मध्यपूर्वको युद्ध र नेपाली अर्थतन्त्र: रेमिट्यान्सदेखि भान्छासम्मै महँगीको मार पर्ने भट्टको चेतावनी [भिडियो]
४० प्रतिशत श्रमिक रहेको मध्यपूर्वको द्वन्द्वले निम्त्याउन सक्छ ठूलो सङ्कट, ग्यास र खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव हुन नदिन आग्रह
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ फागुन २९ शुक्रबार
1k
Shares
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले मध्यपूर्वी देशहरूमा देखिएको वर्तमान सङ्कटले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर र प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गएको र यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने उल्लेख गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै भट्टले तेलको मूल्यमा हुने प्रत्येक १० प्रतिशतको वृद्धिले मुद्रास्फीति ०.४ प्रतिशतले बढाउने र आर्थिक वृद्धि ०.१५ प्रतिशतले घटाउने जानकारी दिए। यदि यो द्वन्द्व लामो समयसम्म लम्बिएमा तेलको मूल्य २५ प्रतिशतसम्मले बढ्न सक्ने र त्यसले गरिबी तथा आय असमानता अझ फैलाउने खतरा उनले औँल्याएका छन्।
भट्टले युद्धको त्रासका कारण बजारमा उपभोग्य वस्तु र ग्यासको भण्डारण (होल्ड) गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसले कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्ने प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यातायात, थोक तथा खुद्रा व्यापारका साथै विकास निर्माण र पुनर्निर्माणका कामहरू समेत महँगो र कठिन हुने उनको भनाइ छ।
विशेष गरी नेपालमा आयात हुने रासायनिक मलमध्ये आधा हिस्सा मध्यपूर्वबाटै आउने भएकाले त्यहाँको अवरोधले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र यसले समग्र आर्थिक वृद्धिमै धक्का पुर्याउने उनले स्पष्ट पारे।
यसका साथै, मध्यपूर्वी देशहरूमा करिब ४० प्रतिशत नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेकाले त्यहाँको अस्थिरताले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठूलो गिरावट ल्याउन सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।
रेमिट्यान्स कम हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर हुने र त्यसले गर्दा दातृ निकायहरूको विश्वास समेत गुम्न सक्ने स्थिति आउन सक्ने उनले बताए। वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुँदा स्वदेशमा रहने श्रमिकहरूको व्यवस्थापन गर्नु राज्यका लागि ठूलो चुनौती बन्ने भन्दै उनले पर्यटन र आयात–निर्यात क्षेत्रमा समेत युद्धको बाछिटा पुग्ने उल्लेख गरे।
