काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै  सभापति रवि लामिछानेले संसद्लाई स्वस्थ बहसको थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिपक्षको आवाजलाई कहिल्यै कमजोर हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

उनले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिपक्षको भूमिका अपरिहार्य हुने बताए। उनले प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर हुने उल्लेख गर्दै विगतको 'जेन-जी'आन्दोलन त्यसैको परिणाम भएको स्मरण गराए। विगतमा आफ्ना मान्छे बचाउन र विरोधीलाई फसाउनका लागि कानुन संशोधन गर्ने तथा अध्यादेश ल्याउने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले त्यस्ता कानुनी छिद्रहरूलाई तत्काल सच्याउने वाचा समेत गरे।

सम्बोधनका क्रममा लामिछानेले अबको संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूमाथि अहंकार देखाउने वा प्रतिशोध साँध्ने अध्याय नदोहोरिने स्पष्ट पारे। उनले कसैको आस्थाका आधारमा भेदभाव नगरिने र संसद्मा कसैको मुख थुन्ने वा प्रश्न उठाएकै भरमा माइक काट्ने कार्य नहुने प्रतिज्ञा गरे। संसद्लाई व्यक्तिगत प्रतिशोधको थलो नभई नीति र विधिको बहस गर्ने केन्द्र बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकालाई सम्मान गर्ने बताए पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान भने अझै तीव्र गतिमा अघि बढ्ने उनले दाबी गरे।

सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले पाएको जनमत सरकार चलाउनका लागि मात्र नभई व्यवस्था र कार्यशैली बदल्नका लागि भएको बताए। उनले रास्वपाले प्राप्त गरेको मत जनताको आशा र आक्रोशको प्रतिविम्ब भएको बताए। उनले जिम्मेवार भएर जनमतको भावनाअनुसार अघि बढ्ने र जनताले परिवर्तनकै लागि रास्वपालाई रोजेकाले उक्त मतादेशको कदर गर्दै गुण तिर्ने प्रतिज्ञा समेत गरे।

सम्बोधनका क्रममा लामिछानेले पार्टी र सरकारले अब बोलेर भन्दा पनि काम गरेर जनतामाझ आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। उनले भने, "हामीले पाएको मत समर्थनको मात्र होइन, परिवर्तनको मत हो। हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट सिंहदरबार चलाउन होइन, सिंहदरबार बदल्न हो र हामीले त्यो बदल्न सुरु गरिसकेका छौँ।"

रास्वपाका हरेक सांसदले आफ्नो कामबाटै पार्टी र सरकारलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब सरकारका कामहरूले नै जनताका पक्षमा बोल्ने विश्वास व्यक्त गरे। सुशासनको सवालमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने दृढता व्यक्त गर्दै उनले जनताको भरोसालाई टुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले सरकारले सार्वजनिक तथा संवैधानिक निकायहरूमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्न चाहेको बताए । उनले अबका नियुक्तिहरू नीति, कानुन, मापदण्ड र पारदर्शी मान्यताका आधारमा मात्र हुने स्पष्ट पारे।

सम्बोधनका क्रममा लामिछानेले विगतमा राजनीतिक आधारमा नियुक्ति पाएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई स्वेच्छाले पद छाडेर नयाँ प्रक्रियाका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरे। उनले भने, "सरकार नयाँ नीति र मापदण्डका आधारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न चाहन्छ। हिजो नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरूले स्वेच्छाले बाटो खोलिदिनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।"

यसैगरी, उनले पछिल्लो समय भएका राजनीतिक पक्राउहरूलाई 'प्रतिशोध' नभन्न प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। न्याय पाउने पहिलो अधिकार 'जेन-जी' आन्दोलनका क्रममा पीडित भएका आमाहरूको भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले कानुनसम्मत ढङ्गले न्याय निरूपणको प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे। सुशासन र न्यायको सवालमा सरकार पछि नहट्ने भन्दै उनले सबैलाई संयमित भएर सहयोग गर्न आह्वान समेत गरे।  १८२ सिटसहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको रास्वपाका सभापतिको यो भनाइले आगामी संसदीय अभ्यासमा नयाँ संस्कारको सुरुवात हुने सङ्केत गरेको छ।