सोह्र नागरिक सङ्घसंस्थाले सार्वजनिक गरे २४ पृष्ठ लामो साझा सुझाव
राजनीतिक दलहरूले बनाउने घोषणापत्रमा नागरिकको वास्तविक आवाज समेटिनुपर्ने माग
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ १४ बुधबार
709
Shares
काठमाडौँ । नागरिक समाजका अगुवाहरूले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले बनाउने घोषणापत्रमा नागरिकको वास्तविक आवाज समेटिनुपर्ने माग गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न १६ वटा नागरिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने १३ बुँदे सुझावसहितको 'नागरिक अपिल पत्र २०८२' सार्वजनिक गरेका हुन्।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले यो अपिल पत्र राजनीतिक दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको बताए। देशभरि भ्रमण गरेर जनताको भावना र अवस्था बुझेपछि मात्रै यी सुझावहरू सङ्कलन गरिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार महासङ्घको संयोजनमा पत्रकार महासङ्घ, अपाङ्ग महासङ्घ, दलित महासङ्घ लगायत १६ वटा संस्थाहरूले मिलेर २४ पृष्ठ लामो सुझाव तयार पारेका छन्।
सुझावमा भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी विद्रोह'ले उठाएका मुद्दाहरू र नागरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। भट्टराईले भने, “२०७२ को संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हक, सामाजिक न्याय र सुशासनको आकांक्षा अझै पूर्ण रूपमा पूरा भएको छैन। अब सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संघीयताको कार्यान्वयन र जलवायु न्यायजस्ता विषयहरू राजनीतिक दलका ऐच्छिक एजेन्डा मात्र नभएर अनिवार्य दायित्व हुनुपर्छ।”
दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि बनाउने घोषणापत्रमा नागरिकको अधिकार र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरूलाई स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य रूपमा समेट्नुपर्ने नागरिक समाजको माग छ। यसरी सुझाव दिनेमा महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जाल, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घ र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लगायतका संस्थाहरू रहेका छन्।
