काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारको जग बसाल्ने र युवा पुस्तामा आशा जगाउने दाबी गरेका छन्।

सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘पोस्ट-बजेट’ छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा संरचनात्मक सुधारको आधार तयार गर्ने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेका हुन्।

उनका अनुसार भर्खरै अध्ययन पूरा गरेका युवाहरूले स्वदेशमै बसेर सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ।

उनले महिनाको करिब एक लाख रुपैयाँसम्म करमुक्त आम्दानी गर्न सकिने व्यवस्था र १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुटलाई ‘क्रान्तिकारी कदम’ का रूपमा प्रस्तुत गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्च आय वर्गमा लाग्दै आएको ३९ प्रतिशत करदरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर बचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कर छुट र उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउने उद्देश्य राखिएको छ।

पुराना कर बक्यौता समस्यामा परेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले एक प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर नयाँ सुरुवात गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको उनले बताए।

उनले नेपाल टेलिकमको केही सेयर सर्वसाधारणलाई दिने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सुदृढ गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) र नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) को पुनर्संरचना गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी ठूला पूर्वाधारका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स बिल’ ल्याइने तथा अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र थिम्याटिक बन्ड जारी गरिने योजना रहेको उनले बताए।

विद्युत क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने तर विपन्न वर्गलाई असर नपर्ने गरी निःशुल्क युनिट सीमा बढाउने वा मूल्य समायोजनमार्फत राहत दिने विकल्प खोजिने वाग्लेले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा ५० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका सवारीको मूल्य घट्ने र सडक निर्माण दस्तुर आधा गरिनेछ भने विलासी ईभीमा प्रगतिशील कर नीति लागू गरिनेछ।

सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सरकारले २५ दुर्गम जिल्ला र देशभरका करिब तीन लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई मासिक एक हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारेको उनले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई केवल अंकहरूको दस्तावेज नभई आगामी पाँच वर्षको नीतिगत दिशानिर्देश भएको बताए। उनका अनुसार राज्यको सीमित स्रोतका बीच पनि अर्थतन्त्र विस्तार, सामाजिक न्याय र लगानी आकर्षणलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरिएको छ।

पुँजी बजारका विषयमा लगानीकर्ताको मागअनुसार कर प्रणालीमा स्पष्टता ल्याइएको र अब अन्योल हट्ने उनको दाबी छ।

उनले बजेटलाई इमानदार प्रयास र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा व्याख्या गरे।