काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमार्फत गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी र नागरिकमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बिहीबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन, साइबर अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न आधुनिक कार्यक्रमहरू अघि सारिएको जानकारी दिए।

गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई 'वान आईडी, मल्टिपल गभर्मेन्ट सर्भिस' अवधारणाअन्तर्गत सबै सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरिने बताए। यसबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रमार्फत विभिन्न सरकारी सेवा सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा एडभान्स एनालिटिक्स प्रविधि प्रयोग गरी अनुसन्धानलाई थप वैज्ञानिक बनाइने स्पष्ट पारे।

सुरक्षा निकाय र विपद् व्यवस्थापनलाई थप सबल बनाउन आधुनिक प्रविधिमा आधारित उपकरण खरिद गरिने उनले बताए। ‘मोडर्न पुलिसिङ’ अन्तर्गत पेट्रोलिङ ड्रोन, हेभी लिफ्टिङ ड्रोन तथा सर्च एन्ड रेस्क्यु ड्रोन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै, आगामी वर्ष नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ८९ वटा भवन निर्माण गरिनेछ भने सीमा क्षेत्रमा एआई प्रविधियुक्त सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाइनेछ।

महिला तथा लैङ्गिक हिंसाबाट पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र सक्रिय बनाइएको तथा ‘हेलो गृह कल सेन्टर’ मार्फत नागरिकका गुनासो २४ सै घण्टा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। नेपाल प्रहरीले ‘केस ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याइसकेको र सेवाग्राहीलाई एसएमएसमार्फत जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो। प्रहरी चेकजाँचका क्रममा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार शून्य सहनशीलताको नीतिमा रहेको भन्दै उनले कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने बताए।

विपद् व्यवस्थापनमा सरकार ‘रेस्पोन्सिभ मेजर्स’ बाट ‘प्रिपेयर्डनेस स्ट्राटेजी’ (पूर्वतयारी रणनीति) तर्फ केन्द्रित भएको उनले उल्लेख गरे। लागुऔषध नियन्त्रणका लागि ‘थ्री पिलर स्ट्राटेजी’ (रोकथाम, उपचार र कारबाही) अन्तर्गत चालु वर्षको ७९ लाख रुपैयाँ बजेट बढाएर आगामी वर्षका लागि २ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए।

हाल १९ हजार क्षमताका कारागारमा करिब २६ हजार ८ सय कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिँदै उनले प्रत्येक प्रदेशमा ७ हजार क्षमताको एक–एकवटा ठूला कारागार निर्माण गर्ने योजना रहेको सुनाए। हाल ११ वटा कारागार भवन निर्माणाधीन रहेको र थप २० वटा कारागार भवनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए। नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न सबै जिल्लामा निर्देशन दिइएको र आगामी वर्षको बजेट केवल खर्चको सूची नभई सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिको राष्ट्रिय संकल्प भएको उनले दाबी गरे।