काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि देशको सम्पूर्ण ध्यान त्यतै खिचिएको छ। महाभियोगको पक्ष वा विपक्षमा चर्को बहस चलेको छ। महाभियोगको पक्ष भन्दा विपक्षमा केही बढी स्वर उठेका छन्। कार्कीमाथि लगाइएका आरोप हल्का फुल्का र लाजमर्दा भएको टिप्पणी समेत भए।

यद्यपि, राजनीतिक विश्लेषक र कानुनका केही जानकारहरुले कार्कीमाथि लागेका आरोप संघीन हुन् भनेका छन्। महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले तत्काल आरोप पुष्टी हुने थुप्रै प्रमाणहरु रहेको बताएका छन्। महान्ययाधिवक्ता श्रेष्ठको भनाईबाट कार्कीमाथि महाभियोग लाग्नुको मूल कारण आइजीपी नियुक्ति प्रकरण नै हो। श्रेष्ठले आइजीपी नियुक्तिको विषयलाई प्रधानन्यायाधीशले नै गहिरो बनाएको बताए।

उनले भने, ‘मुद्दाको पेशी नचढेका निवेदनमा आदेश दिएको पनि भेटियो। अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको देखियो। यति, सम्म कि एक जना न्यायाधीशसँग उहाँ अदालतमा टेकेदेखि बोल्नुसम्म भएन। संगै बेन्चमा बस्ने कुरा त बेग्लै हो। अरुलाई न्याय दिन्छु भन्ने व्यक्तिले आफ्नै न्यायाधीशहरुमाथि अन्याय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। नबोल्दा ती न्यायाधीशको मन कति रोयो होला।’ महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले न्यायाधीशको नाम भने लिएनन्।

सरकारका एक जनामन्त्रीले हाम्राकुरालाई दिएको जानकारी अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मंगलबार पूर्ण इजलासमा डीआइजी नवराज सिलवालको नामै किटान गरे फैसलागर्न लागेकी थिइन्। जयबहादुर चन्दकाे नियुत्ति बदर गर्नुअघि नै कार्कीकाे नेतृत्वमा गठन भएकाे पूर्ण इजलासका बहुमत न्यायाधीशले सिलवालकाे नामै ताेकेर निर्णय गराैँ भनेका थिए । यद्यपि, सिलवालकाे नामै किटान गर्ने विषयमा हाेस् पुर्‍याएर कार्कीले घुमाउराे भाषामा सिलवाल उपयुक्त भन्दै चैत ८ काे फैसलाकाे पेट खण्डमा थुप्राे व्याख्या गर्न लगाइन्। सरकाले ठहर खण्डमा लेखेकै विषयलाई अाधार मान्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका अाधारमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरिदियाे। अदालतले नयाँ नजिर बसायाे  ।

कानुनतः कुनै पनि अड्डा अदालतले जारी गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न अन्तिम अर्थात् ठहर खण्डमा लेखिएको कुरा हेरे पुग्ने मान्यता छ। पेट खण्डमा प्राप्त विवरणहरुको आधारमा व्याख्या गरिने भएकाले व्याख्या हेरिरहनु पर्दैन। प्रहरीकाे नियमावलीबारे जानकार एक पूर्व अाइजीले 'नियमावलीले मागेका मापदण्डमा अहिलेसम्म कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कहिल्यै अाकर्षण भएन। अदालतले अाफैले नयाँ विषय अाकर्षण गरायाे', भनेका छन्। उनका अनुसार सरकारले अदालतकै अादेशकाे ठहर खण्डलाई टेकेर प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरिदियाे ।

अर्का पूर्व आइजी ध्रुब प्रधाननले भने, ‘आइजीपी नियुक्तिमा अंक गणितको कार्यसम्पादनले कुनै अर्थ राख्दैन । डिआइजी सम्ममात्रै पोइन्ट, पोन्टले अर्थ राख्ने हो । आइजीपी नियुक्ति अहिलेसम्म सरकारको विशेषाधिकारमै परेको हो । त्यसमा थोरै जष्टिफिकेशन भने हुन्छ । आइजीपीको कार्यसम्पादनमा सक्षमता, संगठनलाई अनुशासनमा चलाउने क्षमता र तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्ने विषयहरु हेरिने हो ।’ अहिले जस्तो मेरो एक अंक बढी र उसको एक अंक घटी भन्ने हालसम्मको नियमावलीमा छैन ।

डिआइजी नवराज सिलवालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा अंक गणितीय हिसाव छ । जुन फर्जी भएको बताइँदै छ । अदालतले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उच्च अंक प्राप्त गर्नेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको नयाँ नजिर बसाउन खोजेको बताइँदै छ ।

