काठमाडौँ। जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालको सामाजिक-आर्थिक समृद्धिका लागि जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत समीक्षाका क्रममा बोल्दै उनले आर्थिक समृद्धि र जलवायु उत्थानशीलता एकअर्काका परिपूरक भएको स्पष्ट पारे ।

सरकारले तर्जुमा गरेको जलवायु नीतिले लक्ष्य प्राप्तिका लागि सात उद्देश्य र आठ विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरेको जानकारी उनले दिए ।

उनका अनुसार नीतिमा अनुकूलन, जलवायु वित्त व्यवस्थापन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटिएको छ । कृषि तथा खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले वन तथा जैविक विविधतालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

डा. ढकालले नेपालको ९० प्रतिशत खानेपानीको स्रोत सामुदायिक वन वा वन क्षेत्रमै आधारित रहेकाले वन तथा पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणलाई विशेष महत्व दिइएको बताए ।

नीतिले जलस्रोत तथा ऊर्जालाई तेस्रो र प्रकृति तथा संस्कृतिमा आधारित पर्यटनलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पाँचौँ प्राथमिकतामा ग्रामीण तथा सहरी बसोबासलाई समेटिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यअनुसार शहरहरूलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने उद्देश्यसहित पैदलमार्ग, साइकल लेन, प्रभावकारी ड्रेनेज प्रणाली, तापक्रम अनुकूल सडक, पार्क तथा जलवायु अनुकूल पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वाधार, उद्योग र यातायात क्षेत्रलाई छैटौँ प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा रहेको ‘ग्रिन रेजिलेन्ट इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ अवधारणालाई नेपालले नीतिगत रूपमा पहिल्यै आत्मसात गरिसकेको दाबी गरे ।

डा. ढकालले नेपालले सन् २०११ देखि नै न्यून कार्बन उत्सर्जन र जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उल्लेख गरे । सन् २०१९ मा परिमार्जित जलवायु परिवर्तन नीतिले आठ मुख्य र चार अन्तरसम्बन्धित गरी १२ विषयगत क्षेत्र समेटेको उनले बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावलाई सम्बोधन गर्न र न्यून कार्बन उत्सर्जनको मार्ग अवलम्बन गर्न नीति ल्याइएको उल्लेख गर्दै समयमै न्यूनीकरणमा ध्यान नदिए भविष्यमा अनुकूलनको लागत महँगो पर्ने चेतावनी दिए ।

डा. ढकालले दिगो विकास लक्ष्य, सेन्दाइ फ्रेमवर्क तथा कोप-२८ पछि स्थापित ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहलले जलवायु बहसलाई थप व्यापक बनाएको बताए ।

उनले जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालय, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

साथै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम विदेशी परियोजनामा मात्र सीमित नभई सरकारको नियमित बजेट र नागरिकको जीवनशैलीसँग जोडिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।