विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ २५ सोमबार
288
Shares
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छुट्टाछुट्टै बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि अल्झिएको ठूलो रकमको बक्यौता छिटो फस्र्योट गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, “बक्यौता अशुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुपर्दैन। विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णय भइसकेका छन् । थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियम र प्रक्रिया अनुसार काम गर्नुपर्छ । कसैलाई काखा-पाखा गर्नु हुँदैन ।”
मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नै संयन्त्र परिचालन गरी बक्यौता असुलीमा सक्रिय हुनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र र सडक बत्तीसमेतका क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्नेछ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता करिब ५० अर्ब एक करोड रुपैयाँ छ ।