कार्कीकाे याेजनाबारे हाम्राकुरालाई जानकारी दिने मन्त्रीले भनेका छन‍्, ‘दुई घण्टाभित्र सिलवाललाई आइजीपीको दर्ज्यानी चिन्ह लगाएको जानकारी अदालतलाई दिनु पर्ने फैसला आउँदै थियो।’ सिलवाल नियुक्त भएपछि कसैले चलाउन नपाउने गरी फैसलामै उल्लेख गर्ने तयारी रहेको समेत उनले बताए। ती मन्त्रीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अवहेलनामा सजाय तोक्ने र प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाललाई अपहेलनाको अभियोग लगाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय सुनाउने तयारी भएको कुरा चुहाए।

उनले अगाडि थपे, ‘फैसलामै सशरीर उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गर्ने र आफै उपस्थित नभएको खण्डमा पक्राउ गर्न सक्ने निर्णय सुनाउने तयारी पनि थियो ।’ लोकमानसिंह  कार्कीलाई जवाफ दिन सशरीर उपस्थित हुन भनेकामा अदालत परिषरमै कालो मोसो दलिएको थियो। यी सबै निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकाश लिनुअघि विदामा बस्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

चुनावकै बेला मुलुकनै कार्यकारी विहिन बनाउन खाजेपछि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको ती मन्त्रीले सुनाए। उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट ‘कू’ हुनेवाला थियो। सरकारलाई छापामार भनियो तर, उहाँ खतरनाक छापामार शैलीमा हुनुहुन्थ्यो।’ उहाँको अन्तिम इजलास अनपेक्षित हुनेवाला थियो। यस्तै, हालका मन्त्रीले गरेका नियुक्ति खारेज गरेर अघिल्लो एकाले सरकारले नियुक्त गरेका पुराना पदाधिकारीलाई वैधानिकता दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइँदै छ।

न्यायसेवाका सिनियर नहकुल सुवेदी न्यायपरिषद्को सचिवालयमा पदस्थापना गरेर एमालेनिकट व्यक्तिलाई रजिष्ट्रार बनाउने र उच्च अदालतमा एमाले कोटामा परेका न्यायाधीशहरुलाई बढुवा गर्नेसम्मको योजना अघि सारिएको पनि खुल्न आएको छ।

तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले एमाले नेतालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ गर्न पत्र काट्ने तयारी गरे लगत्तै हतार-हतार एमाले र माओवादी केन्द्रले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। काँग्रेस अदालतमा विचाराधिन मुद्दाबारे नबोल्ने भन्दै पछि हटेको थियो। एक जना राजनीतिक विश्लेषकले भनेका छन्, ‘लोकमानमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा ताली पिट्ने र त्यही महाभियोग प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाउँदा रोष प्रकट गर्ने कुरा विवेकी होइन। के कति कारणले महाभियोग दर्ता भयो ? त्यसको खोजीनिति हुनु पर्दछ।’ उनले अहिले बाहिर चर्चा गरिएजस्तो यो कुनै एक व्यक्ति वा संस्थामाथि लगाइएको आरोप होइन। प्रवृत्ति हो, उनले भने, ‘भोली अरु माथि पनि लाग्न सक्छ। हामी यसरी नै व्यक्तिलाई लिएर बहसमा उत्रिने हो र ? आरोप पुष्टी हुन्छन् हुँदैनन् भन्ने मत्वपूर्ण कुरा हो। व्यक्ति चर्चामा उत्रिनु हुँदैन। कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्तापछि सडकमा पदर्शन भएको छ, भने व्यक्ति समूहबीचमा बहस चलेको छ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्ने तर्क स्वीकार्दैैनन् । यद्यपि, उनले नेपालको न्यायालय र कार्यपालिका दुवैमा सुधार हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट पनि कार्यसम्पादनका क्रममा गम्भीर त्रुटी भएका छन् । नेपालको न्यायालय सधार्ने हो भने यो विषयमा बहस हुनै पर्छ ।’ न्यायालय न्यायलय बन्नु पर्दछ । नेतृत्व झन् चुस्त हुनु पर्दछ । सरकार जहिले पनि निरंकुश नै हुने आचार्यको तर्क छ ।

कार्कीले नियाेजित रुपमा ल्याइएकाे महाभियाेगबाट अाफु रत्तिभर नडराएकाे र डटेर सामना गर्ने दृढता कसेकी छन् । कार्कीकाे समर्थनमा अधिकारकर्मी र नागरिक सञ्जालले प्रदर्शन गरेका छन् ।