काठमाडौँ । एक्काइसौँ शताब्दीमा सूचना र प्रविधिको द्रुत विकासले मानव जीवनका हरेक पक्षलाई रूपान्तरण गरेको छ । यस रूपान्तरणबाट राज्य सञ्चालन र सार्वजनिक शासन प्रणाली पनि अछुतो रहन सकेको छैन। परम्परागत रूपमा बन्द कोठा, औपचारिक पत्रचार र कठिन लालफिताशाहीभित्र खुम्चिएको शासकीय सञ्चार आज सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट क्षणभरमै सार्वजनिक चोकमा आइपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम जस्ता मञ्चहरूले सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाएका त छन्, तर यससँगै शासकीय संवेदनशीलता, प्रशासनिक गोपनीयता र पदीय मर्यादामा चुनौतीहरू पनि थपिदिएका छन् । 

नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्र र कमजोर संस्थागत संरचना भएको देशमा प्रविधिको यो खुलापनले लोकतन्त्र भन्दा बढी पपुलिजम (लोकप्रियतावाद) र प्रशासनिक अराजकतालाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । हालै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यका उच्च प्रशासनिक तहका पदाधिकारीहरूबीच भएका अनौपचारिक संवाद, व्यक्तिगत एसएमएसको सार्वजनिक प्रकटीकरण र त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वले सामाजिक सञ्जालमा गरेका व्यंग्यात्मक टिप्पणीहरूले राज्य सञ्चालनको गम्भीरता र परिपक्वतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् ।

सार्वजनिक प्रशाशन र मर्यादा के हो ?

राज्य सञ्चालनको मूल जग भनेको स्थापित पद्धति र स्थापित विधि हो । प्रशासनतन्त्रलाई राज्यको स्थायी सरकार मानिन्छ, जसले पदीय मर्यादा, वरिष्ठता र संवेदनशीलताको कडा अनुशासन पालना गर्नुपर्दछ । राजदूत वा अन्य कुनैपनि उच्च तहको राजनीतिक वा प्रशासनिक नियुक्ति सस्तो लबिइङ वा व्यक्तिगत च्यानलको विषय हुनुहुँदैन । जब सचिव तहका कर्मचारीले देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) लाई व्यक्तिगत रूपमा एसएमएस पठाएर पदको सौदाबाजी गर्छन्, त्यसले नेपालको निजामती सेवाभित्र मौलाएको चरम विकृति, व्यावसायिकताको अभाव र सर्टकटबाट अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिको नाङ्गो रूप प्रदर्शन गर्छ ।

तर यसभन्दा पनि भयानक पक्ष के रह्यो भने, त्यसरी प्राप्त भएको व्यक्तिगत र प्रशासनिक सञ्चारलाई संस्थागत कारबाहीको विषय बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सामाजिक सञ्जाललाई संवेगात्मक अभिव्यक्ति दिने ‘मञ्च’ बनाए । उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले आफू असार २४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले त्यसअघि राजदूत बन्ने चाहना राख्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहलाई एसएमएस गरेका थिए । 

त्यसमा उनले प्रधानमन्त्री साहलाई ‘आफू अवकाशमा जान लागेको र राजदूत पदमा नियुक्ति गरिदिए आभारी हुने’ उल्लेख गरेका थिए । त्यसैलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री साहले ‘मलाई पनि राजदुत बन्न मन छ, प्रधानमन्त्रीको नम्बर छ भने यसो दिनुस् न’ भन्दै व्यंग्य गरे । यो व्यक्तिगत रुपमा ख्याल ठट्टाको विषय त बन्ला तर यसको प्रभाव धेरै ठूलो पर्छ । प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक मर्यादा के हो ? प्रश्न यहाँबाट शुरू हुन्छ । 

