काठमाडौँ। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय सम्भव नरहेको बताइन्।

आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल जस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षालाई अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन र समतामूलक बनाउनको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपरिहार्यता रहेको जिकिर गरिन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को कार्यान्वयनबाटै हरेक नागरिकलाई स्वदेशमा नै श्रम गरेर बस्ने वातावरण तयार हुने र समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने आधार निर्माण गर्न सकिने उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘मेरो न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभवको आधारमा सामाजिक न्यायको बारेमा परिचित नै भइँदोरहेछ तर मेरो बदलिँदो भूमिकाको जिम्मेवारी नियाल्दै गर्दा परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय सम्भव नहुने रहेछ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन र समतामूलक बनाउनको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपरिहार्यता देखिन्छ। यसको सफल कार्यान्वयनबाट नै हुनेले नहुनेलाई, धनीले गरीबलाई, निरोगीले रोगीलाई प्रणालीवद्ध रुपले सहयोग गर्ने सामाजिक ऐक्यवद्धताको सिद्धान्तमा आधारित उत्पादनमूलक समाजको निर्माण हुने रहेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ यसैको एउटा त्रिपक्षीय संयोजन रहेछ। जसको सफल कार्यान्वयनबाट हरेक नागरिकलाई स्वदेशमा नै श्रम गरेर बस्ने वातावरण तयार हुने र आजको नारामा उल्लेख भएअनुसार समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने आधार निर्माण गर्न सकिन्छ। एकीकृत, दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न यहाँहरुले उठान गर्नु भएको विषयहरुलाई यो सरकारको छोटो कार्यकालमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर उपस्थित मन्त्रीज्युहरुसँग छलफल भइरहेको यहाँहरुलाई जानकारी गराउँदछु। मूलतः यहाँहरुको वर्षौँको अनुभवको आधारमा प्राथमिकतामा राख्नुभएका विषयहरु, जस्तै– औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य आवद्धताको कार्यान्वयन, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई कानूनी रुपमा गर्नुपर्ने सह–योगदानमा संघीय सरकारले कति गर्ने, सरकारी करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको महसुश कसरी गराउने र कोषको रकमलाई न्यायोचित प्रतिफलसहित राज्यले आन्तरिक पुँजीको रुपमा परिचालन गर्ने विषयहरुलाई कसरी स्पष्ट दिशा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व सिर्जना हुने गरी सम्बोधनको लागि वातावरण तयार गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना श्रमिक–कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षालाई बोझको रूपमा नलिन निजी क्षेत्रलाई पनि आग्रह गरिन्। दिन प्रतिदिन आकार बढ्दै गएको कोषलाई राष्ट्र निर्माणमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि गम्भीरतापूर्वक अहिले नै गृहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताइन्। प्रत्येक श्रमिकले र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम सार्थक परिणाम दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताइन्।