काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल-२०८२ ले सोमबार संविधान र कानूनविद्हरूसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजना गरेको उक्त छलफलमा संविधान संशोधनका विभिन्न आयामबारे विज्ञहरूले आफ्ना धारणा राखेका छन्।

छलफलका क्रममा कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री हुने तथा सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली र विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार जस्ता विषयलाई संशोधनको एजेन्डा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे। उनले व्यवस्थापिकाको सुधार, सङ्घीयताको प्रभावकारिता, स्थानीय तहको जवाफदेहिता र न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउन न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया एवं न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा समेत जोड दिए।

छलफलमा सहभागी संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचनालाई ध्यान दिएर मात्र संशोधन अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे भने डा. विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय व्यवस्था कायम गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिनु उपयुक्त हुने बताए।

त्यस्तै, राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध सेतु भएकाले हतार नगरी व्यापक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहित बनाउन न्याय परिषद्बाट कानूनमन्त्री र बारका प्रतिनिधिलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका विषयहरू संसद्ले स्वीकार गर्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्ने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले लैङ्गिक सहभागिता र महिला अधिकारमा थप स्पष्टताको आवश्यकता औँल्याइन् भने टीकाराम भट्टराईले कार्यदलको वैधानिकता र प्रतिवेदनको स्वामित्वका लागि संसद्को प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव दिए। कार्यदलका संयोजक असिम शाहले विज्ञहरूले दिएका यी महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई मनन गर्दै परिपक्व बहसपत्र तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस छलफलले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय सहमति र कानूनी आधार तयार पार्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।