काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। सरकारले बजेटमार्फत ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको हो। छरिएर रहेका करका शीर्षकहरूलाई एकीकृत गरी राजस्व बढाउने उद्देश्यले हरित कर शीर्षकमा करको दर बढाइएको हो।

आर्थिक विधेयकअनुसार नयाँ व्यवस्था गरिएका इन्धन र विद्युतीय सामानहरूको कर संरचना यस प्रकार रहेको छ। पेट्रोलमा साबिकको प्रतिलिटर रु १ बाट बढाएर प्रतिलिटर रु १५ बनाइएको छ, जसमा सडक मर्मत दस्तुर, पूर्वाधार विकास करलगायतका करहरू समायोजन गरी हरित करमा राखिएको छ भने हाइ स्पीड डिजेल प्रतिलिटर रु १ बाट बढाएर रु १३ पुर्‍याइएको छ। विद्युत् सञ्चित गर्ने खालको इलेक्ट्रिक एकुमुलेटर, तिनका विभाजक सपोटर र पावर बैंक जस्ता वस्तुमा १५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ। त्यस्तै, भ्याकुम क्लिनर तथा त्यसका पाटपूर्जामा ५ प्रतिशत, र स्पार्किङ प्लग, डिस्ट्रिब्युटर, स्टार्टर जेनेरेटर तथा अन्य जेनेरेटरहरूमा पनि ५ प्रतिशत नै हरित कर लगाइएको छ।

सञ्चार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा प्रयोग हुने ग्याजेटहरूमा पनि यो कर आकर्षित हुनेछ। स्मार्ट फोन, सेलुलर सञ्जालहरू वा अन्य तारविहीन सञ्जालका लागि प्रयोग हुने टेलिफोनहरूमा ५ प्रतिशत, स्मार्ट घडीमा १५ प्रतिशत र नेटवर्किङ स्वीच तथा राउटरलगायतका वस्तुमा ५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ। अडियो र भिडियो उपकरणतर्फ माइक्रोफोन तथा त्यसका स्टान्डहरूमा १५ प्रतिशत, लाउड स्पिकर, हेडफोन तथा एअरफोनमा १० प्रतिशत, र सिमकार्ड, मेमोरी कार्ड, स्मार्ट कार्ड तथा प्रोजेक्टरलगायतका वस्तुमा पनि १० प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ। यसका साथै सङ्ग्रहण उपकरण समाविष्ट भएका ट्रान्समिसन उपकरणहरू, टेलिभिजन क्यामेरा, डिजिटल क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा रेकर्डर र सिसीटिभी क्यामेरा जस्ता वस्तुमा ५ प्रतिशत हरित कर तोकिएको छ।

विद्युतीय प्रणाली र धूम्रपानका आधुनिक साधनहरूमा पनि करको दायरा थप फराकिलो बनाइएको छ। एक हजार भोल्ट ननाघ्ने भोल्टेजका लागि विद्युतीय सर्किटहरूलाई स्वीच गर्न वा संरक्षण गर्नका लागि वा विद्युतीय सर्किटहरूमा सम्पर्क बनाउनका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरणहरू जस्तै: स्वीच, रिले, फ्युज, सर्च सप्रेसर, प्लग, सकेट, ल्याम्प होल्डर, अन्य कनेक्टरहरू तथा अप्टिकल फाइबरमा १५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ। यसै गरी स्वास्थ्य र वातावरणमा उच्च जोखिम पुर्‍याउने इलेक्ट्रोनिक चुरोट तथा भेपमा भने सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ।