।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरूमा पाल्पाको सत्यवती दर्शन प्रा.लि., इलामको सानो पाथीभरा केबलकार प्रा.लि., कास्कीको सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार प्रा.लि., चितवनको ड्रिम्स हिल्स (देवघाट मौलाकाली), अर्घाखाँचीको सुपा देउराली केबलकार प्रा.लि. र सिन्धुपाल्चोकको सूर्यकुण्ड गोसाईकुण्ड केबलकार प्रा.लि. लाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा निर्धारण गरिएको छ।

यसका साथै, बराहक्षेत्र औद्योगिक ग्राम (सुनसरी) र जोरायल औद्योगिक ग्राम (डोटी) लगायत दमक औद्योगिक क्षेत्र (दमक), मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र (मकवानपुर), शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र (चितवन), लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र (दाङ), मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र (रुपन्देही), नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र (बाँके), र दैजी औद्योगिक क्षेत्र (कञ्चनपुर) लाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गरिएको छ।

उद्योग मन्त्रालयले सरकारको यस निर्णयले देशको आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। यी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दा उनीहरूको कार्यान्वयनमा थप गति आउने र देशको समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ।