काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूलाई गाभ्ने तथा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी विघटन र दर्ता खारेजी गर्न नयाँ सर्तहरू अघि सारेको छ।

कामपा क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम विघटन तथा दर्ता खारेजीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सहकारी विभागले जनाएको छ।

सहकारी विभागका प्रमुख धुव्रकुमार काफ्लेका अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारीले साधारणसभाको तत्काल कायम रहेका दुई तिहाइ बहुमत सदस्यको निर्णयसहित दर्ता खारेजीका लागि स्वीकृति माग्न सक्नेछन्।

यसका लागि सम्बन्धित संस्थाले लेटरप्याडमा निवेदन, वडा कार्यालयबाट व्यवसाय कर तथा बहाल कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, साधारणसभाबाट पारित विघटन/दर्ता खारेजी निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, शेयर सदस्य, ऋणि र बचतकर्ताको विवरण, हालसम्मको सञ्चालक समितिको तीनपुस्ते विवरण तथा ऋण लगानीबाहेकका चल-अचल सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए।

कामपा सहकारी विभागका अनुसार हालसम्म बचत रकम फिर्ताको माग गर्दै करिब छ हजार बचतकर्ताले पाँच अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबीसहित आवेदन दिएका छन्।

विभागले आगामी एक महिनाभित्र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। ठूला बचतकर्ताको हकमा भने ऋण अशुली प्रक्रिया अघि बढाएर रकम फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।

विभागले उजुरी दर्ता, सञ्चालक र बचतकर्ताबीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने काम गर्दै आएको छ। सहमति हुन नसके आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने जनाएको छ।

हाल काठमाडौँ महानगरपालिकामा एक हजार ९१२ सहकारी संस्था दर्ता छन्। तीमध्ये करिब ५० प्रतिशतले मात्रै नियमित वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेका छन्।

नियमित रूपमा साधारणसभा नगर्ने सहकारी संस्थामाथि अब कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ। रासस