काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल गर्न सभामुख तथा संसद सचिवालयसँग गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो नभइसकेकाले त्यसलाई फिर्ता गर्न तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले सम्बन्धित अदालतमा पेश गरेको निवेदनको छिनोफानो नभइसकेको अवस्थामा उक्त मुद्दा कायमै रहेको र यस सम्बन्धमा लामिछाने गत वर्ष पुस ८ गते नै यसअघिको प्रतिनिधि सभाबाट निलम्बन भइसकेको अवस्थामा अहिलेको सभाले गरेको ढिलाइप्रति गतिशीलले आपत्ति जनाएको छ । 

गतिशीलका अध्यक्ष दिनेश प्रसाईंले यदि प्रक्रियागत रूपमा केही दस्ताबेजहरू पुन: माग्नुपर्ने भएमा तुरुन्तै माग्ने तथा त्यस कार्यमा सक्रियतापूर्वक आफ्नो दायित्व निभाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई पनि आग्रह गरेका छन् । 

लामिछाने चितवन जिल्ला क्षेत्र नं २ बाट विजयी भएका सांसद हुन् । उनीमाथि जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारीको रकम अपचलन गरेका मुद्दामा पूरक मुद्दाको रूपमा २०८१ पुस ७ गते संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत दायर भएको थियो । 

त्यसको बारेमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सभामुखलाई जानकारी गराउँदै एक पत्र लेखेकाले संघीय संसदका महासचिवले २०८१ पुस ८ गते “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा “प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकोले सो कानूनी प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ” संघीय संसदको सूचनापत्र-४ मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । 

उक्त सूचनापत्रबाट रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा लागेको कुरा संसद सचिवालयलाई थाहा भएको कुरा र सोही जानकारीको प्रयोग गरी निजलाई निलम्बन गरिएको पनि प्रस्टै हुन्छ । उक्त सूचना जारी गर्ने महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे अहिले पनि त्यही पदमा नै भएकाले संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन भएकाले निजले निलम्बनको विषयमा बुझ्न बाँकी भन्ने तर्क पनि रहँदैन । 

संसद सचिवालयले सभामुखसँगको समन्वयमा काम गर्ने भएकाले यसमा सचिवालयले सभामुखको हरियो झण्डा कुरेर बसेको कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । संसद सचिवालयका एक कर्मचारीसँग यस विषयमा बुझ्न खोज्दा सचिवालयले सबै कुरा खोजेर हिँड्न सम्भव नहुने; कानूनी रूपमा निर्वाचित सांसदलाई काम गर्न दिनुपर्ने संसदको जिम्मेवारी रहेको र यसको बारेमा सम्बन्धित ठाउँबाट पत्राचार भएमा आवश्यक प्रक्रिया चाल्न सकिने बताएको प्रसाईंले उल्लेख गरेका छन् ।  

यसमा अब चारओटा बाटा देखिएकोसमेत प्रसाईंले उल्लेख गरेका छन् ।

१) संसद सचिवालयले आफ्नो अभिलेखमा रहेको अगाडिको पत्राचारलाई आधार मानी त्यसको बारेमा सभामुखलाई जानकारी गराई र निजको समेत सहमतिमा सम्बन्धित व्यक्ति रवि लामिछानेलाई यसमा निलम्बन गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए आवश्यक कागजातसहित सचिवालयमा पेश गर्न चिठी पठाउने ।

२) संसद सचिवालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्की र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्की सबै पानीमाथिको ओभानो बनी यथास्थितिलाई कायम राखी नैतिकता तथा कानूनको कसीमा कमजोर देखिने । 

३) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको दफा २७ लाई संशोधन गरी सांसदहरूलाई निलम्बनको व्यवस्था लागू नहुने नयाँ व्यवस्था कायम गर्ने । 

४) हामीले कुरा गरेका संसद सचिवालयका कर्मचारीको चाहना बमोजिमको स्थितिमा पुग्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीलाई दिएको निर्देशनको आधारमा उक्त कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई पत्राचार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले २०८१ पुस ७ मा पठाएको पत्रको एक प्रति संसद सचिवालयमा प्रेषित गर्ने । 

माथि दिइएका विकल्पमध्ये १ र ४ भए विधिको शासन तथा कानूनले सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ र सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प यो हुनेछ भनीसमेत प्रसाईंले खुट्ट्याएका छन् । 

३ को चयन भएमा सांसदले आफूलाई जोगाउन शक्ति पुगेमा कानून पनि परिवर्तन गर्ने रहेछन् भन्ने स्थापित हुनेछ । २ को चयन भएमा कानून आफ्नोलाई मात्रै लागू हुने कुरा स्थापित हुनेछ । २ र ३ को विकल्प आम नागरिकको नजरमा दुई खाले कानूनी व्यवस्थाको द्योतकको रूपमा देखिनेछ। 

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले नवनिर्वाचित सभामुखलाई बधाई दिँदै आफ्नो कार्यकालको “पहिलो गाँसमै ढुंगा” हुने र कार्यकालकै धब्बाको रूपमा रहने यस विषयलाई सक्रियताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । 

संसद सचिवालयलगायत माथि उल्लिखित अन्य सरकारी निकायहरूले पनि आफ्नो पेशागत धर्म निभाउन प्रसाईंले आग्रहसमेत गरेका छन् । 

त्यसो नगरेमा आम नागरिकहरूले नयाँ सरकार तथा संसदमा प्रचण्ड बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिइरहेको शंकाको सुविधामा विस्तारै कमी आउनेछ भन्नेमा सचेत रहन पनि आग्रह गरिएको छ । 

यस्तै खालको एक अर्को प्रसङ्गमा मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निज उपर चलाएको मुद्दाका कारण संसदबाट निजको निलम्बन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निजको अघिल्लो संसदमा भएको निलम्बन फुकुवा भएकोमा त्यस उपर सर्वोच्चमै पुनरावलोकन भइरहेकोमा अदालतले यस विषयमा चाँडै निरुपण गरिदिई कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या सम्बन्धी मार्गनिर्देशन गरिदिनसमेत गतिशील पार्टीले आग्रह गरेको छ ।