काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले सन् २०२६ मा नेपाल कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति (ग्रेजुएट) भएपछि सिर्जना हुने चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘एलडीसी ग्रेजुएसनपछि तयारी पोशाकको निर्यात प्रवर्द्धन: चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसद पराजुलीले निर्यात व्यापार टिकाइराख्न द्विपक्षीय वार्ता र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा जोड दिनुपर्ने बताए।

उनले संसदीय समितिहरू गठन भएसँगै निजी क्षेत्रका समस्याहरू पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।

सांसद पराजुलीले नेपाली उत्पादनको ब्राण्डिङ र मार्केटिङका लागि छरिएर गरिने प्रयासभन्दा एकीकृत प्रयास प्रभावकारी हुने तर्क प्रस्तुत गरे।

उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), हस्तकला महासंघ लगायत संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संयुक्त रूपमा प्रदर्शनी आयोजना गर्न आग्रह गरे।

उनले भने, “छिमेकी मुलुक भारतले वर्षमा दुई पटक समर र विन्टरका लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी आयोजना गरेर निर्यात बढाएको छ। हामी पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उपयोग गर्दै एउटै छातामुनि ठूलो स्तरको प्रदर्शनी गरौँ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सकियोस्।”

सांसद पराजुलीले सुशासनको जगमा उभिएको वर्तमान सरकारले जनताका स-साना समस्या समाधानमा ध्यान दिइरहेको दाबी पनि गरे।

उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पूर्वाधार कर र भन्सार दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई जनताका लागि राहतको उपायको रूपमा उल्लेख गरे।

साथै, वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने ड्राइभिङ लाइसेन्स अब २४ घण्टाभित्रै प्रिन्ट हुने व्यवस्था सुधारको सकारात्मक उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरे।

सांसद पराजुलीले भने, “मैले बाचा गरेको छु, संसदीय समिति गठन भएपछिको पहिलो बैठकमा निजी क्षेत्रका मुद्दामा छलफल हुनेछ। एलडीसी ग्रेजुएसनसँग जोडिएका विषयमा निजी क्षेत्रले स्पष्ट मार्गचित्रसहितको निवेदन दिएमा हामी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर ठोस निर्णयमा पुग्नेछौँ।”

अन्तर्क्रियामा उनले संसदीय प्रक्रियामा आर्थिक र व्यापारिक मुद्दामा द्रूत निर्णयको आवश्यकता औँल्याए।

उनले संसदीय समितिहरू आगामी दुई–तीन हप्ताभित्र पूर्णता पाउने र त्यसपछि आर्थिक तथा व्यापारिक मुद्दाहरूले गति लिने जानकारी दिएका छन्।

यसैबीच सांसद पराजुलीले हालै सदनमा टेबल भएको ‘नेपाल पर्यटन विधेयक’ मा आवश्यक संशोधन र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आग्रह गरे।

उनले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सुझाव महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे।

सारांशमा, सांसद पराजुलीले एलडीसी ग्रेजुएसनपछि सिर्जना हुने चुनौती र अवसर दुबैलाई सम्बोधन गर्न निजी-सरकारी साझेदारी, निर्यात प्रवर्द्धन संसदीय समितिमार्फत नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको आवश्यकता जोड दिए।

उनका सुझावहरू नेपाली उद्योग र निर्यात क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने दृष्टिकोणमा केन्द्रित छन्।