काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक परिषद् भागबण्डा र सत्ताको हिस्सेदारीको अखडा बन्नु नहुनेमा जोड दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले  व्यवहारमा यो परिषद् भागबन्डा परिषद् नै बनेको भन्दै दुःखसमेत व्यक्त गरेका छन् । 

उनले लेखेका छन्, 'नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्य पद्धति विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य र आदर्शमा आधारित बहुदलीय प्रणाली हो, जसमा  हरेक निर्णय प्रक्रिया बहुमत (५०+१) मा आधारित छ । तर संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना त  झन  अझ  फरक छ। २०४७ सालको संविधान, २०६३ को अन्तरिम संविधान र वर्तमान नेपाल को संविधानले संवैधानिक परिषद्को मूल मर्म सर्वसम्मतिलाई नै बनाएको हो। यो परिषद् भागबण्डा र सत्ताको हिस्सेदारीको अखडा बन्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट भावना हो।  तर दुखद् कुरा, व्यवहारमा यो परिषद् भागबन्डा परिषद् नै बन्यो ।'

कांग्रेस सांसदसमेत रहेका नेता केसीले अब यसलाई बहुमतीय निर्णय प्रक्रियालाई पनि जबर्जस्ती पन्छाएर ५० प्रतिशत +१ वा बराबर मत आएमा निर्णायक मताधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले कास्टिङ भोट प्रयोग गर्ने प्रचलन  विपरीत निर्णायक मत दिनेसम्म जोडेर ५० प्रतिशतले मात्र निर्णय गर्ने  प्रक्रिया सर्वथा संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध रहेको जनाएका छन् । 

लोकतन्त्र -संवैधानिक संस्थाहरूको निष्पक्षता, पारदर्शिता, स्वायत्तता र मूल्य पद्धतिबाट जीवन्त रहने उल्लेख गर्दै नेता केसीले जब सर्वसम्मतिको अपेक्षा गरिएको ठाउँमा सत्ताको प्रभावमा कास्टिड्ड भोटसमेत ५० प्रतिशतको निर्णय थोपर्ने संस्कृति बस्छ, त्यसले संवैधानिक परिषद्को गरिमा मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई नै क्षति      पुर्‍याउने उल्लेख गरेका छन् । 

यो लोकतान्त्रिक संविधानको स्पिरिटविरुद्ध रहेकोसमेत उनले दाबी गरेका छन् । नेता केसीले यसको नियत र लक्ष  जे सुकै भए पनि , यो संविधानको अक्षर, भावना, मर्म र लोकतन्त्रविरुद्ध भएको दाबी गरेका छन् । 

संबैधानिक र संस्थागत रूपमा निर्णयको वैध आधार सर्वप्रथम सर्वसम्मति, नभए बहुमत र बराबरी  भए निर्णायक मत हो भएको नेता केसीको जिकिर छ । 

नेता केसीले यसरी स्वीकृत हुने अध्यादेश यो लोकतान्त्रिक विधि नभएकोसमेत जनाएका छन् ।