काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई ५ हजार ३३५ मेगावाट पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम अनुसार एक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप १ हजार ४० मेगावाट जलविद्युत् थपिनेछ।

यसका लागि निर्माणाधीन तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी लगानीका मात्र नभई निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धन भइरहेका आयोजनाहरूलाई समेत नीतिगत तथा व्यावहारिक सहजीकरण गरी तोकिएकै समयमा उत्पादन सुरु गर्ने सरकारको रणनीति छ।

विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ६६ केभी र सोभन्दा माथिको प्रसारण लाइन हालको ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर ७ हजार ८०८ सर्किट किलोमिटर पुर्‍याइनेछ भने ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई ८ हजार ३२५ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर ८ हजार ४२९ सर्किट किलोमिटर पुर्‍याउने लक्ष्य छ। 

यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ५११ किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने र प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक विद्युत् चुहावटलाई १२.०३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ। थपिने कुल क्षमतामध्ये लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ९९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

ऊर्जा उत्पादनका अलावा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई टेवा पुर्‍याउन सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमार्फत थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। त्यस्तै मनसुन र बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि देशका ठुला तथा मझौला नदीहरूमा थप ७० किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरिनेछ भने बाढीले कटान गरेको २१० हेक्टर जमिन उकास गरी पुनः प्रयोगयोग्य बनाइनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मुख्य १२ वटा प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसले आन्तरिक रूपमा विद्युत् प्रवाहलाई सहज बनाउनुका साथै उत्पादित ऊर्जालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न मद्दत गर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको मध्यभाग हुँदै जाने प्रसारण लाइन निर्माणको योजनालाई पनि यही वर्ष कार्यान्वयनमा लगिनेछ। जलविद्युत् र सिँचाइ क्षेत्रको यो विकासले राष्ट्रिय आवश्यकता मात्र पूरा नगरी नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, बाढी नियन्त्रण, वातावरणीय संरक्षण तथा देशभित्रै व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न कोसोढुङ्गा साबित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।