प्रशासनिक संयन्त्रभित्र जुनसुकै घटना, उजुरी वा बेथितिमाथि एक्शन लिनका लागि सुशासन ऐन, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका स्पष्ट कार्यविधिहरू छन् । ती विधिहरूलाई पाखा लगाएर सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रलिङ’ वा ‘एक्सपोजÞ’ गर्ने संस्कृतिले विधिको शासनलाई भन्दा व्यक्तिवादी चरित्रलाई मद्दत गर्दछ । डेनिस लेखक हान्स कृस्टियन एन्डर्सनको एउटा प्रसिद्ध कथा छ, ‘द एम्पेरर्स न्यु क्लोथ’ । कथामा राजालाई कुनै जादुयी चटकले नयाँ पोशाक भिडाउँछ र भन्छ महाराजले लगाएको लुगा ‘मूर्ख र अयोग्य मानिसले मात्र देख्न सक्दैन ।’

सन्की र घमण्डी महाराज त्यही अदृश्य पोशाक लगाएको भ्रममा जताततै नाङ्गै हिड्न थाल्छ । तर मूर्ख र अयोग्य ठहरिने डरले कोहL बोल्दैनन् । अचानक सडक किनारमा उभिएको एउटा बालकले भनिदिन्छ, ‘राजा त नाङ्गै छन् ।’

यस्तै हलुका र असंवेदनशील हुँदै जाने हो भने केही समय नाङ्गो राजा हेरेर कस्तो राम्रो पहिरन भन्न सकिएला तर केही समय मैले जस्तै पहिरन सबैले लगाउनु पर्छ भनेर उर्दी भयो भने के गर्ने । 

प्रधानमन्त्रि व्यक्ति होइन, मनलाग्दो गर्न पाइन्न 

सिंहदरबारको मर्यादा र कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयको आफ्नै किसिमको गरिमा र वजन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजदुत बन्न मन छ भन्नु र सामाजिक सञ्जालमा आउने ‘भाइरल’ हुने लहरमा बगेर मन्त्रीहरूले ‘म्यासेज गर्दिम्’ भन्दै उपहासको शैली अपनाउँदा कार्यपालिका एउटा व्यावसायिक सङ्गठन जस्तो नभई सामाजिक सञ्जालको एउटा ‘फिड’ जस्तो बन्न पुगेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको हरेक बोली र व्यवहारले सर्वसाधारणमा गहिरो मनोवैज्ञानिक छाप छोड्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुनका लागि नागरिकले राज्यका विभिन्न निकाय र त्यहाँ हुने नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष छ भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । 

आम युवाहरू लोक सेवा आयोगको कठिन परीक्षा पास गरेर वा व्यक्तिगत क्षमता निखारेर देशको सेवा गर्ने सपना देखिरहेका हुन्छन् । तर जब प्रधानम्नत्री र मन्त्री आफैँ व्यक्तिगत पहुँच र म्यासेजका आधारमा नियुक्तिहरू तय हुने र सौदाबाजी चल्ने पुष्टि हुनेगरी विवादमा उत्रिन्छन्, तब आम नागरिकमा ‘सिस्टमप्रति चरम अविश्वास’ पैदा हुन्छ । 

शासकहरू जनताका वास्तविक समस्याहरू (जस्तै महँगी, रोजगारीको अभाव, कमजोर पूर्वाधार) समाधान गर्न नीतिगत बहस र कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालमा कस्तो पोस्ट हाल्दा बढी ‘लाइक’ र ‘कमेन्ट’ आउँछन् भन्ने होडबाजीमा लागेको देखिन्छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई ‘तमासा’ मा परिणत गरिदिन्छ । 

व्यक्तिगत म्यासेजहरू वा आन्तरिक प्रतिवेदनहरू सजिलै स्क्रिनशट लिएर सार्वजनिक गरिने प्रवृत्तिले राज्यका संवेदनशील सूचनाहरूको गोपनीयतामाथि नै आशङ्का उत्पन्न गराएको छ। यदि भोलि राष्ट्रिय सुरक्षा वा संवेदनशील कुटनीतिक मामिलाका म्यासेजहरू पनि यसैगरी बाहिर आए भने त्यसको रक्षा कसले गर्ने ?

हलुका व्यंग्यहरू नै छवि बिगार्ने पहिलो कदम 

राजदूतहरू भनेको कुनै व्यक्ति विशेषका प्रतिनिधि होइनन्, तिनीहरू समग्र राष्ट्र र सार्वभौमसत्ताका वाहक हुन् । कूटनीतिक नियुक्तिहरूमा हुनुपर्ने संवेदनशीलता र निष्पक्षताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै स्थापित मापदण्ड हुन्छ । नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता निकै जटिल मोडमा रहेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो कुटनीतिक क्षेत्र निकै परिपक्व हुन आवश्यक छ । तर राष्ट्रिय स्तरमै राजदूत नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री आफैँले ‘नम्बर माग्ने’ जस्ता हलुका व्यंग्यहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख खस्कन्छ । 

नेपालसँग आवद्ध रहेका विदेशी मित्रराष्ट्रहरू, दातृ निकाय र कुटनीतिक नियोगहरूले नेपालको आन्तरिक शासन र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कसरी हेर्लान् ? राज्य चलाउने मुख्य व्यक्तिहरू नै सामाजिक सञ्जालमा ट्रलिङमा व्यस्त रहँदा नेपाललाई गैर–गम्भीर र अस्थिर मुलुकका रूपमा बुझ्ने खतरा रहन्छ । 

लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि देशमा उद्योग वा पूँजी भित्र्याउनु अगाडि कुटनीतिक र कानूनी प्रणालीको स्थिरता र व्यावसायिकताको मूल्याङ्कन गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुने प्रशासनिक बेथिति र राजनीतिक अपरिपक्वताले देशको आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई नै धक्का पुर्याउँछ । 

के यो केवल सकारात्मक एक्सपोजर हो ? 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गलत बाटोबाट नियुक्ति हात पार्न खोज्ने कर्मचारीलाई जनताको अगाडि नङ्गेझार पार्न खोजेको देखिन्छ । यसले ‘हामी सेटिङमा चल्दैनौँ’ र दबाब अस्वीकार गर्छौँ भन्ने कडा सन्देश दिन्छ । तर यसको नकारात्मक पाटो पनि हुन्छ । अराजकता र पपुलिजम बेथिति औंल्याउने बहानामा स्थापित कानूनी संयन्त्र र विभागीय कारबाहीलाई बाइपास गरिएको देखिन्छ । यसले सुधारात्मक भन्दा पनि बढी सस्तो सञ्चार र सस्तो प्रचार पाएको छ, जुन कार्यपालिकाको मर्यादा सुहाउँदो होइन र यदि ती कर्मचारी वा प्रशासकले गलत काम गरेका थिए भने उनीहरूलाई तत्काल निलम्वन गरी सुशासन ऐन अन्तर्गत स्पष्टिकरण सोधिने र सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको प्रशासनिक शाहस नेतृत्वले देखाउनुपर्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा केवल रमाइलो वा व्यंग्यको साधन बनाएर मात्र छोड्नुले उहाँहरूमा प्रशासनिक अनुशासन स्थापना गर्ने इच्छाशक्ति भन्दा पनि भाइरल हुने चासो बढी रहेको उजागर गर्छ । 

राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने यस प्रकारका विवादित टिप्पणी वा हेलचेक्र्याइँ हाम्रो देशको मात्र समस्या होइन । यो विश्वभरि नै बढ्दो ‘डिजिटल युग’ को एउटा जटिल चुनौती हो । इतिहास र विश्वका विभिन्न देशमा यसका गम्भीर उदाहरण र परिणामहरू देखिन्छन् । 

अमेरिका (डोनाल्ड ट्रम्प र ट्वीटर काण्ड)

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक्सलाई आफ्नो मुख्य संवाद संयन्त्र बनाएका थिए । उनले कयौँ पटक सम्भावित नीतिहरू, मन्त्रीहरूको बर्खास्ती र गम्भीर कुटनीतिक घोषणाहरू पनि परम्परागत प्रेस विज्ञप्तिबिना सिधै ट्वीटमार्फत गरिदिए। सन् २०२१ मा सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक र विवादित सामग्री पोस्ट गरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटर  र मेटा (फेसबुक/इन्स्टाग्राम) खाता बन्द गरिएको थियो । यो एउटा यस्तो उदाहरण हो जहाँ एक शक्तिशाली व्यक्तिले आफ्नो ‘डिजिटल वाक स्वतन्त्रता’ को प्रयोग गर्दा निजी कम्पनीहरूले नै उनलाई रोक लगाएका थिए । पछि यसले ‘वाक स्वतन्त्रता’ र ‘उत्तरदायित्व’ बीचको ठूलो बहस सिर्जना गर्या र राष्ट्रपतिको गरिमालाई ठूलो धक्का पुर्यायो ।

