काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गर्न तथा व्यवसायको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य–सामूहिक पहल’ शीर्षकको सर्वपक्षीय कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गरी मनोबल उकास्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनले निजीक्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

ढकालका अनुसार मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन अनिवार्य छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र लगानीमा अघि नबढ्नु, निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित आयोजनामा सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु र रोजगारीको अवसर अभावमा युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिनुपरेको समस्या समाधानका लागि सामूहिक छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

गत भदौ २३ र २४ का दिन भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले झेल्नुपरेको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति करिब रु ४० अर्ब र अप्रत्यक्ष क्षति रु ८१ अर्ब पुगेको उनले जानकारी दिए । उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि ‘हटलाइन’ तथा द्रुत सुरक्षा दस्ता गठन गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखे ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजीक्षेत्र स्थायित्व, लगानीको संरक्षण र समृद्धिका लागि सरकारको प्रभावकारी सहयोग अपेक्षित रहेको बताए । 

सुशासन, पारदर्शिता, नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्वले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने विश्वास निजीक्षेत्रले लिएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक तथा निजी संरचनाको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि उनले राखे । 

पाण्डेले निजीक्षेत्रले विगतका राजनीतिक उतारचढावबीच पनि रोजगार सिर्जना र राजस्वमार्फत राज्यलाई योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उद्योग–व्यवसायलाई स्थायी क्षेत्रका रूपमा मान्यता नदिइकन शान्ति, विकास र समृद्धि सम्भव नहुने बताए । नीतिगत स्थायित्व, स्वदेशी लगानीको संरक्षण र दीगो आर्थिक नीतिबिना समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने उनको तर्क थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि न्याय, समानता, संवाद, भरोसा र नीतिको निरन्तरता अनिवार्य भएको बताए ।  

शान्ति केबल द्वन्द्वको अभाव नभई न्याय र अवसरको सुनिश्चितता हो भन्ने उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्वबिना निजी क्षेत्रले जोखिम लिन नसक्ने र युवाले भविष्यप्रति विश्वास नसक्ने उल्लेख गरे । 

अग्रवालका अनुसार निजी क्षेत्र समृद्धिको इन्जिन हो जसले रोजगारी सिर्जना, करको योगदान, नवप्रवर्तन र उत्पादन वृद्धिमा यसको भूमिका निर्णायक छ । तर नेपालमा निजीक्षेत्र आज पनि नीतिगत अस्थिरता, जटिल कानुनी प्रावधान, वित्तीय जोखिम र अविश्वासको वातावरणबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले नीतिमा नेतृत्व लिनु, राजनीतिक दलहरूले स्थायित्वप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी र रोजगारी सिर्जनामा अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे । आसन्न निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिए स्थायित्व बलियो हुने र समृद्धि सम्भव हुने उनको विश्वास थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष भागिरथ सापकोटाले मुलुक राजनीतिक रूपमा विभाजित अवस्थामा पुगेको र राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाए ।     

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमार्फत राज्यको सहारा निजीक्षेत्र नै भएकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उनले राखे । 

यसो भनिन् प्रधानमन्त्री कार्कीले 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारलाई सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको बताउँदै त्यसतर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताइन् । उनले राजनीतिक स्थिरता तथा विश्वास कायमगरी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गरिन् । 

“यो सरकार बनेको मुख्य उद्देश्य सुशासनलाई संस्थागत गर्ने र तोकिएकै समयमा चुनाव गराउनु हो । हामी त्यसतर्फ ठोस रूपमा उन्मुख भइरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।

उनले अघिल्ला राजनीतिक परिवर्तनले आमनागरिकको रोजगारी, आयआर्जन र जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको स्वीकार गरिन् । “राजनीतिक परिवर्तन आए तर नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा हुन सकेनन् । नेतृत्वको व्यवहारमा पनि सुधार हुन सकेन”, प्रधानमन्त्रीले औँल्याइन् ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशले भोग्नुपरेको करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिलाई उल्लेख गर्दै उनले शान्ति र कानूनी सुव्यवस्था कायम राख्न सबैपक्ष संयमित बन्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याइन् । आगामी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पनि सबै दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताइन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिसकेको दाबी गरिन् । मौद्रिक, वित्तीय र विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “कर तिर्ने समय थपिएको छ, सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न मार्ग खोलिएको छ, जग्गा कित्ताकाट सहज बनाइएको छ । साथै कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई पनि कानुनी ढाँचाभित्र रहेर बाह्य लगानी ल्याउन सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ ।”

निजीक्षेत्रले आफ्ना चुनौती लुकाएर पनि देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसका पीडा सुन्ने र व्यवहारिक समस्या समाधानमा साथ दिन तयार रहेको बताइन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारलाई कानुन परिवर्तन गर्ने अधिकार नहुँदा पनि प्रणालीभित्र रहेर सुधारको बाटो लिन सकिने बताइन् । “कानुन बदल्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन । तर भएकै संरचनाभित्र सुशासनको जग बसाल्दै राजनीतिक स्थायित्वतर्फ काम भइरहेको छ”, उनले स्पष्ट पारिन् ।

निजीक्षेत्रका सम्पत्ति फेरि नजलोस् भन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सरकारबाट रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सरकार तयार रहेको पुनःआश्वासन दिइन् । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुने बताउँदै आगामी निर्वाचन, शान्ति र विकासलाई साझा राष्ट्रीय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन आह्वान गरिन् । “निर्वाचनमार्फत शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लक्ष्यप्राप्तिका लागि सरकार कटिबद्ध छ । सबैपक्षको साथ र संयमले मात्र हामी सफल हुन्छौँ”, उनले भनिन् ।