काठमाडौँ। अध्यागमन विभागले नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकहरूको विवरणलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। गत १ जनवरी २०२६ देखि लागू गरिएको ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागले सिमकार्ड वितरण र वायुसेवा सञ्चालनका विवरणहरूलाई आफ्नो केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार अब कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपालमा सिमकार्ड लिएमा त्यसको जानकारी सिधै अध्यागमनको प्रणालीमा उपलब्ध हुनेछ, जसले पर्यटकको पहिचान र अवस्थितिको अभिलेख राख्न सहज बनाउनेछ।

यो प्रणाली मुख्य गरी पर्यटकहरूको सुरक्षा सुनिश्चितता, अपराध नियन्त्रण, सूचना प्रवाहमा सहजता र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ल्याइएको हो। हालसम्म काठमाडौँका करिब १०० वटा तारे होटल र १३ सय ५० वटा ट्रेकिङ एजेन्सीहरू यस प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्। विभागले यस प्रणालीलाई होटल एशोसिएसन, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र उद्योग परिसङ्घ जस्ता निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँग मिलेर विस्तार गरिरहेको छ। वायुसेवा सञ्चालकहरू र आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूसँगको समन्वयपछि आगामी हप्ताभित्रै यो प्रणाली अझै व्यापक हुने महानिर्देशक तिवारीले जानकारी दिएका छन्।

यस प्रणालीले नेपाल आउने विदेशी नागरिक जहाँ-जहाँ पुग्छन्, त्यहाँका सेवा प्रदायकहरूसँग हुने 'इन्काउन्टर' विवरणलाई ट्र्याक गर्नेछ। ट्राभल एजेन्सी, होटल, मनि एक्सचेन्ज, बैंक र सार्वजनिक यातायात जस्ता क्षेत्रबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कले विदेशी नागरिकको मुभमेन्ट रेकर्ड गर्न सहयोग पुग्नेछ। प्रणालीको सुरक्षाका विषयमा विभाग निकै सचेत रहेको र यसलाई राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र तथा सूचना प्रविधि विभागबाट अडिट गराइएको छ। महानिर्देशक तिवारीले व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयता कायम रहने र कानुन कार्यान्वयन बाहेक अन्य प्रयोजनमा डेटाको दुरुपयोग नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रणालीलाई मार्च २०२६ सम्ममा देशभरका सबै क्षेत्रमा लागू गर्ने लक्ष्य राखिए पनि केही व्यवहारिक चुनौतीहरू भने कायमै छन्। विशेष गरी होमस्टे र साना यातायात व्यवसायीहरूसँग प्रविधिको पहुँच र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु तथा प्रणालीका बारेमा भ्रम फैलाउने गतिविधि हुनुले कार्यान्वयनमा केही जटिलता थपेको छ। यद्यपि, जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समिति मार्फत स्थानीय सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी यो प्रणालीलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याइने योजना बनाइएको छ। यसबाट अप्ठ्यारोमा परेका पर्यटकहरूको उद्धार गर्न र देशको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।