काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण उद्योगको इतिहासमै हाल निर्माण व्यवसायीहरू सबैभन्दा कठिन मोडमा पुगेको जनाएको छ। महासङ्घले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राज्यको कमजोर पुँजीगत खर्च, निर्माण सामग्रीमा भएको तीव्र मूल्यवृद्धि र नीतिगत अन्योलका कारण मुलुकभरका अधिकांश आयोजनाहरू ठप्प प्रायः भएको उल्लेख गरेको छ। 

महासङ्घका अनुसार सात प्रदेश र ७७ जिल्ला सङ्घसहित करिब ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू आबद्ध रहेको यस क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष र गम्भीर असर परेको महासङ्घको दाबी छ।

महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेल लगायतका इन्धन तथा बिटुमिन, सिमेन्ट र डण्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्यमा असामान्य वृद्धि भएको बताउनुभएको छ। गत फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको र बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट १५५ रुपैयाँ पुगेकाले निर्माण लागत अत्यधिक बढेको उनको भनाइ छ।

 यसले गर्दा व्यवसायीहरू ‘फोर्स माज्युर’ को अवस्था सामना गर्न बाध्य भएको तर मूल्य समायोजनका लागि सरकारबाट प्रभावकारी निर्णय नभएको गुनासो महासङ्घले गरेको छ। मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकले वास्तविक बजार मूल्य नसमेट्दा व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन्।

महासङ्घले मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश साना–ठूला परियोजनाहरूको काम ठप्प भएको जनाएको छ। निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून भएकाले बैंक ग्यारेण्टी, बिमा र क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशले केही सकारात्मक व्यवस्था गरे पनि ‘लो बिडिङ’, मूल्य समायोजन, र मासिक भुक्तानीजस्ता मूल समस्याहरू पूर्ण रूपमा समाधान नगरेको महासङ्घको निष्कर्ष छ। निर्माण व्यवसायी तथा अन्य उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित भएको र यसले लगानी, रोजगारी र आपूर्ति प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ। 

महासङ्घले हालको अवस्थामा व्यवसायीहरू ‘काम गर्दा घाटा र नगर्दा जरिवाना’ को दोहोरो मारमा परेको उल्लेख गर्दै एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए देशभरका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिएको छ।