स्थानीय तहले जनताले बुझ्ने सरल कानून बनाउनुपर्छ: कल्याणकुमार श्रेष्ठ
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष ६ आइतबार
657
Shares
काठमाडौँ | पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले कानून जनताका लागि तगारो नभई सहजीकरणको माध्यम हुनुपर्ने बताए। नेपाल कानून समाजद्वारा काठमाडौंमा आयोजित 'कानून निर्माणमा स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका' विषयक तीन दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
कानून निर्माण प्रक्रिया आफैँमा जटिल रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले त्यस जटिलताभित्र सरलता र व्यवहारिकता खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले आम नागरिकले सजिलै बुझ्न सक्ने गरी कानून तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। "स्थानीय तह भनेको जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने तह हो, यहाँ जञ्जालयुक्त होइन, सरल र स्पष्ट कानून चाहिन्छ," उनले भने।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानून बनाएर टेबुलमा थन्क्याउनु मात्र यसको उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारे। नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने गरी नीति, निर्देशिका र ऐनहरू बन्नुपर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए। जतिसुकै वर्ष लगाएर बनाए पनि कुनै पनि कानून पूर्ण र दोषरहित हुन नसक्ने भन्दै उनले आवश्यकता अनुसार संशोधनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिए।
जनतालाई कानूनका बारेमा कति जानकारी दिइयो र उनीहरूले कति बुझे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले कानूनलाई सरलीकृत गर्न आग्रह गरे। उठेका प्रश्न र देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्दै कानूनलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो। तीन दिने उक्त कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
