धनुषा। मिथिलाको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र मानिने धनुषामा दलित समुदायले समाज निर्माण, संस्कृति संरक्षण र श्रममूलक पेशामार्फत महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्। तर सामाजिक विभेद, आर्थिक अभाव र शैक्षिक पछौटेपनका कारण उनीहरू अझै विकासको मूलधारमा पूर्ण रूपमा समावेश हुन सकेका छैनन्।

धनुषामा डोम, चमार, पासवान, मुसहर, तत्मा, खत्वे, हलखोर र धोबीलगायत दलित समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ, मिथिला, सबैला, गणेशमान चारनाथ र कमला नगरपालिकासहित ग्रामीण क्षेत्रमा यी समुदायको घनत्व बढी छ।

जनकपुरधामका ६५ वर्षीय रामेश्वर महराका अनुसार विगतको तुलनामा सामाजिक व्यवहारमा केही सुधार आए पनि पूर्ण समानताको अवस्था अझै स्थापित हुन सकेको छैन। “पहिलेभन्दा परिवर्तन आएको छ, तर अझै पनि विभेदका अनुभूति समाप्त भएका छैनन्,” उनले भने। उनका अनुसार शिक्षाको पहुँच विस्तारसँगै नयाँ पुस्तामा आत्मविश्वास भने बढ्दै गएको छ।

धनुषाका अधिकांश दलित समुदाय परम्परागत रूपमा श्रम र सीपमा आधारित पेशामा आबद्ध छन्। चमार समुदाय छालाजन्य काम, जुत्ता निर्माण तथा कृषि मजदुरीमा संलग्न रहँदै आएको छ भने डोम समुदाय बाँसजन्य सामग्री निर्माण, बाजागाजा तथा सांस्कृतिक कार्यमा सक्रिय छ। तत्मा समुदाय कपडा बुन्ने परम्परागत पेशासँग जोडिएको भए पनि आधुनिक बजार र उद्योगको विस्तारसँगै त्यो पेशा संकटमा पर्दै गएको राष्ट्रिय तत्मा समाजका अध्यक्ष रामअशिष दास बताउँछन्।

डोम समुदायका अगुवा इन्द्रजित मरिकका अनुसार पछिल्लो समय धेरै युवाले परम्परागत पेशा छाडेर वैदेशिक रोजगारी रोज्न थालेका छन्। विशेषगरी मुसहर समुदायको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। जिल्लाको पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रका धेरै मुसहर बस्तीमा गरिबी, अशिक्षा र खाद्य असुरक्षाको समस्या गम्भीर रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्।

सबैला नगरपालिका-१२ का सत्यनारायण सादाका अनुसार दैनिक ज्यालादारी मजदुरीबाट परिवार धान्नै कठिन हुने भएकाले बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता दिन समस्या हुने गरेको छ। “बच्चालाई विद्यालय पठाउन चाहन्छौं, तर घर खर्च चलाउनै गाह्रो हुन्छ,” उनले भने।

शिक्षक महावीर दासका अनुसार दलित बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न आर्थिक सहयोगसँगै सकारात्मक सामाजिक वातावरण पनि आवश्यक छ। “धेरै बालबालिका विद्यालय पुग्छन्, तर आर्थिक अभावका कारण पढाइ निरन्तर गर्न सक्दैनन्,” उनले बताए।

दलित छात्राको अवस्था झनै संवेदनशील छ। गरिबी, घरेलु कामको बोझ र बालविवाहका कारण धेरै छात्राले माध्यमिक तहभन्दा अघि नै अध्ययन छाड्ने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। इन्सेक मधेस प्रदेश प्रमुख तथा मानवअधिकारकर्मी राजु पासवानका अनुसार सहरी क्षेत्रमा विद्यालयको पहुँच बढे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दलित विद्यार्थीको विद्यालय छाड्ने दर अझै उच्च छ।

