काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मधेस प्रदेश सरकारको कुल ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष मधेस प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका १३४ सरकारी निकायको ४५ अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ र १६ वटा समिति तथा अन्य संस्थाहरूको ३ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ गरी सो रकम बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो।

यद्यपि केही समयअघि भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयहरूमा पुगेको क्षति र अवरोधका कारण ३ वटा मन्त्रालय, २ वटा निकाय र ४ वटा कार्यालयको कुल २ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भने हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ।

यसैबिच, महालेखा परीक्षक कार्यालयले मधेस प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समग्र आर्थिक विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई हस्तान्तरण गरेको छ। जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नायव महालेखा परीक्षक तारा प्रसाद पाण्डेले सो प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका निकाय र स्थानीय तहहरूको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नायव महालेखा परीक्षक पाण्डेले मधेस प्रदेशमा आर्थिक बेरुजु चुलिनुको पछाडि विभिन्न नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू जिम्मेवार रहेको औंल्याए। उनले प्रदेशमा बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारणहरूमा आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनु, स्वीकृत दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुनु, लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन हुनु, आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार महिनामा ठूलो मात्रामा रकमान्तर गरिनु, अनुदान रकम समयमै फिर्ता नहुनु तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु रहेको बताए। उनले प्रदेशको वित्तीय अनुशासन सुधार गर्नका लागि तत्काल आवश्यक कानुन निर्माण र त्यसको कडा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

प्रतिवेदन बुझ्दै मधेस प्रदेशका प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले विगतका वर्षहरूदेखि नै निरन्तर देखिँदै आएको बेरुजु र आर्थिक अनुशासनहीनताको समस्या अझै समाधान हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए। उनले महालेखाको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र जिम्मेवार निकायहरूलाई तत्काल आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तथा वित्तीय पारदर्शिता अपनाउन कडा निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।