काठमाडौं । नेपालमा १९ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । यस्तोमा निर्वाचन गर्न सफल भयो भने सरकार र निर्वाचन आयोगको वाहीवाही हुनेछ । किनकि निर्वाचन नहुँदा विकास ठप्प छ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाएका छैनन् । हुँदाहुँदा गाउँका आवाज सुन्ने पनि कोही छैनन् ।
तर पछिल्लो गतिविधि हेर्दा लाग्छ निर्वाचन आयोग पनि चुनाव गराउने मनस्थितिमा छैन । निर्वाचन आयोग जनतालाई लडाउने सोचमा छ । होइन भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने हो । उसले कुनै पनि दलको एजेन्डा यस्तो हुने वा उस्तो हुने भनेर निर्धारण गर्ने होइन ।
तर भएको छ त्यस्तै । निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट ‘राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र’ भन्ने शब्दावली हटाइदिएको छ । राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच पार्टी एकतापछि आयोगमा पठाइएको राप्रपाको विधानबाट संविधान विपरीतका शब्द समेटिएको भन्दै आयोगले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र शब्दावली झिकेर विधान स्वीकृत गरेको हो । राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको नारा लिएर चुनावमा जाने गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्धक्कसंग राप्रपाको विधानमा रहेका संविधान विपरीतका शब्दहरू हटाएको जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले कुनै हिच्किचाहट बिना नै भनेका छन्, ‘ती शब्द हटाएर आयोगले राप्रपाको विधान स्वीकृत गरेको छ ।’ दलको उद्देश्य धार्मिक र साम्प्रदायिक देखिएमा दल दर्ता गर्न इन्कार गर्न पाउने अधिकार आफूसँग भएको आयोगले स्पष्ट गरेको छ ।
गत फागुन दोस्रो हप्ता सम्पन्न राप्रपाको एकता महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राजसंस्था’ रहेको छ । तर आयोगले त्यसलाई हटाइदियो । हिन्दू राष्ट्र भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा (४) मा उल्लेख भएको धर्मनिरपेक्ष र राजसंस्था भन्ने वाक्यांश गणतन्त्रको भावना विपरीत भएको भन्दै राप्रपाको विधानबाट हटाइएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
राप्रपा महाधिवेशनले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा पारित गरेको अवस्थामा राप्रपाको विधानलाई निर्वाचन आयोगले काट्नु भनेको तानाशाही प्रवृत्ति भएको निश्चित हो । किनकि पार्टीहरुले आफ्नो एजेन्डा लिएरै जनता सामु जाने हो । सबैका एउटै एजेन्डा र घोषणा पत्र हुन्छन् भने चुनावमा छुट्टाछुट्टै जानुको मतलव पनि रहँदैन ।
त्यसो त निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा ४ टेकेर जुन निर्णय गरेको छ त्यसमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ उल्लेख गरिएको भएता पनि सोही धाराको स्पष्टिकरणमा ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’ भन्ने उल्लेख रहेको छ । यसलाई निर्वाचन आयोगले कसरी ब्याख्या गर्ला ।
निर्वाचन आयोगले गरेको यो निर्णयसंगै राप्रपा आगो भएको छ । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले स्पष्टै भनेका छन्, ‘यदि हाम्रो विधानलाई जस्ताको तस्तै नराखी सम्पादन गरिन्छ भने हामीलाई त्यो मान्य छैन, हामी निर्वाचन वहिस्कार गर्न वाध्य हुनेछौं ।’
राप्रपाले ‘संवैधानिक व्यवस्था एवं संविधानले दिएको मौलिक हक, अधिकार, स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै धर्मका बीच समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्दै नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने तथा संविधानको परिधिभित्र र संसद अन्तर्गत रहने राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको मान्यता आत्मसात गरेको हो’ भनेको छ ।
निर्वाचन आयोगको यो कदमको राप्रपाले विरोध गर्दै आन्दोलनसमेत गरिरहेको छ । शनिबारदेखि विभिन्न ठाउँमा नाराजुलुस लाग्नुका साथै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवका पुत्लासमेत जल्न थालिसकेका छन् । ‘पार्टीको मूलभूत मान्यतालाई नै निषेध गर्ने उक्त निर्णय राप्रपा स्वीकार गर्दैन’ भन्दै राप्रपाले आफ्नो निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले पुनःविचार नगरे स्थानीय निकायको निर्वाचनको वातावरण धमिलिन सक्नेसमेत चेतावनी दिएको छ ।
राप्रपाले चुनाव चिन्ह गाई राखेको छ । अब चुनाव हुन दिने नदिने भन्ने कुराको जिम्मेवारी फेरि एकपटक निर्वाचन आयोगमै निर्भर रहेको छ । एकातिर हालैमात्र सरकारमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा स्थानीय विकास मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीको पद खान जानु अनि अर्कातर्फ निर्वाचन आयोगले त्यही राप्रपामाथि सौतेलो व्यवहार गर्दा पक्कै पनि राप्रपा चुप लाग्ने देखिँदैन ।
निर्वाचन आयोगले असहज परिस्थितिबीच गर्न लागेको चुनावमा सबै दलका घोषणापत्र यसरी केलाउने हो भने निर्वाचन नगराउने चाल भएको स्पष्टै हुन्छ । किनकि यसअघि नै अन्य कुनै पनि चुनाव हुनुहुन्थेन । एमालेले अहिले साम्यवादलाई अंगीकार गर्ने भनेको छ । तर उसलाई कुनै कार्वाही भएन । मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ भने जनमोर्चाको विरोधी विधान किन पारित हुने ?
राप्रपाले चैतको तेस्रो हप्ताबाट हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनाको माग राखेर देशव्यापी शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । उसले सदनमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
राप्रपा नेपालको सुरुदेखिकै एजेन्डा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र थियो । यदि यस्तो भएको भए त ०६४ र ०७० को चुनावमा राप्रपा नेपाललाई भाग नै लिन दिनुहुन्थेन ।
अर्थात् जसरी निर्वाचन आयोग अहिले जागेको छ त्यतिबेलै राप्रपा नेपाललाई सहभागी हुनै दिनु हुन्थेन । झन् अहिले त एकता महाधिवेशन भएर राप्रपा बनेको छ । संसदको चौथो ठूलो मजबुद दल बनेको छ । यसरी बाइपास गर्ने हिम्मत निर्वाचन आयोगलाई होला र ! (जनभावना साप्ताहिक)
