काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध प्रहरी नायव महानिरीक्षक डीआईजी नवराज सिलवालले हालेको रिटमाथिको सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश जारी गरेन । सर्वाेच्चले सरकारलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरकारले जवाफ दिएपछि पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई गर्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । डीआईजी सिलवालले आईजीपी नियुक्तिका क्रममा जालझेल भएको भन्दै मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजीपीमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बढी नम्बर पाएका अर्याललाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको बताए पनि डीआईजी सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक जोड्दा झेल गरेको जिकिर गरेका छन् ।

अघिल्लो पटक सरकारले महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेको थियो । डीआईजी सिलवालले त्यो बेला पनि रिट हालेका थिए । सो रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले चन्दलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो भने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न भनेको थियो ।    

प्रहरी महानिरीक्षक पदामा नियुक्ति भएका अर्याललाई नियुत्तिः भएकै दिन दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको र उनले तत्कालै पद बहाली गरेको भन्ने निवेदन व्यहोरा र अधिवक्ताहरुको वहस जिकिरबाट देखिन आएको आदेशमा उल्लेख छ ।  

यस्तै, आदेशमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पद अपेक्षाकृत लामो अवधि रिक्त रही निमित्तबाट नेतृत्व प्रदान भएको तथ्य समेत देखिएको छ, भनिएको छ । ‘शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने प्रहरी संगठनको नेतृत्व प्रदान गर्ने महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई कार्य सम्पादन गर्नबाट निषेध गर्ने गरी अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका सिलसिलामा शान्ति सुरक्षा कामय गर्ने कार्य प्रभावित हुन सक्ने अवस्थातर्फ पनि इजलासको ध्यानाकर्षण भएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

सुविधा सन्तुलनका दुष्टीले विचार गर्दा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । अरु नियमानुसार गर्नु, –आदेशको ठहर खण्डमा भनिएको छ ।