सिङ्गापुरले आफ्ना निजामती प्रशासनिक अधिकारी र मन्त्रीहरूका लागि अत्यन्तै कडा डिजिटल र सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरेको छ । जसअन्तर्गत कुनै पनि सरकारी कर्मचारी वा निर्वाचित अधिकारीले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टबाट राज्यको छवि, काम कार्बाही वा कुटनीतिक मामिलामा हलुका वा विभाजनकारी अभिव्यक्ति दिन पाउँदैनन्। यसो गरेको पाइएमा तत्कालै विभागीय छानविन र बर्खास्तीसम्मको हदैसम्मको कारबाही हुन्छ । यसै कारण सिङ्गापुरको शासकीय प्रणालीलाई संसारमै सबैभन्दा व्यावसायिक र अनुशासित मानिन्छ ।

बेलायतमा सार्वजनिक जीवनमा रहने मानिसहरूका लागि निर्धारण गरिएका सात ओटा सिद्धान्तहरू छन् । निःस्वार्थता, निष्ठा, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, इमानदारी, र नेतृत्व । यसलाई बेलायतको डिजिटल गाइडलाइनमा पनि कठोरतापूर्वक समाहित गरिएको छ । मन्त्री वा सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित वा पदीय हैसियतभन्दा बाहिर गइ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा तत्काल संसदको आचरण समिति र उनको आफ्नै दलले आन्तरिक स्पष्टिकरण सोध्ने र कतिपय अवस्थामा मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

नेपालको कानूनी शून्यता र वर्तमान चुनौतीहरू

नेपालको सन्दर्भमा कानूनी आधारहरू केलाउँदा केही कुराहरू त भेटिन्छन्, तर ती पर्याप्त र समय सान्दर्भिक छैनन्।सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, ऐनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन मार्गनिर्देशन गर्छ । तर यसमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदाधिकारीहरूको सामाजिक सञ्जाल आचरण नियन्त्रण वा नियमन गर्ने कुनैपनि छुट्टै दफा छैन । 

सरकारी कर्मचारीका लाग आचरण र अनुशासनका थुप्रै दायराहरू तोकिए पनि, सामाजिक सञ्जालमा के पोष्ट गर्न मिल्ने र के नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशिका जारी हुन सकेको छैन । जसले गर्दा वर्तमान समयमा कतिपय कर्मचारीहरू आफैँ टिकटक लाइभ बस्ने, कार्यालयको गोपनीयता चुहाउने र नेतृत्वको आलोचना वा चाप्लुसी गर्ने काम गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ निर्वाचन जितेर मन्त्री बनेका व्यक्तिहरूमा मन्त्री पद व्यक्तिगत मनोरञ्जन वा शक्ति प्रदर्शनको विलासिता नभई एउटा अत्यन्त संवेदनशील ‘राज्यको अंग’ हो भन्ने चेतना र प्रशिक्षणको कमी देखिन्छ । 

अब के गर्ने, के नगर्ने ?

यस्ता बेथितिहरूलाई दोहोरिन नदिन र शासकीय गरिमा पुनर्जीवित गर्नका लागि नेपालले नीतिगत र कानूनी सुधारहरू गर्नुपर्दछ। डिजिटल आचरण निर्देशिका, कानूनी दण्डको व्यवस्था संसदीय सुनुवाई अनुगमन, मन्त्री-कर्मचारी आचारसंहिता, आधिकारिक च्यानलको पालना,आचरण समितिको गठन, सार्वजनिक शिष्टाचार मापदण्ड, बेथितिमा तत्काल सुशासन,कुटनीतिक आचरण अडिट, गोपनीयता र पदीय मर्यादा, ऐनअन्तर्गत विभागीय सजाय, नैतिकता र जवाफदेहिता. एकीकृत सार्वजनिक पदाधिकारी डिजिटल आचरण निर्देशिकाको तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले तत्कालै प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीहरू, प्रदेशका मन्त्रीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव) हरूका लागि “सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग आचारसंहिता जारी गर्नुपर्दछ । यस आचारसंहितामा स्पष्ट रूपमा कुनै पनि मन्त्रालयको वा व्यक्तिगत कार्यकक्षको आन्तरिक कुराकानी, गोप्य मस्यौदा वा पत्रहरूलाई सामाजिक सञ्जाल वा कुटनीतिक च्यानल बाहिर सार्वजनिक गर्न प्रतिवन्ध, अन्य राज्यका अङ्गहरू (जस्तै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका वा कर्मचारीतन्त्र) को सार्वजनिक मानमर्दन वा उपहास गर्न नपाइने, पदीय दायित्व वहन गरिरहेको बेलामा सामाजिक सञ्जालमा लाइक वा कमेन्ट बटुल्ने उद्देश्यले मात्र लोकप्रियतावादी वा अपरिपक्व सूचनाहरू प्रवाह नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  

