वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१, छपकैयास्थित फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र बन्द गरी व्यक्तिगत लाभका लागि माछा र बाख्रापालन गरिएको घटनामा विगत एक वर्षदेखि आँखा चिम्लेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेअहिले छानबिन तीव्र बनाउँदै मेयरसहित वडा सदस्य र केही पदाधिकारीलाई हेटौँडा झिकाएको छ।

एसियाली विकास बैंक, नेपाल सरकार, नगर विकास कोष र महानगरपालिकाको करिब १२ करोड रुपैयाँ संयुक्त लगानीमा १० बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको उक्त केन्द्रको चरम दुरुपयोग भएको उजुरीपछि गत वर्ष असोज २९ गते अख्तियारको टोलीले त्यहाँ छापा मारेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा विगत एक वर्षदेखि प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमै नरहेको र त्यहाँका चार ओटै पोखरीमा माछा तथा परिसरमा ठूलो संख्यामा बाख्रा पालिएको पुष्टि भएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा राज्यको सम्पत्तिमाथि भएको आर्थिक हिनामिना र पदीय दुरुपयोगको सघन अनुसन्धान गर्न अख्तियारले महानगरको नेतृत्व तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई बयानका लागि झिकाएको हो । 

आयोगले गत वैशाख २ गते चलानी नम्बर '३९१४/५६६१५' मार्फत महानगरपालिकालाई पठाएको 'अत्यन्त जरुरी गोप्य' पत्र वैशाख ७ गते दर्ता नम्बर '३८८२' मा दर्ता भएको छ । महानगरका प्रशासकीय अधिकृत सुनिल कर्णले उक्त पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन् । 

अख्तियारको निर्देशनअनुसार नगर प्रमुख राजेशमान सिंहलाई आगामी वैशाख १४ गते बिहान १० बजे र वडा नं. १ की सदस्य रमावती देवी पासवानलाई वैशाख ९ गते आफ्नो नागरिकता तथा पासपोर्ट साइजको फोटोसहित कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ। 

त्यसैगरी यस अनियमिततामा मुछिएको शंकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्ण, लेखा अधिकृतद्वय रूपनारायण राउत र रामकुमार कुशवाहा, इन्जिनियर अवधेशप्रसाद कुशवाहा तथा परियोजना व्यवस्थापकहरू नगीनाकुमार यादव र शैलेन्द्र श्रेष्ठलाई समेत वैशाख १० गते बिहान १० बजे हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ ।

तोकिएको समयमा उपस्थित नभए कानूनबमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनीसहित काटिएको यस पत्रले वीरगञ्ज महानगरभित्रको संस्थागत बेथितिलाई उजागर गरेको छ भने कतिपय भ्रष्टाचारका फाइलहरू अझै थन्केर बसेको बताइन्छ । 

यस सन्दर्भमा प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सुनील कर्णसँग बुझ्दा अख्तियारबाट बयान को लागि पत्र आएको र सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको बताए ।