काठमाडौं । स्थानीय तह को निर्वाचन तीन वटा प्रदेशमा सम्पन्न भयो । धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पद तथा गोपनीयताको सपथ समेत खाईसकेका छन् । उनीहरुले सपथ ग्रहण सँगै आफ्नो कार्यभार समेतत सम्हालिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहबाटै सबै सुविधा पाईन्छ भन्ने भ्रममा हुनु हुन्छ भने त्यो भ्रम त्यागिदिनुहोस् । 

संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाबाट काम कारबाही सुरु भएपनि नयाँ व्यवस्थामा सरकारले दिने नागरिकता र राहदानी भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै दिनेछ । जुन अहिले पनि नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नै दिईदै आर्ईएको छ भने राहदानी पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत्बाट नै दिईँदै आईएको छ । 

मन्त्रालयका संघीय मामला महाशाखा प्रमुख डा. हरि पौडेलले नागरिकता र राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै प्रदान गरिने जानकारी दिए । उनले यो केन्द्र सरकारको अधिकारको कुरा रहेकोले जिल्ला प्रशासनले नै वितरण गर्ने जानकारी दिए ।

विधानले नागरिकता र राहदानी दिने अधिकार केन्द्र सरकारसँग नै रहने जनाएको छ । मन्त्रालयले सो बाहेकका अन्य सेवाहरु जस्तै जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता, घरजग्गा किनबेच लगायतका कामहरु भने स्थानीय तहले नै गर्ने उनले जानकारी दिए । 

केके अधिकार तोकेको छ स्थानीय सरकारलाई संविधानले ?

स्थानीय तहलाई संविधानले आफ्नै नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ. एम सञ्चालन र स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर)हरु उठाउने अधिकार दिएको छ । यसकासाथै, विभिन्न किसिमका सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै रहेको छ । 

स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन गर्ने, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी सञ्चालन र यिनीहरुको नियमन सम्बन्धि काम पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नै गर्ने । 

त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा,  विपद व्यवस्थापन,  जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण,  भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिईएको छ । 

केके छ केन्द्रको अधिकार ?
संविधानले केन्द्रको अधिकार पनि निश्चित रुपमा तोकेको छ । नयाँ संविधान अनुसार हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ्ग, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानूनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी, दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक, भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना, संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा, जलस्रोतको संरक्षण र  बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड, अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन, केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर), केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत, सिंचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजनाको सञ्चालन र नियमनको अधिकार केन्द्र प्रदेशलाई दिईएको छ । 

त्यस्तै, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण, संघीय संसद, संघीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला, विशेष संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन, हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून, नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन सम्बन्धि सम्पूर्ण काम गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारको रहेको छ ।