कर्मचारी वा राजनीतिक तहबाट अनैतिक दबाब सृजना भएको खण्डमा त्यसको समाधान फेसबुक वा एक्सको सस्तो वालमा होइन, सम्बन्धित विभागीय छानबिन समिति वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक संयन्त्रहरू मार्फत अघि बढाइनुपर्छ । कसैले गलत म्यासेज पठाएमा त्यसलाई आधिकारिक मिसिलमा दर्ता गराई सुशासन ऐनअन्तर्गत दण्डित गरिनुपर्छ । यसले राज्यको शक्तिशाली उपस्थिति र विधिको शासनलाई प्रत्याभूत गर्दछ । 

हाम्रो लोकतान्त्रिक सङ्गठनभित्र संसदको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ । राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने विवादित पोस्टहरू, कुटनीतिक आचरण उल्लंघनका घटनाहरूबारे संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कडा अनुगमन, र सुनुवाइ गर्ने परिपाटी शुरू गर्नुपर्छ । आचरण उल्लंघन गर्ने मन्त्री वा पदाधिकारीले संसद समक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने कडा नियम स्थापना हुनुपर्दछ । 

राजनीतिक दलहरूभित्रै डिजिटल शिष्टाचार तालिम

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरूलाई सार्वजनिक रूपमा कसरी प्रश्तुत हुने र सामाजिक सञ्जाललाई कसरी रचनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा अभिमुखीकरण र तालिम दिनुपर्छ । पदीय मर्यादामा आँच आउने काम गर्ने जुनसुकै दलका नेता वा मन्त्रीलाई दलीय अनुशासनको कारबाही गर्ने शाहस नेतृत्वले देखाउनुपर्दछ । 

इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा विधिको शासन र संस्थागत चरित्र बलियो भएका मुलुकहरूले नै दिगो आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक प्रगति हासिल गर्न सकेका छन्। पपुलिजम (लोकप्रियतावाद) को भेल क्षणिक रूपमा लोकप्रिय लाग्न सक्छ, तर यसले अन्ततः राज्यको प्रशासनिक मेरुदण्डलाई मक्किँदै लैजान्छ र शासकीय अराजकता निम्त्याएको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजस्ता राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने प्रतिक्रियालाई कुनै सामान्य ठट्टा वा सामान्य व्यंग्यका रूपमा लिएर नजरअन्दाज गरियो भने यो मुलुकको ‘संस्थागत पतनको पहिलो खुड्किलो’ सावित हुनसक्छ ।

तसर्थ, नेपालको आफ्नै संवेदनशीलता, कुटनीतिक प्रतिष्ठा र विधिको शासन जोगाउनका लागि तत्कालै कडा र कार्यान्वयन योग्य ‘प्रशासकीय तथा डिजिटल आचारसंहिता’ लागू गरी पदीय मर्यादालाई पुनर्स्थापित गर्नु नै आजको मुख्य र टड्कारो आवश्यकता हो । सुधारको बाटो सस्तो लोकप्रियताको भाइरल मार्गबाट जाँदैन, यो त केवल पद्धति, नियम, र नैतिक इमानदारीको कठीन तर दिगो मार्गबाट मात्र तय हुनसक्दछ । -नेपाल न्यूज एजेन्सी