धनुषामा दलित महिलामाथि हुने हिंसा र विभेदका घटना पनि समय-समयमा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। दलित महिला अधिकारकर्मी सुनिता राउत मेस्तरका अनुसार महिलाले जातीय र लैङ्गिक विभेदको दोहोरो मार खेप्नुपरेको छ। “महिलाले घरभित्र पनि संघर्ष गर्नुपर्छ, समाजमा पनि,” उनले भनिन्।

राजनीतिक क्षेत्रमा दलित समुदायको सहभागिता बढे पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका अझै कमजोर रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। संविधानले स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि विभिन्न पालिकामा दलित महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। तर नीति निर्माण तहमा उनीहरूको प्रभाव अझै सीमित रहेको बताइन्छ।

धनुषामा जातीय विभेदका घटना पूर्ण रूपमा अन्त्य भएका छैनन्। केही ग्रामीण क्षेत्रमा अन्तरजातीय विवाहलाई लिएर विवाद, सामाजिक बहिष्कार र तनावका घटना अझै देखिन्छन्। यद्यपि युवा पुस्तामा जातीय सोच क्रमशः कमजोर हुँदै गएको संकेत देखिन थालेको छ।

राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सादाका अनुसार सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमले चेतना विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। “पहिले दबाइने आवाज अहिले खुलेर उठ्न थालेको छ,” उनले भने।

दलित समुदायको सांस्कृतिक योगदान मिथिला सभ्यतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। विवाह, धार्मिक उत्सव तथा विभिन्न सांस्कृतिक परम्परामा दलित समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। संस्कृतिविद् सत्यनारायण साहका अनुसार मिथिला संस्कृतिको जीवन्त पक्षमा दलित समुदायको ऐतिहासिक योगदान छ। “समाजले उहाँहरूको श्रम प्रयोग गर्‍यो, तर सम्मान दिन कन्जुस्याइँ गर्‍यो,” उनले बताए।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि दलित बस्तीहरूमा चुनौती कायम छ। चिकित्सक वृजमोहन रकका अनुसार सरसफाइ, पोषण तथा स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचका कारण बालबालिका र महिलामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या बढी देखिन्छन्। “कतिपय बस्तीमा अझै स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन,” उनले भने।

सरकार तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले छात्रवृत्ति, सीपमूलक तालिम, महिला सशक्तीकरण र स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर ती कार्यक्रमको प्रभाव अपेक्षाअनुसार व्यापक हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

दलित अगुवा शम्भु महराका अनुसार वास्तविक परिवर्तनका लागि शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। “आरक्षणले केही अवसर दिएको छ, तर समुदायको ठूलो हिस्सा अझै पछाडि छ,” उनले भने।

पछिल्लो समय धनुषाका धेरै दलित युवा उच्च शिक्षा, पत्रकारिता, राजनीति, संगीत, खेलकुद तथा सामाजिक अभियानमा सक्रिय हुन थालेका छन्। यसले समुदायभित्र नयाँ आशा र आत्मविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। जनकपुरधामकी छात्रा रञ्जिता सदा भन्छिन्, “हामीलाई अवसर चाहिएको हो, दया होइन।”

कानुनी रूपमा छुवाछुत अन्त्य भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सामाजिक मानसिकताको परिवर्तन अपेक्षाकृत सुस्त छ। दलित समुदायको समग्र उत्थानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि अधिकार र सम्मानजनक सामाजिक व्यवहारलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

जानकारहरूका अनुसार मिथिलाको सांस्कृतिक धरोहर संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको दलित समुदायलाई सम्मान, अवसर र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेमात्र समावेशी समाज निर्माणको लक्ष्य सार्थक हुनेछ। नयाँ पुस्ता शिक्षा, चेतना र अधिकारको बाटोमा अघि बढिरहेको भए पनि वास्तविक समानता स्थापित गर्न राज्यको नीति, समाजको सोच र प्रभावकारी कार्यान्वयनबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। रासस