पूर्वविशिष्टको सवारी सुविधामा कडाइ: सरकारले माग्यो गृह मन्त्रालयसँग विवरण
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २३ बुधबार
397
Shares
काठमाडौँ । राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको अध्ययनले केही पूर्वविशिष्टहरूले कानुनले तोकेभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरेको वा फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला पारेपछि गृहसँग यस्तो विवरण माग गरिएको हो। गृह मन्त्रालयलाई पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आज कार्यालय समयभित्रै इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो। कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु यस निर्देशनको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए।
विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो सक्रियता देखाएको हो। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी लिइएका सवारीसाधन फिर्ता गर्ने र सुविधासम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ।
