काठमाडौँ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमा पर्न सक्ने बहुआयामिक प्रभाव र त्यसको व्यवस्थापनका लागि अपनाउनुपर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको १४२ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको हो। 

कुल ६ खण्डमा विभाजित यस प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन, हवाई यातायात, कृषि र ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा पर्न सक्ने परोक्ष प्रभावहरूको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनका क्रममा सन् १९९० को खाडी युद्धदेखि हालको रुस–युक्रेन द्वन्द्व र कोभिड–१९ महामारीबाट प्राप्त सिकाइका साथै अन्य मुलुकले संकटका बेला अपनाएका श्रमिक सुरक्षा र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरणका असल अभ्यासहरूलाई समेत समेटिएको छ।

प्रतिवेदनले पश्चिम एसियामा कार्यरत करिब १८ लाख नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उनीहरूमा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनमा पर्न सक्ने जोखिमलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। द्वन्द्वका कारण इन्धन र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि हुने, रेमिट्यान्समा गिरावट आउने, वैदेशिक लगानी घट्ने र महँगी बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

साथै, हर्मुज जलमार्ग जस्ता रणनीतिक मार्गहरू अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधले कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्र र विशेष गरी नेपालमा पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावबारे गम्भीर सङ्केत गरेको छ।

संकट न्यूनीकरणका लागि कार्यदलले कार्यान्वयनको समयसीमासहित तीन तहका सुझावहरू पेस गरेको छ। यसमा तीनदेखि छ महिनाभित्र गरिनुपर्ने अल्पकालीन राहतका प्राथमिकताहरू, ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मका मध्यकालीन संरचनागत सुधारका योजनाहरू र २ देखि ५ वर्षसम्मका दीर्घकालीन दिगो आर्थिक विविधीकरणका रणनीतिहरू समावेश छन्। 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको पुनःस्थापना, आपतकालीन उद्धार योजना र ऊर्जा विविधीकरणमा तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको यस प्रतिवेदनले संकटका समयमा नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न र सम्भावित आर्थिक झट्काहरू न्यूनीकरण गर्न ठोस मार्गनिर्देशन गर्ने विश्वास गरिएको छ।