बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि संसद्मा ‘डमी बाघ’ को कथा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ १३ बुधबार
549
Shares
काठमाडौँ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद श्रीराम न्यौपानेले देशव्यापी रूपमा बढ्दै गएको बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि संसद्मा एउटा चाखलाग्दो र व्यावहारिक दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन्। बाँदरका कारण किसानले अन्नबाली जोगाउन नसकेको विषयले संसद्मा दैनिकजसो प्राथमिकता पाइरहेका बेला उनले 'डमी बाघ' (नक्कली बाघ) को प्रयोग गरेर आतङ्क नियन्त्रण गर्न सकिने उपाय सुझाएका हुन्।
सांसद न्यौपानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका किसानहरूले विकासभन्दा पनि पहिले बाँदरबाट अन्नबाली जोगाइदिन माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालको कृषि, किसान र खाद्य सुरक्षामाथिको गम्भीर सङ्कटका रूपमा चित्रण गरे।
सांसद न्यौपानेले तीन दिनअघि तनहुँ शुक्लागण्डकी–३ का किसान पहलसिंह गुरुङको सुन्तला बगानमा पुगेर प्राप्त गरेको वास्तविक अनुभव संसद्मा सुनाए। उनका अनुसार ती किसानले बगानमा मात्र १२ सय रुपैयाँमा किनेको एउटा डमी बाघ राखेर दुई सिजनसम्म सफलतापूर्वक सुन्तला जोगाएका थिए। सुन्तला बारीमा डमी बाघ राख्दा पहिलो वर्ष डरले बाँदरहरू आउँदै आएनन् भने दोस्रो वर्ष बाँदरहरू अलि अभ्यस्त हुन थालेपछि दैनिक रूपमा उक्त डमी बाघको ठाउँ सार्नुपर्ने अवस्था आयो र बाली जोगियो।
यद्यपि तेस्रो वर्ष पुग्दा भने बुद्धिमानी बाँदरले उक्त डमी बाघलाई चिन्यो र टेर्न छाड्यो। जहाँ बाघ बस्छ, त्यहाँ बाँदर बस्दैन भन्ने र गाउँमा वास्तविक बाघले खोरबाट बाख्रा लगेको वर्ष बाँदर नै नआएको थुप्रै उदाहरण दिँदै उनले बाँदर मार्ने नभई वैज्ञानिक र नयाँ ढङ्गले नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
परम्परागत डमी बाघमा आधुनिक प्रविधि थपेर बाँदर नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने उपायहरू समेत उनले सुझाएका छन्। गुड्ने वा चलायमान डमी बाघ, सेन्सरयुक्त बाघको गर्जन, बाघको गन्ध आउने सेन्ट (सुगन्ध) र आँखामा चम्किलो लाइट जस्ता प्रविधिहरू जडान गरेमा थोरै खर्चमा राम्रो नतिजा आउने उनको दाबी छ। उनले सरकारसमक्ष स्पष्ट माग राख्दै तत्काल 'राष्ट्रिय बाँदर व्यवस्थापन नीति' ल्याउन र अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रहरूलाई 'विशेष बाँदर सुरक्षा क्षेत्र' घोषणा गर्न आग्रह गरे।
यसका साथै, डमी बाघ प्रणालीसँगै भारत लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर बाँदरको बन्ध्याकरण कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न र अन्य मुलुकको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै बन्ध्याकरण गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।